यूपी प्रो हैंडबॉल लीग-2 का बजा बिगुल, जनवरी 2027 में होगा रोमांच

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एथनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को संभावित नुकसान की खबरों के चलते, लोग अब 95-ऑक्टेन वाले एक्सट्रा प्रीमियम पेट्रोल की ओर रुख कर रहे हैं। इस बढ़ी हुई मांग के परिणामस्वरूप, शहर के कई पेट्रोल पंपों पर एक्सट्रा प्रीमियम पेट्रोल का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और कुछ जगहों पर तो यह पूरी तरह से खत्म हो गया है।

तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल (XP-95), भारत पेट्रोलियम (Speed-95) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Power-95) जैसे ब्रांडों के तहत 95-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल बेचती हैं। यह प्रीमियम ईंधन, जो सामान्य 91-ऑक्टेन पेट्रोल से काफी महंगा होता है, मुख्य रूप से हाई-परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों जैसे सुपरकार, लक्जरी वाहन और सुपरबाइक के लिए अनुशंसित है। अलीगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मंगल गुप्ता के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री सामान्य से दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि एथनॉल से वाहनों को होने वाली संभावित खराबी की चिंताओं ने उपभोक्ताओं को प्रीमियम पेट्रोल खरीदने के लिए प्रेरित किया है, जिसकी मांग शहरी क्षेत्रों से शुरू होकर अब ग्रामीण इलाकों तक फैल गई है।

इस स्थिति के कारण, कई पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है। डीलरों का कहना है कि कंपनियां पिछले 10 से 15 दिनों से प्रीमियम पेट्रोल की नियमित सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। संजीव अग्रवाल, सुधीर फिलिंग स्टेशन के संचालक, ने पुष्टि की कि अलीगढ़ में मुख्य रूप से 91-ऑक्टेन और 95-ऑक्टेन पेट्रोल बिकते हैं, जबकि 100-ऑक्टेन वाला प्रीमियम पेट्रोल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इस कमी का सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ रहा है जो अपने वाहनों के रखरखाव को लेकर चिंतित हैं और एथनॉल-मुक्त विकल्प तलाश रहे हैं। यह स्थिति ऑटोमोबाइल उद्योग और ईंधन वितरण नेटवर्क के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है।

कानपुर में एक आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाए गए युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना सात अप्रैल 2017 को चमनगंज के श्रीनगर इलाके में हुई थी।

पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी खेलने के दौरान आरोपी पप्पू के साथ कमरे में चली गई थी। बच्ची के शोर मचाने पर एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस फैसले से समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

कानपुर के गोविंदनगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। मृतका के मायके वालों ने उसके पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटी के जन्म से नाराज ससुराल वालों ने मारपीट की और फिर जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर रिंकू उर्फ रंजू कुमारी की हत्या कर दी।

पारिवारिक कलह और बेटी के जन्म पर ताने

गोविंद नगर निवासी पंकज ऑटो चालक है और उसकी शादी 11 मार्च 2025 को बिहार के लहारी तौरिया भगवानपुर की 23 वर्षीय रिंकू से हुई थी। रिंकू के भाई विकास ने बताया कि करीब चार महीने पहले रिंकू ने एक बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे ताने मारते थे और मारपीट करते थे। बुधवार को भी कथित तौर पर पति ने मारपीट की और फिर उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

ससुराल पक्ष का अलग बयान

वहीं, महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि बुधवार को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पंकज गुस्से में बाहर चला गया था। रिंकू ने कमरे में जाकर खुद जहर खा लिया। जब देवर घर लौटा तो घटना की जानकारी हुई और उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में जुटी

गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बेटियों के प्रति सोच और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।

अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के ग्राम नानऊ के माजरा नगला रिसलदार में सरकारी रास्ता अपनी चौड़ाई खोता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि धान की बुवाई के दौरान ट्रैक्टरों से सड़क के किनारे काटे जाने के कारण यह मार्ग अब आधा रह गया है, जिससे गांव वालों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है।

ग्रामीणों ने लेखपाल और कानूनगो से कई बार शिकायत की और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अधिकारी मौके का निरीक्षण भी नहीं करते और ग्राम पंचायत भी सड़क की मरम्मत नहीं करा रही है। बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे यह दलदल बन गई है। इससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर घायल हो रहे हैं, जबकि चार पहिया वाहनों का निकलना भी दूभर हो गया है। कुछ लोग रास्ते के किनारे खड़ंजे पर पशु बांध देते हैं, जिससे गोबर और पानी सड़क पर फैलकर फिसलन बढ़ा देता है।

