दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए 11 सूत्रीय कार्ययोजना लागू, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी जानकारी | national news

त्योहारी सीजन के बीच राजधानी दिल्ली के व्यापारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक औपचारिक पत्र लिखकर मांग की है कि दिवाली के पावन पर्व तक दिल्ली में किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन और मार्च की अनुमति न दी जाए। व्यापारियों का तर्क है कि त्योहारी समय में इस तरह के आयोजनों से बाजारों में भारी जाम लगता है और ग्राहकों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है, जिससे स्थानीय व्यापार पर सीधा असर पड़ता है।

हाल ही में हुए प्रदर्शनों के उदाहरण देते हुए व्यापारी संगठनों ने बताया कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हुए आयोजनों के दौरान बाजारों में लगभग लॉकडाउन जैसे हालात बन गए थे। इसके कारण दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। नवरात्र से लेकर दिवाली तक का यह समय खुदरा व्यापारियों, कपड़ा विक्रेताओं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारोबारियों के लिए साल का सबसे अहम दौर होता है। ऐसे में सड़कों पर व्यवधान उत्पन्न होने से व्यापारियों की आजीविका पर संकट आ सकता है।

व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाने से अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण हिस्से को संबल मिलेगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासन व्यापारियों की इस मांग और लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकारों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है।

बिहार की राजनीति में उस वक्त सरगर्मी बढ़ गई जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एक सांसद आमने-सामने आ गए। राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर मानहानि का दावा ठोका है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।

यह पूरा विवाद भोजपुर जिले के बिलौती गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत और जमुई की एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के दौरान आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए थे और गंभीर आरोप लगाए थे। नोटिस भेजने वाले पक्ष का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इनसे अधिकारी की पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

अधिकार और गरिमा की इस लड़ाई में अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। नोटिस के जरिए सांसद को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। तय समय सीमा में ऐसा न करने पर 5 करोड़ रुपये के सिविल मुकदमे और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस तरह के मामलों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के संबंध और संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता से जुड़े मुद्दों की बहस पर पड़ता है।

दूसरी ओर, सांसद सुधाकर सिंह ने इस कानूनी नोटिस से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए थे और वे अपने बयान पर कायम हैं। सांसद ने इस नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से देने की बात कही है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में यह कानूनी और राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में एशियाई खेलों के पदकवीरों से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों, उनके कोच और सहयोगी स्टाफ के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और राष्ट्र का नाम रोशन करने पर गर्व व्यक्त किया।

भारत ने इन प्रतिष्ठित खेलों में कुल 85 पदक अपने नाम किए, जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल रहे। इसके साथ ही देश ने पदक तालिका में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। इस तरह के आयोजनों से देश के युवा खिलाड़ियों में खेलों के प्रति रुझान बढ़ता है और जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद मजबूत होती है।

इस अभिनंदन समारोह के बाद देश भर के खेल प्रेमियों और युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद से खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है, जो आने वाली आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए और अधिक पदक जीतने की दिशा में प्रेरणा का काम करेगा।

दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वक्ता और दर्शकों के बीच तीखी नोकझोक शुरू हो गई। अभिनेता प्रकाश राज की इस प्रेस वार्ता में एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही थी।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ता नेहा बोरा ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना ‘रश्मिरथी’ की पंक्तियों ‘जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां-हां दुर्योधन बांध मुझे’ का पाठ किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वोट के अधिकार की यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए है और इसे किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता।

जैसे ही नेहा बोरा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, वैसे ही दर्शकों के बीच से कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। ‘बाहर जाओ’ के नारे लगाते हुए हंगामा करने वाले लोगों के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। बार-बार शांत कराने की कोशिश के बावजूद जब भीड़ का शोर थमता नहीं दिखा, तो उन्हें मजबूरन अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा।

इस हंगामे के बीच अभिजीत दिपके ने मोर्चा संभाला और माइक अपने हाथ में लेकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया। आयोजकों ने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों से व्यवधान डालने वाले लोगों को बाहर करने की मांग की। इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक मंचों पर असहमति और विरोध प्रदर्शन के तरीकों को लेकर बहस छेड़ दी है।

घर के कमरों की तरह वार्डरोब या अलमारी का व्यवस्थित होना भी बहुत जरूरी है। अक्सर अलमारी खोलते ही कपड़े बिखर जाते हैं या जरूरत के समय मनपसंद ड्रेस समय पर नहीं मिलती। इसकी मुख्य वजह कपड़ों की सही प्लानिंग न होना है। थोड़ी सी समझदारी और सही तरीकों से कपड़ों को सेट करके न सिर्फ अलमारी में काफी जगह बचाई जा सकती है, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ में समय की भी बचत होती है।

