NEET UG 2026: उत्तर प्रदेश में मेडिकल काउंसलिंग का पहला चरण आज से शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

कानपुर की एचबीटीयू (HBTU) और स्किनोमैट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (SSPL) ने पेंट एवं कोटिंग्स के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह तीन साल की अवधि का करार है, जिसके तहत दोनों संस्थान मिलकर आधुनिक सतह कोटिंग, पर्यावरण अनुकूल पेंट तकनीक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीक के व्यावसायीकरण पर कार्य करेंगे।

इस समझौते पर एचबीटीयू की ओर से रजिस्ट्रार अमित कुमार राठौर और एसएसपीएल की ओर से निदेशक सुनील पंकज और प्रेम प्रकाश ने हस्ताक्षर किए। पेंट टेक्नोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. अरुण मैथानी ने बताया कि इस सहयोग के अंतर्गत नैनो कणों से युक्त कोटिंग, नैनो पिगमेंट, नैनो फिलर्स और अन्य फंक्शनल नैनो एडिटिव्स पर गहन शोध किया जाएगा। साथ ही, कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) वाले पर्यावरण अनुकूल पेंट विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समझौते के तहत नई कोटिंग्स के परीक्षण और प्रमाणीकरण, तकनीक का औद्योगिक स्तर पर विस्तार, तकनीकी परामर्श, उद्योगों की समस्याओं का समाधान और प्रदर्शन संबंधी दस्तावेज तैयार करने जैसे कार्य भी किए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालय में विकसित शोध को उद्योगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे नवाचारों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

विवि के कुलपति प्रो. समशेर ने इस साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ छात्रों को मिलेगा। उन्हें उद्योग भ्रमण, अल्पकालिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कार्य और पेंट निर्माण, कोटिंग फॉर्मुलेशन, कच्चे माल की प्रोसेसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण एवं एप्लीकेशन टेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी आवश्यकतानुसार छात्रों को इंटर्नशिप के साथ-साथ प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिलेगी।

शहर के फूलबाग में बुधवार को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग सेवाएँ संचालित करना और शनिवार-रविवार को अवकाश रखना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह मांग अब केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि दो दशक से चले आ रहे उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है।

इस मांग को वर्ष 2006 में पहली बार उठाया गया था और 2011 में इसे संसद में भी प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश लागू है, लेकिन सभी शनिवारों को अवकाश देने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। बैंक कर्मचारियों का मानना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग उनकी कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक होगी और यह उनका एक बुनियादी अधिकार है। इस प्रदर्शन में प्रवीण मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, अंकुर मिश्रा सहित कई अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

इस प्रदर्शन का सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं के लिए सीमित दिनों में ही अपने काम निपटाने होंगे।

लखनऊ में लक्षिका वेलफेयर सोसायटी ने एक भव्य तीज उत्सव का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं की प्रतिभा और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ‘तीज क्वीन’ प्रतियोगिता रही, जिसमें ऊषा मेहरा को ताज पहनाया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनोरंजक प्रतियोगिताएं और संगीत व नृत्य का समावेश था।

आयोजन के दौरान, समाजसेवियों और गणमान्य व्यक्तियों ने महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। संस्थापकों का मानना है कि यह उत्सव न केवल पारंपरिक मूल्यों को जीवित रखता है, बल्कि महिलाओं को एक सशक्त मंच भी प्रदान करता है।

इस तरह के आयोजन स्थानीय समुदायों में सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं और महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है।

लखनऊ के ललित कला अकादमी, क्षेत्रीय केंद्र में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक चित्रकला कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। कार्यशाला का मुख्य विषय ‘हर घर तिरंगा’ था, जिस पर छात्रों ने कैनवस पर देशभक्ति की भावना को उकेरा।

कार्यक्रम का उद्घाटन आंचलिक विज्ञान केंद्र, लखनऊ के निदेशक प्रभारी स्वरूप मंडल ने किया। उन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। इनमें बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय अलीगंज के छात्र शामिल थे।

इस तरह के आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने और उन्हें देश के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्यशाला छात्रों को अपनी कला के माध्यम से अपनी देशभक्ति व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

आगरा नगर निगम ने भवन स्वामियों को गृहकर जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब निगम सीधे मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से डिमांड बिल भेज रहा है, जिसमें कर निर्धारण और देय राशि की जानकारी शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग समय पर अपना कर जमा कर सकें और निगम द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठा सकें।

इस वित्तीय वर्ष के मांग बिल पर 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जा रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिवकुमार गौतम ने बताया कि समय पर गृहकर जमा करने से न केवल नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि नगर निगम की विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी। अब तक लगभग 70 हजार भवन स्वामियों ने 21 करोड़ रुपये का गृहकर जमा किया है। निगम ने वर्ष 2026-27 के लिए 154 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नागरिकों की सुविधा के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिन भवन स्वामियों को बिल का एसएमएस प्राप्त हुआ है, वे उस संदेश के आधार पर या अपने पुराने बिल दिखाकर भी भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान के लिए नगर निगम के चारों जोनों में कैश काउंटर खुले हैं। इसके अतिरिक्त, नगर निगम पोर्टल, पेटीएम और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लोगों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और वे घर बैठे भुगतान कर सकेंगे।

नागरिकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 30 सितंबर से पहले अपना गृहकर जमा करके 10 प्रतिशत छूट का लाभ अवश्य उठाएं। यह पहल न केवल कर संग्रह को बढ़ाएगी बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

कानपुर के जूही क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों को काले और बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस मुद्दे को लेकर वार्ड-14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

पार्षद ने आरोप लगाया है कि जलकल विभाग द्वारा गंगा बैराज से जलापूर्ति बाधित होने को समस्या का कारण बताया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के निवासियों से वाटर और सीवर टैक्स वसूला जाता है, इसके बावजूद उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है और तत्काल समाधान की मांग करती है।

समस्या के समाधान के लिए, पार्षद ने जलकल विभाग से तत्काल पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने और जूही के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जलकल विभाग की जवाबदेही तय कराएंगी। इस पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, कानपुर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और जलकल विभाग के महाप्रबंधक को भी भेजी गई हैं, ताकि मामले की गंभीरता को समझा जा सके।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस और भारत अंतरिक्ष सप्ताह के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग रहा।

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस-इसरो), देहरादून की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पूनम एस तिवारी ने मुख्य वक्ता के तौर पर बताया कि रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकें वनों, जल संसाधनों, कृषि, भूमि उपयोग परिवर्तन, सूखा, मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने छात्रों से इन तकनीकों का उपयोग केवल अकादमिक अध्ययन तक सीमित न रखकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए करने का आह्वान किया। इस तरह की तकनीकों का प्रभावी उपयोग भविष्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत कर सकता है और जान-माल के नुकसान को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार आलू किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, किसानों को अपनी आलू की उपज को भंडारित करने पर प्रति किलोग्राम एक रुपये की सीधी छूट दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस पहल के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त, बाजार में आलू के भावों में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ की स्थापना की गई है। इस कोष के माध्यम से, यदि बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है, तो किसानों को प्रति किलोग्राम डेढ़ रुपये की दर से ‘भावांतर’ का भुगतान किया जाएगा। यह राशि भी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा होगी, जिससे उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलेगी।

यह कदम किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आलू उत्पादन में काफी लागत आती है और बाजार की अस्थिरता उनके लिए बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। सरकार का यह प्रयास न केवल किसानों की आय को स्थिर करेगा, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ओडिशा में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आलू की आपूर्ति बढ़ाने और उचित मूल्य दिलाने के प्रयासों पर जोर दिया है, जिसमें क्रेता-विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किए गए।