कानपुर देहात में दिनदहाड़े महिला से सोने की चेन लूटी, पुलिस जांच में जुटी | kanpur news

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक कड़े फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। यह पूरा मामला नोएडा में हुए एक मजदूर आंदोलन के दौरान 25 वर्षीय छात्रा आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने इस हिरासत को पूरी तरह से मनमाना और आधारहीन करार देते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि छात्रा को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, जिनमें डीएम मेधा रूपम भी शामिल हैं, के वेतन से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए। इस आदेश के बाद से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी और अब इस मामले की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है [up politics news]।

न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि किस तरह से राज्य तंत्र का इस्तेमाल करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इस तरह का रवैया प्रशासनिक तानाशाही को बढ़ावा देता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप से यह संदेश जाता है कि कानून का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाई कोर्ट का यह निर्देश कानूनी रूप से कितना सही है और क्या अधिकारियों के वेतन से मुआवजा वसूला जाना चाहिए। इस कानूनी लड़ाई का असर भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही पर भी पड़ सकता है।

राजधानी लखनऊ में शिक्षा और पेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल द ग्रैंड जेबीआर, विराज खंड में आयोजित इस शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा जगत से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत चैप्टर अध्यक्ष सीएस मोहित चंद्र शर्मा के संबोधन से हुई, जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर अपने विचार रखे [lucknow news]।

सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि शालिनी जायसवाल, मयंक त्रिवेदी और अमित शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सीएस आरती रावत ने शिक्षकों को कंपनी सेक्रेटरी पाठ्यक्रम की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा के तुरंत बाद इस पाठ्यक्रम को चुनकर अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस तरह के आयोजनों से छात्रों को अपने करियर को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है और वे सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं।

कार्यक्रम के अंत में प्रबंध समिति के सदस्यों ने सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। ऐसे आयोजनों से न केवल शिक्षकों का उत्साहवर्धन होता है, बल्कि छात्रों को भी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन मंच प्राप्त होता है।

आगामी दीवाली के मद्देनजर देश के विभिन्न महानगरों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले लोगों के लिए घर का सफर काफी महंगा साबित हो रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में नौकरी तथा पढ़ाई के सिलसिले में रहने वाले युवा जब त्योहार पर अपनों के बीच लौटने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के साथ-साथ जेब ढीली करनी पड़ रही है। [up news]

हवाई यात्राओं के जानकारों के अनुसार, विमान किरायों में जितनी तेजी से बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है, वैसी स्थिति अमूमन पर्व से महज छह-सात दिन पहले देखने को मिलती है। लेकिन इस बार दीवाली से काफी पहले ही टिकटों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मुंबई से लखनऊ आने वाली उड़ानों का किराया 23 हजार रुपये के पार पहुंच चुका है। इसी तरह पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई से आने वाली उड़ानों के दाम भी दोगुने से अधिक हो चुके हैं। छह नवंबर की उड़ानों के लिए सबसे अधिक मारामारी बनी हुई है।

केवल विमान ही नहीं, बल्कि पटरियों पर दौड़ने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों का हाल भी बेहाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में डेढ़ से दो सौ तक की वेटिंग चल रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद से आने वाली गाड़ियों में भी यही स्थिति है, जहां प्रतीक्षा सूची दो सौ के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य सभी प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह पैक चल रही हैं। त्योहार के सीजन में इस तरह अचानक बढ़े किराए और ट्रेनों की फुल बुकिंग से आम यात्रियों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे पंचायत सहायकों को अब राजनीतिक गलियारों से बड़ा समर्थन मिलने लगा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे लगभग 58 हजार पंचायत सहायकों के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को इनकी मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए [up politics news]।

राजधानी के इको गार्डन में पिछले कई दिनों से विभिन्न जिलों के पंचायत सहायक डेरा डाले हुए हैं। इन कर्मचारियों का मुख्य दर्द यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन और तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के एवज में उन्हें मात्र छह हजार रुपये प्रतिमाह का मामूली मानदेय दिया जाता है। प्रदर्शनकारी पंचायत सहायकों ने पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मानदेय बढ़ाकर 18 से 25 हजार रुपये करने, संविदा व्यवस्था खत्म कर नियमित करने, महिला कर्मियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने और वीडीओ तथा वीपीओ भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग शामिल है। इस आंदोलन के माध्यम से युवा कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं।

लोक कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन कर्मचारियों का असंतोष ग्रामीण विकास कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा समर्थन मिलने के बाद अब राज्य सरकार पर इन मांगों के समाधान का दबाव और अधिक बढ़ गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पुराने लखनऊ की घनी आबादी, तंग गलियों और व्यस्त बाजारों के बीच अब भूमिगत मेट्रो चलाने की राह साफ हो गई है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के इस नए चरण के तहत चारबाग से बसंतकुंज तक का मार्ग तय किया गया है [lucknow news]।

