बदलते मौसम में खांसी से हैं परेशान? डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय | health news

राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था और प्रदर्शन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के प्रमुख सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत के आदेश के बाद पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से दोनों नेताओं को अलग-अलग बैरकों में रखा है। सौरव दास को जेल नंबर 2 और आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों की रिहाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है जिस पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।

यह पूरा घटनाक्रम 13 अक्टूबर का है, जब सीजेपी के करीब 14 सदस्य जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। चूंकि जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, इसलिए वहां किसी भी तरह के धरने की अनुमति नहीं है। पुलिस के मुताबिक, ये सभी लोग एक निजी परिसर के रास्ते से होते हुए वहां पहुंचे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने कथित तौर पर ड्यूटी में बाधा डाली और शांति भंग करने की कोशिश की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज कीं।

इस मामले में पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के खिलाफ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत के समक्ष कार्रवाई की। जहां सौरव और आशुतोष को जमानतदार न होने के कारण जेल भेजा गया, वहीं अजिंक्य शिंदे को पांच हजार रुपये का बॉन्ड भरने और छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का आरोप है कि ये नेता सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को भी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों के लिए उकसा रहे थे, जिससे राजधानी में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस कार्रवाई के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए एनएसयूआई के छात्र-छात्राओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर और अमानवीय प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। हिरासत के दौरान कथित ज्यादतियों का शिकार हुए इन छात्रों ने राहुल गांधी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी आपबीती साझा की, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

छात्राओं ने बयां किया दर्द

प्रदर्शन में शामिल ऋतु बरारा नामक छात्रा ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अत्यधिक हिंसा की। उनके अनुसार, पुलिस ने उन्हें बस से घसीटा, पेट के निचले हिस्से में लात मारी और निजी अंगों पर हमला किया। छात्राओं का यह भी दावा है कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनका गला दबाया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। एक अन्य छात्रा ने बताया कि हाथापाई के दौरान उसके कान की बाली कान के अंदर चली गई थी, जिसे बाद में डॉक्टरों के हस्तक्षेप से बाहर निकाला गया। इस तरह के गंभीर आरोपों ने कानून-व्यवस्था और पुलिसई तौर-तरीकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव

लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच इस तरह का टकराव आम जनता के अधिकारों और पुलिस सुधारों पर गंभीर बहस को जन्म देता है। ऐसे मामलों से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इन तमाम आरोपों के संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से आधिकारिक पक्ष आना अभी बाकी है।

भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। सपाट पिचों पर भी जब विरोधी बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में रन बना रहे होते हैं, तब बुमराह अपनी सटीक लाइन-लेंथ और विभिन्न वैरिएशन से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, जब वह टीम का हिस्सा नहीं होते हैं, तो गेंदबाजी आक्रमण में एक स्पष्ट कमजोरी और दबाव साफ नजर आता है।

आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन औसत से नीचे चला जाता है। टी20 और वनडे मुकाबलों में उनकी गैरमौजूदगी के दौरान गेंदबाजी औसत और इकोनॉमी रेट दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति ने खेल विशेषज्ञों और पूर्व क्रिकेटर्स की चिंता बढ़ा दी है, जो मानते हैं कि टीम की गेंदबाजी जरूरत से ज्यादा एक ही खिलाड़ी पर निर्भर हो गई है।

पूर्व खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का मानना है कि देश में तेज गेंदबाजी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बल्कि असली चुनौती उनकी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट की है। युवा गेंदबाजों को सही समय पर संभालना और चोटिल होने से बचाना प्रबंधन के लिए एक बड़ी परीक्षा है। आगामी बड़े टूर्नामेंट्स से पहले भारत को इस निर्भरता को खत्म करने और दूसरे गेंदबाजों को तैयार करने पर गंभीरता से काम करना होगा।

दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को सुरक्षा कारणों से अचानक अपना मार्ग बदलना पड़ा और उसे जयपुर में उतारना पड़ा। इस घटना ने कुछ समय के लिए विमानन और सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि विमान से आपातकालीन संकेत मिले थे।

बुधवार सुबह करीब नौ बजे, फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली के लिए आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2030 से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक एक इमरजेंसी सिग्नल प्राप्त हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, पायलट की ओर से कुछ सेकंड के लिए ‘स्क्वाक-7500’ कोड एक्टिवेट किया गया था, जो आमतौर पर विमान के अपहरण यानी हाइजैक होने की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है।

जैसे ही यह सिग्नल मिला, सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली स्थित वॉर रूम से तुरंत निर्देश जारी किए गए और विमान का मार्ग बदलकर उसे नजदीकी जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया गया। सुबह करीब नौ बजकर पैंतीस मिनट पर विमान ने जयपुर में सुरक्षित लैंडिंग की।

