सर्दियों में गीजर चलाने से पहले बरतें ये सावधानियां, एक छोटी सी चूक बन सकती है जानलेवा | lifestyle news

दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को सुरक्षा कारणों से अचानक अपना मार्ग बदलना पड़ा और उसे जयपुर में उतारना पड़ा। इस घटना ने कुछ समय के लिए विमानन और सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि विमान से आपातकालीन संकेत मिले थे।

बुधवार सुबह करीब नौ बजे, फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली के लिए आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2030 से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक एक इमरजेंसी सिग्नल प्राप्त हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, पायलट की ओर से कुछ सेकंड के लिए ‘स्क्वाक-7500’ कोड एक्टिवेट किया गया था, जो आमतौर पर विमान के अपहरण यानी हाइजैक होने की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है।

जैसे ही यह सिग्नल मिला, सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली स्थित वॉर रूम से तुरंत निर्देश जारी किए गए और विमान का मार्ग बदलकर उसे नजदीकी जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया गया। सुबह करीब नौ बजकर पैंतीस मिनट पर विमान ने जयपुर में सुरक्षित लैंडिंग की।

लैंडिंग के तुरंत बाद, एहतियात के तौर पर विमान को हवाई अड्डे के आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी बारीकी से जांच की। प्रारंभिक जांच के बाद विमान की सभी परिचालन स्थितियां सामान्य पाई गईं और किसी भी तरह के खतरे की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, यह सिग्नल किस तकनीकी खामी या मानवीय भूल के कारण प्रसारित हुआ था, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है, जिस पर विमानन कंपनियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए अन्नदाताओं के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने तय किया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को त्योहार से पहले पाँच-पाँच हजार रुपये की अंतरिम वित्तीय मदद दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य संकट के इस समय में किसानों को तात्कालिक संबल प्रदान करना है ताकि वे आगामी कृषि सीजन और पारिवारिक जरूरतों को संभाल सकें।

राज्य प्रशासन द्वारा हाल ही में कुल 34 जिलों के 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जो कि पूरे महाराष्ट्र का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है। मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के कई इलाके इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मानसूनी बारिश में भारी कमी के चलते फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

वित्तीय सहायता के अलावा, प्रभावित किसानों को कर्ज वसूली पर रोक, बिजली बिलों में रियायत, और स्कूली बच्चों की फीस माफी जैसी राहतें भी दी जा रही हैं। प्रशासनिक प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की सहायता का इंतजार किए बिना राज्य अपने संसाधनों से किसानों की मदद कर रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस मुश्किल दौर में संभाला जा सके।

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मौसम का मिजाज बदलने, ठंड की शुरुआत होने और हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। इनमें खांसी की समस्या सबसे आम है। ज्यादातर लोग इसे आम सर्दी-जुकाम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे एलर्जी, प्रदूषण या किसी अंदरूनी बीमारी का हाथ हो सकता है। आम लोगों के लिए यह पहचान करना मुश्किल होता है कि खांसी का असली कारण क्या है।

विशेषज्ञों के अनुसार, धूल और प्रदूषण के कणों के संपर्क में आने से होने वाली एलर्जी में गले में खराश, छींक आना, नाक बहना और सूखी खांसी की शिकायत होती है। वहीं, वायरल संक्रमण होने पर खांसी के साथ-साथ हल्का बुखार, शरीर में दर्द और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण भी नजर आते हैं। यदि खांसी किसी गंभीर बीमारी का संकेत है, तो बलगम आना, रात के समय खांसी का बढ़ जाना और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए हर खांसी को एक समान नहीं समझना चाहिए और उसके लक्षणों पर बारीक नजर रखनी चाहिए.