यह पूरा कॉरिडोर करीब ग्यारह किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे यानी भूमिगत होगा, जबकि शेष भाग एलिवेटेड बनाया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संकरे बाजारों और पुरानी बसाहट वाले क्षेत्रों में सड़क पर यातायात बाधित किए बिना मेट्रो का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। चारबाग को एक प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में आसानी होगी।

परियोजना के तहत बनने वाले भूमिगत खंड में कुल सात स्टेशन होंगे, जबकि एलिवेटेड हिस्से में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नए नेटवर्क के जुड़ने से पुराने शहर के निवासियों को आधुनिक और तेज रफ्तार परिवहन का लाभ मिलेगा। साथ ही, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने से आम जनता को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभागों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास कार्यों का लाभ जल्द से जल्द नागरिकों तक पहुंच सके।

कानपुर देहात में जिला न्यायपालिका की पहल पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। शनिवार को संपन्न हुए इस वृहद अभियान के दौरान विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया गया, जिससे आम जनता को अदालती चक्करों से बड़ी राहत मिली है। इस तरह के आयोजनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आती है और जनता का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होता है [uttar pradesh news]।

माती स्थित मुख्य न्यायालय परिसर में जिला जज की उपस्थिति में कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद विभिन्न अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता फोरम और तहसील स्तर पर खंडपीठें गठित की गईं। वैवाहिक विवादों को सुलझाने में विशेष सफलता मिली, जहां कई वर्षों से बिछड़े दंपतियों ने आपसी गिले-शिकवे भुलाकर एक बार फिर साथ रहने का निर्णय लिया। इसके अलावा, बैंक रिकवरी, चालान और छोटे आपराधिक मामलों में भी मौके पर समझौते कराए गए।

विभिन्न न्याय पीठों द्वारा सुनवाई के दौरान कुल मिलाकर लाखों की संख्या में मुकदमों का पटाक्षेप किया गया। अर्थदंड और क्षतिपूर्ति के रूप में भारी-भरकम राशि की वसूली भी सुनिश्चित की गई, जिससे सरकारी राजकोष के साथ-साथ पीड़ितों को समय पर आर्थिक संबल प्राप्त हुआ। स्थानीय स्तर पर इस सफल आयोजन से लंबित मुकदमों के निस्तारण की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसों के लेन-देन और प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस घटना ने आम जनता के बीच सुरक्षा और आपसी भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं [aligarh news]।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देहलीगेट क्षेत्र के रहने वाले मोहन लाल का पिछले ढाई साल से बुलंदशहर की रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि इसी रिश्ते का फायदा उठाकर युवती और उसके भाई ने अलग-अलग बहानों से युवक से लगभग 50 हजार रुपये ऐंठ लिए। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो बात बिगड़ने लगी।

रुपये लौटाने के बहाने युवती ने युवक को मेलरोज बाईपास स्थित अपने किराए के मकान पर बुलाया। वहां पहले से ही कुछ अन्य युवक लाठी-डंडे और बेल्ट लेकर मौजूद थे। कमरे में पहुंचते ही मोहन लाल पर अचानक हमला कर दिया गया और उसे तब तक पीटा गया जब तक वह लहूलुहान होकर अचेत नहीं हो गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए।

शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बन्नादेवी थाना पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी युवती, उसके भाई और अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं [aligarh news]।

उत्तर प्रदेश में बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उनके संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अलीगढ़ जिले के माध्यमिक विद्यालयों में मानव तस्करी, बाल श्रम और यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है [up crime news]। इसके तहत राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब (एएचटीसी) का गठन किया जा रहा है, जो बच्चों को हरसंभव सुरक्षा और जागरूकता प्रदान करेंगे।

यह पूरी पहल सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के तहत अमल में लाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे तय समय सीमा के भीतर इन क्लबों का गठन कर पूरी रिपोर्ट, फोटोग्राफ और अन्य विवरण अनिवार्य रूप से जमा करें। इन सुरक्षा टीमों के सक्रिय होने से न केवल स्कूलों के भीतर बल्कि आसपास के इलाकों में भी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसेगी।

क्लब की संरचना और कार्यप्रणाली
प्रत्येक विद्यालय में बनने वाले इस क्लब की कमान प्रधानाचार्य के हाथों में होगी। इसमें एक वरिष्ठ शिक्षक के अलावा कक्षा नौ से लेकर 12 तक के एक छात्र और एक छात्रा को शामिल किया जाएगा। ये स्कूली बच्चे अपने साथियों को मानव तस्करी के खतरों, झूठे प्रलोभनों और इंटरनेट के जरिए फैले जालसाजी के तंत्र से बचने के तौर-तरीके सिखाएंगे। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर संबंधित जांच एजेंसियों तक पहुँचाने में भी ये क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी। स्कूलों की ओर से तैयार की जाने वाली इन समितियों का समन्वय सीधे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने और विषय विशेषज्ञों के साथ रहेगा। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सभी विद्यालयों का डेटा राज्य स्तरीय पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।