जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हिरासत में | national news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में स्टार्टअप संस्कृति के अभूतपूर्व विस्तार पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत में नवाचार और तकनीक के अवसर अब महानगरों तक सीमित न रहकर छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच चुके हैं। इस बदलाव से देश के दूर-दराज इलाकों की प्रतिभाओं को भी अपने सपनों को उड़ान देने का मंच मिल रहा है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2014 से पहले देश में गिने-चुने स्टार्टअप हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर ढाई लाख से अधिक हो चुकी है। खास बात यह है कि इनमें से लगभग 45 प्रतिशत स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक या पार्टनर के रूप में शामिल हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि देश में इनोवेशन के अवसर व्यापक स्तर पर उपलब्ध हो रहे हैं और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिल रहा है।

तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज डेटा, नॉलेज और इनोवेशन सबसे बड़ी ताकत हैं। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक का लाभ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि इससे करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और अनुभवों को अन्य देशों के साथ भी साझा कर रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर भी लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें।

भारतीय टेलीकॉम बाजार में डेटा की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां लगातार नए विकल्प पेश करती हैं। इसी कड़ी में रिलायंस जियो का 29 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहा है, जिन्हें अचानक से ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है।

इस प्लान के तहत ग्राहकों को कुल 2GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मुहैया कराया जाता है। इस पैक की वैलिडिटी दो दिनों की होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक शुद्ध रूप से डेटा-ओनली पैक है, जिसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की कॉलिंग या एसएमएस भेजने की सुविधा शामिल नहीं है। जिन उपभोक्ताओं का मुख्य फोकस सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने पर होता है, उनके लिए यह एक किफायती विकल्प है।

बाजार में ऐसे छोटे डेटा पैक्स की मौजूदगी से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलती है, जिनका मुख्य डेटा पैक अचानक खत्म हो जाता है और उन्हें अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह कानूनी विवाद साल 2018 का है, जब राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कथित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत के इस ताजा आदेश के बाद फिलहाल निचली अदालत में इस मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे राहत मिलने की उम्मीद ब बंधी है।

इस अदूरदर्शी कानूनी प्रक्रिया के बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज बनी हुई हैं। विपक्षी दलों के बीच आपसी समन्वय और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में सरगर्मी बनी हुई है। इस तरह के न्यायिक फैसलों का असर सीधे तौर पर देश की राजनीतिक दिशा और बड़े नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों पर पड़ता है, जिस पर आम जनता की भी गहरी नजर रहती है।

भारतीय सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह हर शहर की पहचान बन चुका है। हालांकि, अधिकांश लोग इसके संचालन से जुड़े कानूनी प्रावधानों से अनजान रहते हैं। कमाई की होड़ में अक्सर क्षमता से अधिक सवारियां बैठा दी जाती हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है।

ई-रिक्शा में बैठने की तय क्षमता

सरकारी नियमों के मुताबिक, ई-रिक्शा मूल रूप से चार सीटर वाहन की श्रेणी में आता है। इसमें आगे केवल एक ड्राइवर के बैठने का प्रावधान है। ड्राइवर के साथ अन्य सवारी बैठाना पूरी तरह अवैध है। वहीं, पिछले हिस्से में अधिकतम चार लोग ही बैठ सकते हैं। यदि नियमों को ताक पर रखकर इससे अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं, तो यह यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाता है और प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही, ई-रिक्शा में अधिकतम 40 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।

गति सीमा और तकनीकी मानक

सड़क पर ई-रिक्शा को फर्राटा भरते देखना आम बात है, लेकिन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार इसकी अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके मोटर की शक्ति 2,000 वॉट तक सीमित होनी चाहिए। वाहन में तेज आवाज वाले हॉर्न, अनधिकृत एलईडी लाइटें लगाना या इसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का बदलाव करना कानूनन जुर्म है। नियमों की अनदेखी न केवल चालकों के लिए मुसीबत बनती है, बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।

