ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती | west bengal politics news

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नंदीग्राम उपचुनाव के ठीक मुहाने पर एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक कदम उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया था, ताकि चुनावी समीकरणों को साधा जा सके। लेकिन इस राजनीतिक समीकरण के बनते ही राज्य पुलिस हरकत में आ गई और कांग्रेस उम्मीदवार को एक पुराने मर्डर केस के सिलसिले में दबोच लिया [west bengal news]।

इस गिरफ्तारी के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से आगामी चुनाव के नतीजे और प्रचार की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। जनता के बीच भी इस बात की चर्चा है कि ऐन वक्त पर हुई इस कार्रवाई से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी गुट की ओर से मैदान में उतरीं संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस घटनाक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। इस फैसले से साफ हो गया है कि उपचुनाव में अब विपक्षी दल एकजुट होकर सत्ताधारी दल को चुनौती देंगे। [west bengal politics news]

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया गया था। ममता बनर्जी ने इस दौरान चुनाव आयोग और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से फोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए INDIA गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रणनीतिक बदलाव से स्थानीय स्तर पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जनता के बीच इस राजनीतिक उठापटक का सीधा असर विकास के मुद्दों और चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा, जिससे मतदाताओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आगामी 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव और 9 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब चुनाव आयोग ने एक कड़ा कदम उठाते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और उसके पारंपरिक ‘जोड़ा फूल’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आयोग का यह अंतरिम फैसला आगामी विधानसभा उपचुनावों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए ममता बनर्जी गुट और बागी धड़े के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है [west bengal news]।

चुनाव आयोग के इस सख्त फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने आयोग के इस आदेश पर तीखी आपत्ति जताई है और इसे लेकर अपना आधिकारिक जवाब देर रात ही चुनाव आयोग को सौंप दिया। ममता गुट की ओर से एहतियात के तौर पर तीन नए नाम और तीन चुनाव चिह्नों के विकल्प भी साझा किए गए हैं, ताकि उपचुनावों में किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए। वहीं दूसरी ओर, बागी गुट ने आयोग के इस कदम का खुले तौर पर स्वागत किया है और उनका दावा है कि लोकतंत्र में परिवारवाद या निजी कंपनी की तरह पार्टी चलाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। बागी धड़े के नेता भी आज सुबह तय समय सीमा यानी 11 बजे तक अपने नए विकल्पों की सूची आयोग को सौंपने की प्रक्रिया में जुट गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के अंतर्द्वंद्व और कानूनी पेचीदगियों का सीधा असर आम मतदाताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। चुनाव के ठीक मुहाने पर इस तरह की अनिश्चितता से प्रशासनिक मशीनरी और राजनीतिक दलों दोनों के सामने समन्वय बिठाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह दोनों गुटों द्वारा सुझाए गए नए विकल्पों पर क्या निर्णय लेता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जहां आगामी विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के बीच मचे घमासान के बाद आया है, जिससे राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। (west bengal politics news)

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आगामी उपचुनावों में कोई भी गुट ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम या आरक्षित ‘दो फूल और घास’ चुनाव चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेगा। आयोग ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे 18 सितंबर की सुबह तक अपने-अपने गुट के लिए तीन नए नाम और आयोग की फ्री सिंबल सूची से तीन चुनाव चिह्नों के विकल्प प्राथमिकता के आधार पर जमा कराएं। यह व्यवस्था फिलहाल केवल उपचुनावों के लिए लागू रहेगी और विवाद के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी।

यह पूरा विवाद पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर गहराया है, जहां 6 अक्टूबर को मतदान होना है। दोनों सीटों पर टीएमसी के दोनों गुटों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारकर पार्टी के अधिकार पर दावा ठोका था। सुनवाई के दौरान ममता गुट ने पार्टी के संविधान और संगठनात्मक चुनाव की समयसीमा का हवाला दिया, जबकि ऋतब्रत गुट ने राष्ट्रीय कार्यसमिति के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। इससे पहले भी देश में राजनीतिक दलों में फूट के बाद एलजेपी और शिवसेना जैसे दलों के चुनाव चिह्न फ्रीज किए जा चुके हैं।