यदि खांसी कई हफ्तों तक बनी रहती है, समय के साथ और अधिक गंभीर हो जाती है, या इसके साथ सीने में तेज दर्द और सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाकर चिकित्सीय परामर्श लेना आवश्यक है। बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से खुद एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाएं खरीदकर खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि खांसी तीन से पांच दिन से अधिक समय तक बनी रहे, तो विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर उसका सही कारण पता करना चाहिए और उसी के अनुसार उपचार लेना चाहिए।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर हाल ही में हुए राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी क्रम में डॉ. आंबेडकर सोसायटी फॉर थॉट्स, एक्शंस एंड कॉन्शसनेस यानी ‘दस्तक’ संगठन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक तीखा खुला पत्र लिखा है। संगठन ने इस घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी से देश की जनता, न्यायपालिका और संविधान निर्माताओं के आदर्शों में विश्वास रखने वाले नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

संगठन की ओर से जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग और अन्य मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च के दौरान अदालत की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। बड़ी संख्या में समर्थकों के कोर्ट परिसर में पहुंचने से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस पहुंची। वकीलों के इस निकाय का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का दायरा तय होना चाहिए और देश की सबसे सर्वोच्च अदालत को राजनीति से दूर रखा जाना बेहद जरूरी है ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास बना रहे।

इस बीच, अदालत परिसरों के अंदर राजनीतिक जुलूस, धरने, नारेबाजी और बैनर-पोस्टर के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि न्यायिक परिसरों को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में अदालत के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत ने पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अजिंक्य शिंदे को पांच हजार रुपये का बांड और छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया है। इस पूरी घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन के अधिकारों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई, जब कॉकरोच जनता पार्टी के चौदह सदस्य कथित तौर पर एक निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, चूंकि जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थल की सूची से डिनोटिफाई किया जा चुका है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जब सुरक्षाकर्मियों ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगा। इस मामले में कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अशांति को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने एहतियातन यह कदम उठाया। प्रशासन का तर्क है कि ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। आरोपियों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां से सौरव और आशुतोष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कार्रवाई से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन की सीमाओं को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों का मानना है कि नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

पार्टी नेतृत्व और कानूनी टीम ने पुलिस के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने अदालत में दिए गए पुलिस के ब बयानों को झूठा करार दिया है, वहीं पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है कि क्या तिरंगा फहराना कोई अपराध बन गया है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर और अधिक तूल पकड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावों की हकीकत आगरा जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जिले के कुल 2219 विद्यालयों में से 1120 स्कूल ऐसे हैं जहां स्मार्ट क्लास, शुद्ध पेयजल, शौचालय और टाइल्स जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

फतेहाबाद, अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक के कई प्राथमिक विद्यालयों में धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक मिले। कई स्कूलों में भवन जर्जर होने के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नए भवनों का निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने से बच्चों को टीनशेड के नीचे या किराए के कमरों में पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, वहां भी फर्नीचर की भारी किल्लत बनी हुई है। फतेहाबाद और अछनेरा के कई विद्यालयों में छात्र-छात्राएं फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का लगातार जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना उनकी शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक गर्दन झुकाकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन की नाजुक मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों का कहना है कि जब तक विद्यालयों में बैठने और पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सफाई दी गई है कि जिले में फर्नीचर सेट की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यूजीसी और एआईसीटीई के तय मानकों के आधार पर पूरी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए खंदारी परिसर स्थित विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 15 अक्टूबर को ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और एक हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ समय पर उपस्थित रहें। यह डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में बनवाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी चाहें तो अपना भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज तय समय से पहले ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के वक्त मूल दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अस्थायी नियुक्ति से शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इस प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना और विरोध जताना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है।

घटनाक्रम के मुताबिक, जंतर-मंतर को हाल ही में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसके बावजूद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि इन नेताओं ने पूर्व में भरे गए बेल बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 163 की अवहेलना की है, जिसके चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

इस पूरे घटनाक्रम से राजधानी में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और विपक्षी खेमों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शनों से प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक दलों के बीच टकराव आने वाले दिनों में और गहरा सकता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की बहस फिर से केंद्र में आ गई है।