राजधानी दिल्ली के संदर्भ में सामने आए एक डिजिटल अपडेट के अनुसार, हाल ही में जारी किए गए वीडियो कंटेंट को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे वीडियो का आनंद लेने के लिए अपने डिवाइस को पोट्रेट मोड में ही रखें।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल दौर में वीडियो की क्वालिटी और उसका फॉर्मेट यूजर के देखने के अनुभव को सीधा प्रभावित करता है। इस तरह के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों से दर्शकों को सामग्री देखने में सहूलियत मिलती है और विजुअल एस्थेटिक्स बरकरार रहते हैं।

आगामी त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में चीनी के दामों में भारी तेजी दर्ज की गई है। महज आठ दिनों के भीतर चीनी की कीमतों में 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। थोक बाजार में चीनी 57 से 58 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है, जबकि फुटकर बाजारों में स्थिति और भी महंगी है।

पचकुइयां और आवास विकास जैसे स्थानीय बाजारों में खुदरा व्यापारी चीनी को 60 से लेकर 70 रुपये प्रति किलो तक बेच रहे हैं। अचानक हुए इस दाम इजाफे ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। गृहिणियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के लिए त्योहारों के समय रसोई चलाना अब और भी मुश्किल हो गया है।

व्यापारिक संगठनों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात-निर्यात प्रभावित होने, देश के कुछ राज्यों में कम बारिश के कारण गन्ने की फसल को नुकसान और एथिलॉल उत्पादन में गन्ने के उपयोग जैसी वजहों से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। इसके अलावा, त्योहारी मांग बढ़ने के कारण कीमतों में यह उछाल देखा जा रहा है। यदि यही रुख जारी रहा, तो दीपावली तक फुटकर बाजार में चीनी के दाम और ऊपर जा सकते हैं, जिससे आम जनता की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने राज्य में सबसे पहले अपने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत आगरा जिले की सीटों पर मंथन का दौर जारी है। खेरागढ़ के बाद अब एत्मादपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा जल्द किए जाने की तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य समय रहते चुनावी जमीन तैयार करना और मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना है।

राजनीतिक समीकरणों को साधने की कवायद

स्थानीय स्तर पर चुनावी माहौल बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व युवाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रहा है। एत्मादपुर सीट पर होने वाली संभावित जनसभा के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के आगमन की मांग की गई है, ताकि युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। वहीं, अन्य सीटों जैसे फतेहाबाद और फतेहपुर सीकरी पर भी जातीय समीकरणों के हिसाब से नामों का चयन किया जा रहा है। फतेहाबाद में स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए निषाद समुदाय के दावेदार को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चा है, जबकि फतेहपुर सीकरी से ठाकुर और ब्राह्मण चेहरों की सूची तैयार की गई है।

सार्वजनिक प्रभाव और आगे की रणनीति

बीते चुनावों के परिणामों से सबक लेते हुए पार्टी इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आगरा की अन्य पांच प्रमुख सीटों यानी आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, ग्रामीण, आगरा छावनी और बाह के लिए भी मजबूत दावेदारों के नामों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है, जहां प्रत्येक सीट पर कई दावेदार कतार में हैं। समय से पहले प्रत्याशियों के ऐलान से पार्टी को जमीनी स्तर पर प्रचार करने और असंतोष को दूर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार मस्तिष्क की जटिल रक्त वाहिका समस्या का सफल उपचार किया है। एटा निवासी 18 वर्षीय रवि को दो महीने पहले गंभीर ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद से उसे लगातार दौरे पड़ रहे थे और शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो गया था। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि किशोर एट्रियोवेनस मालफोर्मेशन यानी एवीएम से पीड़ित था, जो कि आमतौर पर एक जन्मजात समस्या होती है।

इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया। विशेषज्ञों की टीम ने एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए पैर के रास्ते कैथेटर डालकर मस्तिष्क तक पहुंच बनाई और केमिकल के माध्यम से रक्त नलिकाओं के उस असामान्य गुच्छे में रक्त के प्रभाव को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस तरह की आधुनिक सर्जरी आमतौर पर केवल बड़े और महंगे चिकित्सा संस्थानों में ही संभव हो पाती है, जहाँ निजी अस्पतालों में इस पर 12 से 15 लाख रुपये तक का भारी खर्च आता है।

मरीज के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क अंजाम दिया गया। इस सफल उपचार से न केवल एक किशोर की जिंदगी बच गई है, बल्कि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक न्यूरोसर्जरी की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रमाण मिला है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं मिलने से क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है।