आगरा में आवास विकास परिषद कार्यालय सील: 8.65 करोड़ की बकायेदारी पर हुई कार्रवाई
आगरा में भू राजस्व के 8.65 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को लेकर उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता का कार्यालय सील कर दिया गया है। तहसील सदर प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर यह सख्त कदम उठाया है, क्योंकि 29 वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी होने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई थी। इस कार्रवाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि विकास कार्यों से जुड़ी फाइलें अब सील हो गई हैं।
तहसील सदर की टीम ने शनिवार दोपहर को अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के कार्यालय पर कुर्की की कार्रवाई की। लगभग डेढ़ साल से चल रही इस बकायेदारी के समाधान के लिए तहसील प्रशासन ने कई बार पत्र लिखे और 29 आरसी भी जारी कीं। मामला दीवानी कोर्ट तक पहुंचा, जहां जिला जज ने 29 आरसी की वसूली के आदेश दिए। इसके बाद भी जब राशि जमा नहीं हुई, तो एसडीएम सदर ने कुर्की के आदेश जारी किए।
कार्रवाई के दौरान, जब तहसील टीम ने कुर्की का आदेश दिखाया, तो कुछ कर्मचारियों ने सरकारी काम पूरा करने और फाइलें बाहर ले जाने का प्रयास किया, जिसे टीम ने रोक दिया। इसके बाद, अधिशासी अभियंता कार्यालय सहित आठ चैंबरों को सील कर दिया गया। एसडीएम सदर विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक सील नहीं खोली जाएगी। सील तोड़ने पर संबंधित इंजीनियरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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