प्रो. अवधेश कुमार ने दूसरी बार संभाला वाणिज्य विभागाध्यक्ष का पद, शैक्षणिक उत्कृष्टता पर जोर

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में प्रो. अवधेश कुमार ने शुक्रवार को दूसरी बार विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर विभाग के शिक्षकों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के अन्य प्राध्यापकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रो. कुमार का यह पुनः पदभार ग्रहण विभाग के लिए निरंतरता और स्थिर नेतृत्व का संकेत है।

प्रो. अवधेश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभाग की शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी के सहयोग से योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार पर जोर दिया। साथ ही, पाठ्यक्रम को समयानुकूल बनाने और विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने विभाग में सेमिनार, कार्यशालाओं और शोध परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने की बात कही। विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रो. कुमार का मानना है कि सामूहिक प्रयासों से वाणिज्य विभाग शैक्षणिक और शोध के क्षेत्र में और अधिक प्रतिष्ठित बनेगा, जिससे लखनऊ विश्वविद्यालय की पहचान मजबूत होगी।

लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कर्मचारी महासंघ और नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह यात्रा संस्थान के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरी, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हाथों में तिरंगा लिए कर्मचारियों ने “भारत माता की जय” और राष्ट्रभक्ति के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया।

इस यात्रा का समापन संस्थान के निदेशक प्रो. आर.के. धीमन की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष धर्मेश कुमार, महामंत्री सीमा शुक्ला, नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री विवेक शर्मा, मुख्य नर्सिंग अधिकारी मंजू सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस आयोजन ने राष्ट्रीय एकता, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना का महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो देश के नागरिकों के लिए प्रेरणादायक है।

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन इलाके में रहने वाली एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई है। उसके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 हजार रुपये की धनराशि निकाली गई है। इस गंभीर मामले में महिला के पति की शिकायत के आधार पर गुरुवार को पीजीआई थाने में साइबर fraud की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पीड़ित परिवार के अनुसार, तेलीबाग के सेक्टर सात, वृंदावन निवासी पंकज कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी सविता सैनी के बैंक खाते से 18 मई को अचानक 90 हजार रुपये कट गए। जब उन्होंने इस लेनदेन की जांच की, तो पता चला कि यह रकम किसी पंकज पांडेय नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी।

शुरुआत में, पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब उन्हें वहां से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया या मदद नहीं मिली, तो उन्होंने पीजीआई थाने में जाकर औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि ठगों का पता लगाया जा सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। इस तरह की घटनाएं आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संकेत हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने राष्ट्रएकता का गहरा संदेश दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विधि संकाय के विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवकों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने इसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लिया।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व संकाय प्रमुख प्रो. डॉ. आर. के. वर्मा ने किया, जिसमें अतिरिक्त अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अर्चना सिंह और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शशि प्रभा जोशी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा थामे प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मुखर किया। इस दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा गया, जो राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

शिक्षकों ने इस अवसर पर तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश की एकता, विविधता, गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं और संवैधानिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।

इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना था। उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी ने इसे अत्यंत सार्थक बनाया। यह आयोजन सार्वजनिक चेतना को बढ़ाने और राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

राजधानी लखनऊ में गुरुवार देर रात हुई भारी बारिश के बीच शहीद पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े ट्रक-ट्राला में पीछे से जा घुसी। हादसे में डीसीएम चालक अर्जुन यादव (27) की मौत हो गई। यह घटना लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि खराब मौसम और कम दृश्यता में वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

हादसे का विवरण

पीजीआई पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार तड़के करीब ढाई बजे हुआ। शहीद पथ पर एक ट्रक-ट्राला खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था, जिसका चालक उसे ठीक कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी और वाहनों को रास्ता दिखा रही थी। इसी दौरान फैजाबाद की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अर्जुन यादव केबिन में फंस गए।

बचाव कार्य और परिणाम

पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद अर्जुन को बाहर निकाला और गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अर्जुन बाराबंकी के सतरिख थाना क्षेत्र के देवीहा पुरवा गांव के रहने वाले थे और अपने किसान परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि परिवार पूरी तरह उनकी कमाई पर निर्भर था और उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं।

सुरक्षा पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद पथ पर अक्सर खराब वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के दौरान दृश्यता कम होने से यह खतरा और भी बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से खराब वाहनों को तत्काल हटाने और सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर की 101 अवैध इमारतों की सूची अंतिम रूप दे दी है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इस सूची में कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी शामिल हैं, जिनका निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया है। एलडीए ने 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए पुलिस विभाग से पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग की है।

सर्वाधिक कार्रवाई अलीगंज क्षेत्र में होगी, जहाँ 51 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है। इन निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम 24 अगस्त को अलीगंज पहुंचकर सभी चिन्हित भवनों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगी। कोर्ट पहले ही इन अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दे चुका है।

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने अभियान के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम के निरीक्षण में सहायता के लिए एलडीए ने योजना विभाग के दो ड्राफ्टमैन को भी तैनात किया है, जो भवनों से संबंधित अभिलेख और मानचित्र उपलब्ध कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के नाम भी शामिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के मध्य में प्रस्तावित है, उससे पहले न्याय मित्र अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है, जिसमें मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारी और कार्रवाई न होने के कारणों का रिकॉर्ड शामिल है। इस सूची में कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं, जिनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, 100 से अधिक बिल्डिंग गिराई जाएंगी। अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा 50 अन्य बिल्डिंगों को भी ध्वस्त किया जाएगा। अलीगंज की इमारतों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है और आम जनता को उम्मीद है कि इससे शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।