प्रेमिका के उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने दी जान, Lucknow में FIR दर्ज

लखनऊ की एक अदालत में एक वकील द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2009 के स्टाम्प पेपर पर पुरानी तारीख में एक पारिवारिक समझौता (हिबा) तैयार कर उसे वर्ष 2015 में विचाराधीन एक वाद में पेश किया गया, जिससे न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद, एडीएम वित्त एवं राजस्व के आदेश पर कैसरबाग पुलिस ने स्टाम्प विक्रेता, पिता-पुत्र और गवाह सहित पांच लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब वकील शशांक शुक्ला ने बताया कि उनके द्वारा दायर एक वाद में प्रस्तुत किया गया 20 फरवरी 2013 का पारिवारिक समझौता संदिग्ध था। आरोप है कि यह दस्तावेज वर्ष 2009 के 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित दिखाया गया था, जबकि वाद 2015 में दायर किया गया था और उस समय इस दस्तावेज का कोई उल्लेख नहीं था।

पीड़ित पक्ष ने मार्च 2023 में आरटीआई के माध्यम से डीएम कार्यालय से जानकारी मांगी थी। जवाब में बताया गया कि संबंधित स्टाम्प विक्रेता, डीके रस्तोगी, ने अपना बिक्री रजिस्टर कार्यालय में जमा नहीं किया था। इसके बाद, पीड़ित ने स्टाम्प विक्रेता डीके रस्तोगी, मो. इरफान, मो. एहसान, मो. अजीम और सौभाग्य यादव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना से न्याय प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठता है और यह आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि कैसे न्यायालयों को ऐसे फर्जी दस्तावेजों से गुमराह किया जा सकता है।

लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक बड़ा अभियान चलाया गया। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर के पॉलीटेक्निक से कमता जैसे प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग करने वाले और अनधिकृत रूप से टैक्सी चलाने वाले 3675 वाहन चालकों के खिलाफ चालान जारी किए गए। इसके साथ ही, यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे 59 वाहनों को जब्त भी किया गया।

यह कार्रवाई विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जहां यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी, जैसे कि अयोध्या मार्ग पर पॉलीटेक्निक, कमता और चिनहट। इन इलाकों में यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कारणों की पहचान कर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन अवैध वाहनों, अनधिकृत पार्किंग और सड़क पर खड़े होकर सवारी भरने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार निगरानी रख रहा है और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इस तरह के कदम शहरवासियों के लिए आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

लखनऊ में इलेक्ट्रिक सिटी बसों का सफर यात्रियों के लिए लगातार आफत बनता जा रहा है। गुरुवार को मोहनलालगंज से दुबग्गा जा रही एक इलेक्ट्रिक बस एसजीपीजीआई गेट के पास अचानक खराब हो गई। उमस भरी गर्मी में बीच रास्ते में बस बंद होने से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया।

जानकारी के अनुसार, बस सुबह करीब साढ़े नौ बजे मोहनलालगंज से सवारियों को लेकर रवाना हुई थी। एसजीपीजीआई गेट के पास पहुंचते ही बस तकनीकी खराबी के कारण रुक गई। चालक के बार-बार प्रयास करने के बावजूद बस स्टार्ट नहीं हो सकी। काफी देर तक बस के खड़े रहने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

यह घटना शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। दुबग्गा सिटी बस डिपो में ई-बसों की मरम्मत पर हर माह लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी बसों की स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब पीजीआई के पास बसें बीच रास्ते में खराब हुई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बीती रात दो मजदूरों की आत्महत्या की घटनाओं ने शहर को झकझोर दिया है। पहली घटना आजाद विहार कॉलोनी में हुई, जहां किराए के कमरे में रहने वाले उन्नाव निवासी सुनील कुमार (40) का शव आम के पेड़ से लटका मिला। सुनील यहां रहकर मजदूरी करता था।

दूसरी घटना नादरगंज की झोपड़पट्टी में हुई। यहां राजाजीपुरम निवासी मोहित यादव (19) ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। उसके पिता कल्लू के बाहर जाने के दौरान यह घटना हुई। मकान मालिक की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने दरवाजा तोड़कर मोहित को नीचे उतारा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