अलमारी को करीने से सजाने की शुरुआत उसे पूरी तरह खाली करने से करनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तविक कपड़ों की संख्या का अंदाजा लगता है और उन कपड़ों को अलग किया जा सकता है जो अब उपयोग में नहीं हैं। इसके बाद मौसम के हिसाब से कपड़ों का बंटवारा करना फायदेमंद होता है। सर्दियों के भारी कपड़ों और गर्मियों के हल्के पहनावे को अलग-अलग हिस्सों में रखने से रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़े आसानी से मिल जाते हैं।

रोज पहने जाने वाले कपड़ों को अलमारी के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहां हाथ आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा कुर्तियां, जींस, टी-शर्ट और ऑफिस वियर जैसी श्रेणियों के हिसाब से कपड़ों को अलग खानों में रखें। कपड़ों को ठूंसकर रखने के बजाय सही तरीके से मोड़कर या जरूरत के अनुसार खड़ा करके रखने से वे लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। शर्ट और कोट जैसे कपड़ों के लिए ही हैंगर का इस्तेमाल करना समझदारी है, जिससे जगह की बचत होती है और अलमारी हमेशा व्यवस्थित दिखती है।

दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर करने के दिल्ली पुलिस के विवादास्पद आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि क्या यह निर्णय किसी पिछली न्यायिक टिप्पणी का परिणाम था या फिर इस स्थान की उपयोगिता पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया नीतिगत कदम है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को अवगत कराया कि इस मसले की समीक्षा के लिए काफी पहले ही एक विशेष समिति का गठन किया जा चुका था, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस बीच, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि आंदोलन से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी पक्ष भी अपने स्तर पर वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश किया जा सके।

सार्वजनिक प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक अधिकारों के संतुलन से जुड़े इस मामले की महत्ता को देखते हुए आम जनता और राजनीतिक हलकों में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस तरह के नीतिगत बदलावों का असर भविष्य में राजधानी में होने वाले आंदोलनों और प्रदर्शनों के स्वरूप पर सीधा पड़ेगा। आगामी सुनवाई में यह तय होने की उम्मीद है कि राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की रूपरेखा क्या होगी।

दिल्ली-एनसीआर के आसमान में अचानक छाए काले बादलों और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज गरज के साथ बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है।

क्षेत्र में हो रहे इस अचानक मौसम बदलाव का असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है, विशेषकर यातायात और कामकाजी लोगों को आवाजाही के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस बेमौसम बारिश और ठंडी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जिससे पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी या उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

राजधानी के अलावा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतें, क्योंकि ओलावृष्टि से कृषि उपज को नुकसान पहुंच सकता है। संबंधित प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों छात्र संगठन एनएसयूआई की दो युवा नेत्रियों के तेवर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मीडिया के सामने आकर दिल्ली पुलिस की कथित ज्यादतियों का मुद्दा उठाया था, तो उनके साथ रितु बराला और अतीरा भी मौजूद थीं। इन दोनों के मुखर अंदाज को देखकर राहुल गांधी ने इन्हें सार्वजनिक रूप से ‘शेरनी’ कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से दोनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गईं।

राजस्थान से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक रितु का सफर

राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक साधारण परिवार से आने वाली रितु बराला के परिवार का राजनीति से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। उनके पिता खेती और बिजनेस से जुड़े हैं जबकि मां गृहिणी हैं। रितु ने साल 2016 में जयपुर के महारानी कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। छात्र राजनीति के लंबे सफर के बाद उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में वह राजस्थान यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी भी कर रही हैं।

केरल से दिल्ली तक अतीरा का संघर्ष

दूसरी नेत्री अतीरा दक्षिण भारत के केरल राज्य से ताल्लुक रखती हैं। वर्तमान में वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी से एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। दक्षिण भारत की वैचारिक और राजनीतिक जमीन से निकलकर दिल्ली के छात्र आंदोलनों की कमान संभालने वाली अतीरा हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला कर रही हैं। रितु और अतीरा की यह जोड़ी उत्तर और दक्षिण भारत का एक मजबूत मेल मानी जा रही है, जो वर्तमान में राजनीतिक हलकों में खासी सक्रिय है।

पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप

इन नेत्रियों ने हाल ही में ‘दिल्ली चलो’ मार्च के दौरान पुलिस पर गंभीर बर्बरता के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस घटना के सामने आने के बाद से विपक्षी दल सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमलावर हैं, जिससे देश की राजधानी में सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे मामलों से युवाओं और छात्रों के बीच अधिकारों की लड़ाई का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय केंद्र में आ गया है, जिसका सीधा असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।