SGPGI में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे अधिकारी-कर्मचारी: Lucknow News

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन इलाके में रहने वाली एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई है। उसके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 हजार रुपये की धनराशि निकाली गई है। इस गंभीर मामले में महिला के पति की शिकायत के आधार पर गुरुवार को पीजीआई थाने में साइबर fraud की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पीड़ित परिवार के अनुसार, तेलीबाग के सेक्टर सात, वृंदावन निवासी पंकज कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी सविता सैनी के बैंक खाते से 18 मई को अचानक 90 हजार रुपये कट गए। जब उन्होंने इस लेनदेन की जांच की, तो पता चला कि यह रकम किसी पंकज पांडेय नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी।

शुरुआत में, पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब उन्हें वहां से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया या मदद नहीं मिली, तो उन्होंने पीजीआई थाने में जाकर औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि ठगों का पता लगाया जा सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। इस तरह की घटनाएं आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संकेत हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने राष्ट्रएकता का गहरा संदेश दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विधि संकाय के विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवकों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने इसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लिया।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व संकाय प्रमुख प्रो. डॉ. आर. के. वर्मा ने किया, जिसमें अतिरिक्त अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अर्चना सिंह और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शशि प्रभा जोशी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा थामे प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मुखर किया। इस दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा गया, जो राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

शिक्षकों ने इस अवसर पर तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश की एकता, विविधता, गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं और संवैधानिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।

इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना था। उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी ने इसे अत्यंत सार्थक बनाया। यह आयोजन सार्वजनिक चेतना को बढ़ाने और राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

राजधानी लखनऊ में गुरुवार देर रात हुई भारी बारिश के बीच शहीद पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े ट्रक-ट्राला में पीछे से जा घुसी। हादसे में डीसीएम चालक अर्जुन यादव (27) की मौत हो गई। यह घटना लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि खराब मौसम और कम दृश्यता में वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

हादसे का विवरण

पीजीआई पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार तड़के करीब ढाई बजे हुआ। शहीद पथ पर एक ट्रक-ट्राला खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था, जिसका चालक उसे ठीक कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी और वाहनों को रास्ता दिखा रही थी। इसी दौरान फैजाबाद की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अर्जुन यादव केबिन में फंस गए।

बचाव कार्य और परिणाम

पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद अर्जुन को बाहर निकाला और गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अर्जुन बाराबंकी के सतरिख थाना क्षेत्र के देवीहा पुरवा गांव के रहने वाले थे और अपने किसान परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि परिवार पूरी तरह उनकी कमाई पर निर्भर था और उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं।

सुरक्षा पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद पथ पर अक्सर खराब वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के दौरान दृश्यता कम होने से यह खतरा और भी बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से खराब वाहनों को तत्काल हटाने और सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर की 101 अवैध इमारतों की सूची अंतिम रूप दे दी है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इस सूची में कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी शामिल हैं, जिनका निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया है। एलडीए ने 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए पुलिस विभाग से पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग की है।

सर्वाधिक कार्रवाई अलीगंज क्षेत्र में होगी, जहाँ 51 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है। इन निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम 24 अगस्त को अलीगंज पहुंचकर सभी चिन्हित भवनों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगी। कोर्ट पहले ही इन अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दे चुका है।

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने अभियान के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम के निरीक्षण में सहायता के लिए एलडीए ने योजना विभाग के दो ड्राफ्टमैन को भी तैनात किया है, जो भवनों से संबंधित अभिलेख और मानचित्र उपलब्ध कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के नाम भी शामिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के मध्य में प्रस्तावित है, उससे पहले न्याय मित्र अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है, जिसमें मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारी और कार्रवाई न होने के कारणों का रिकॉर्ड शामिल है। इस सूची में कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं, जिनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, 100 से अधिक बिल्डिंग गिराई जाएंगी। अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा 50 अन्य बिल्डिंगों को भी ध्वस्त किया जाएगा। अलीगंज की इमारतों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है और आम जनता को उम्मीद है कि इससे शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।