लैंडिंग के तुरंत बाद, एहतियात के तौर पर विमान को हवाई अड्डे के आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी बारीकी से जांच की। प्रारंभिक जांच के बाद विमान की सभी परिचालन स्थितियां सामान्य पाई गईं और किसी भी तरह के खतरे की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, यह सिग्नल किस तकनीकी खामी या मानवीय भूल के कारण प्रसारित हुआ था, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है, जिस पर विमानन कंपनियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए अन्नदाताओं के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने तय किया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को त्योहार से पहले पाँच-पाँच हजार रुपये की अंतरिम वित्तीय मदद दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य संकट के इस समय में किसानों को तात्कालिक संबल प्रदान करना है ताकि वे आगामी कृषि सीजन और पारिवारिक जरूरतों को संभाल सकें।

राज्य प्रशासन द्वारा हाल ही में कुल 34 जिलों के 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जो कि पूरे महाराष्ट्र का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है। मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के कई इलाके इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मानसूनी बारिश में भारी कमी के चलते फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

वित्तीय सहायता के अलावा, प्रभावित किसानों को कर्ज वसूली पर रोक, बिजली बिलों में रियायत, और स्कूली बच्चों की फीस माफी जैसी राहतें भी दी जा रही हैं। प्रशासनिक प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की सहायता का इंतजार किए बिना राज्य अपने संसाधनों से किसानों की मदद कर रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस मुश्किल दौर में संभाला जा सके।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर हाल ही में हुए राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी क्रम में डॉ. आंबेडकर सोसायटी फॉर थॉट्स, एक्शंस एंड कॉन्शसनेस यानी ‘दस्तक’ संगठन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक तीखा खुला पत्र लिखा है। संगठन ने इस घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी से देश की जनता, न्यायपालिका और संविधान निर्माताओं के आदर्शों में विश्वास रखने वाले नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

संगठन की ओर से जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग और अन्य मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च के दौरान अदालत की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। बड़ी संख्या में समर्थकों के कोर्ट परिसर में पहुंचने से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस पहुंची। वकीलों के इस निकाय का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का दायरा तय होना चाहिए और देश की सबसे सर्वोच्च अदालत को राजनीति से दूर रखा जाना बेहद जरूरी है ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास बना रहे।

इस बीच, अदालत परिसरों के अंदर राजनीतिक जुलूस, धरने, नारेबाजी और बैनर-पोस्टर के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि न्यायिक परिसरों को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में अदालत के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत ने पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अजिंक्य शिंदे को पांच हजार रुपये का बांड और छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया है। इस पूरी घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन के अधिकारों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई, जब कॉकरोच जनता पार्टी के चौदह सदस्य कथित तौर पर एक निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, चूंकि जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थल की सूची से डिनोटिफाई किया जा चुका है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जब सुरक्षाकर्मियों ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगा। इस मामले में कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अशांति को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने एहतियातन यह कदम उठाया। प्रशासन का तर्क है कि ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। आरोपियों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां से सौरव और आशुतोष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कार्रवाई से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन की सीमाओं को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों का मानना है कि नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

पार्टी नेतृत्व और कानूनी टीम ने पुलिस के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने अदालत में दिए गए पुलिस के ब बयानों को झूठा करार दिया है, वहीं पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है कि क्या तिरंगा फहराना कोई अपराध बन गया है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर और अधिक तूल पकड़ सकता है।

सर्दियों के आते ही घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। एयर कंडीशनर की तरह ही गीजर भी एक ऐसा विद्युत उपकरण है, जिसमें जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। हाल के वर्षों में गीजर फटने और करंट लगने से कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं।

समय पर सर्विसिंग है बेहद जरूरी
अक्सर लोग लंबे समय तक बंद पड़े गीजर को बिना चेक किए ही सीधे चालू कर देते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। गीजर की समय पर सर्विसिंग कराने से इसके इंटरनल पार्ट्स, पानी की सप्लाई और बिजली के तारों की स्थिति का पता चलता है। यदि कोई तार कटा हुआ है या स्पार्किंग की आशंका है, तो उसे समय रहते बदला जा सकता है। गैस गीजर के मामले में बर्नर की सफाई और गैस लीकेज की जांच करना अनिवार्य है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

इलेक्ट्रिक और गैस गीजर में अंतर
बाजार में इलेक्ट्रिक और गैस दोनों तरह के गीजर उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक गीजर में करंट लगने का खतरा रहता है, हालांकि घरों में लगी एमसीबी (MCB) सुरक्षा कवच का काम करती है और फॉल्ट होने पर बिजली सप्लाई काट देती है। वहीं, गैस गीजर से आग लगने का जोखिम या जहरीली गैस बनने का खतरा रहता है, खासकर तब जब बाथरूम में वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था न हो।

जनता पर प्रभाव और बचाव
सर्दियों के मौसम में दैनिक जीवन को सुगम बनाने वाले ये उपकरण लापरवाही बरतने पर जानलेवा बन जाते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि गीजर ऑन करने से पहले उसकी तकनीकी जांच जरूर करवाएं और बाथरूम में पर्याप्त हवा का आवागमन सुनिश्चित करें। थोड़ी सी सतर्कता आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।