इन घटनाओं ने मजदूरों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे दुखद हादसे समाज में व्याप्त तनाव और निराशा को दर्शाते हैं, जिस पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।

लखनऊ में एक व्यक्ति से प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। अलीगंज पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जीआईडी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के निदेशक समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़ित आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने अलीगंज स्थित कंपनी से प्लॉट खरीदने के लिए संपर्क किया था। कंपनी के निदेशक शिवेंद्र सिंह चौहान, सुधीर सिंह, महेंद्र और संदीप गौतम ने उन्हें प्लॉट और मकान बनाकर देने का भरोसा दिलाया था। 23 लाख 40 हजार रुपये का सौदा तय हुआ, जिसके एवज में आशुतोष ने 14 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया।

आरोप है कि भुगतान के बावजूद कंपनी ने न तो उन्हें प्लॉट का कोई दस्तावेज दिया और न ही कब्जा सौंपा। इस ठगी के कारण आम जनता में रियल एस्टेट कंपनियों के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में निवेश प्रभावित हो सकता है।

लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशभक्ति से ओत-प्रोत एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। यह यात्रा राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक बनी, जो देश के वीर सपूतों के बलिदान को समर्पित थी।

यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हुआ और यह गांधी अस्पताल व गांधी चौक चौराहा होते हुए वापस विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस आयोजन ने राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव को दर्शाया, साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महापर्व के रूप में मनाया गया। इसमें शिक्षक, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे और अन्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

लखनऊ विश्वविद्यालय 23 से 25 अगस्त तक 18वें ब्रिक्स अकादमिक फोरम की मेजबानी के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयोजन की व्यवस्थाओं और अकादमिक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई।

यह फोरम भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, ओआरएफ और लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अंतरराष्ट्रीय अकादमिक मंच का उद्घाटन करेंगे।

इस वर्ष फोरम की मुख्य विषय-वस्तु ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ रखी गई है। इसमें ब्रिक्स देशों के प्रमुख शिक्षाविद, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 85 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की इस आयोजन में अहम भूमिका है। विभाग के सदस्य अकादमिक समन्वय और तैयारियों में सक्रिय रूप से जुटे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद, विभिन्न सत्रों का समन्वय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शोधार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

ओआरएफ ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख संस्था है। ब्रिक्स अकादमिक फोरम ब्रिक्स देशों के शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श का अवसर देता है। फोरम की चर्चाओं और सिफारिशों से ब्रिक्स के आधिकारिक विमर्श को दिशा मिलने की उम्मीद है।

इस आयोजन से लखनऊ और उत्तर प्रदेश को वैश्विक अकादमिक और नीतिगत विमर्श के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संवाद का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।

लखनऊ में नगर निगम की सफाई व्यवस्था की हकीकत उस वक्त सामने आ गई जब प्रदेश के वित्त एवं लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या दास प्रथम, अयोध्या दास द्वितीय और फैजुल्लागंज द्वितीय तथा गोमती नगर वार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री को जगह-जगह भीषण गंदगी, कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां मिलीं। सफाई व्यवस्था की इस बदहाली पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण में यह पाया गया कि जिन एजेंसियों को नालियों की सफाई और समग्र स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया। इस पर मंत्री ने लायंस सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे से भुगतान लेने के बावजूद यदि एजेंसियां काम नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सफाई व्यवस्था की निगरानी में लापरवाही पाए जाने पर मंत्री ने नगर निगम के जोन-3 और जोन-4 के जोनल सेनेटरी अधिकारियों का पांच-पांच दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित सफाई सुपरवाइजरों को निलंबित करने का आदेश भी जारी किया गया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि जवाबदेही तय किए बिना व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है।

नालियों की सफाई को लेकर मंत्री विशेष रूप से नाराज दिखे। कई स्थानों पर नालियां महीनों से साफ नहीं हुई थीं और उनमें कचरा भरा हुआ था, जबकि इन पर प्रतिमाह करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब भुगतान नियमित रूप से हो रहा है, तो सफाई कार्य क्यों नहीं हो रहा है। इस पर अधिकारी निरुत्तर दिखे। सबसे खराब स्थिति फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड में पाई गई।

इस निरीक्षण का सीधा असर शहर की स्वच्छता पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों को अब जवाबदेही तय करनी होगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर, नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री ने शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।