ग्रामीणों ने राजस्व एवं विकास विभाग की टीम से रास्ते की पैमाइश कराकर सड़क को उसकी मूल चौड़ाई में बहाल करने और रास्ता काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उपजिलाधिकारी कोल गजेंद्र पाल सिंह ने मामले की जानकारी मिलने पर हल्का लेखपाल को भेजकर जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना की है। उन्होंने इस कदम के लिए योगी सरकार का आभार जताते हुए एक और जिले, कासगंज, का नाम बदलकर बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के नाम पर रखने की मांग की है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान भदोही का नाम संत रविदास नगर और कासगंज का नाम कांशीराम नगर रखा गया था, जिसे बाद में सपा सरकार ने बदल दिया था।

मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बसपा सरकार ने दलितों और पिछड़े वर्गों के महापुरुषों के सम्मान में कई जिलों के नाम रखे थे, लेकिन सपा सरकार ने अपनी संकीर्ण सोच के कारण उन्हें बदल दिया। उन्होंने संत रविदास नगर का नाम बहाल करने के लिए योगी सरकार का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि कासगंज का नाम भी जल्द ही मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर बदला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह मांग मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस (9 अक्टूबर) से पहले पूरी होती है तो वे राज्य सरकार की विशेष रूप से आभारी रहेंगी। इस मांग के माध्यम से मायावती ने आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक संदेश भी दिया है।

सावन के पहले सोमवार, 3 अगस्त को शहर में कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों में जलाभिषेक और श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले पारंपरिक मेले के कारण आगरा पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। यह नई व्यवस्था 2 अगस्त की शाम 4 बजे से लागू होकर 3 अगस्त को कार्यक्रम और मेले की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान, पहले से जारी सभी नो-एंट्री पास और अनुमति पत्र निरस्त रहेंगे। हालांकि, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना किसी रुकावट के निकलने की अनुमति होगी।

यातायात मार्ग में बदलाव

मथुरा-फिरोजाबाद हाईवे (NH-19) पर मथुरा और फिरोजाबाद के बीच यातायात सामान्य रहेगा, लेकिन फिरोजाबाद से जयपुर जाने वाले भारी वाहनों को रूनकता से दक्षिणी बाईपास की ओर मोड़ा जाएगा। हाथरस की ओर से आने वाले भारी वाहनों को सादाबाद से सिकंदराराऊ या मथुरा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। अलीगढ़ से आने वाले वाहन खंदौली चौराहा से मुड़ी चौराहा, एत्मादपुर होकर NH-19 पर निकलेंगे। यमुना एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन खंदौली के बजाय कुबेरपुर से उतरेंगे। जलेसर (एटा) के वाहन मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर होकर NH-19 पर जाएंगे। ग्वालियर/जयपुर से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन ग्राम बाद से दक्षिणी बाईपास होकर NH-19 से कुबेरपुर कट पकड़कर एक्सप्रेस-वे की तरफ भेजे जाएंगे। फतेहाबाद से आने वाले भारी वाहन इनर रिंग रोड से गुतिला अंडरपास होकर निकलेंगे, जबकि शमशाबाद से आने वाले वाहनों को शमशाबाद चौराहे से इरादतनगर-सैंया की तरफ मोड़ा जाएगा।

शहर प्रवेश पर प्रतिबंध

वाटरवर्क्स, भगवान टॉकीज, बोदला, सिकंदरा, रामबाग, एत्माद्दौला, तोरा चौकी और शाहपुर चुंगी जैसे शहर के सभी एंट्री पॉइंटों पर बैरियर लगाकर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात

श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर (सदर) के पास फूल सैय्यद चौराहा और अमर होटल तिराहे से शमशाबाद रोड की ओर भारी व मध्यम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजपुर चुंगी से कहरई मोड़ तक सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। हल्के चार पहिया वाहन अमर होटल से गोल मार्केट राजपुर चुंगी तक आ सकेंगे। श्री रावली महादेव मंदिर (रकाबगंज) के पास साईं की तकिया, छीपीटोला व टंकी चौराहे की ओर से मैटाडोर, लोडर, टूरिस्ट और रोडवेज़ बसें मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगी। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर (मंटोला) के पास चिम्मन पूरी चौराहा, दरेसी 1 व 2 और हाथीघाट तिराहे से बड़े वाहनों को मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर (शाहगंज) के पास पृथ्वीनाथ फाटक से मंदिर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 9554457886 पर संपर्क किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के उरई में तीन महीने पहले हुए चर्चित विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी मोहित मलिक और सपना को गिरफ्तार किया है, जिन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। मामले में तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि 4 मई की सुबह अपहरण के कुछ ही देर बाद उन्होंने विजेंद्र मोर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद, शव को ठिकाने लगाने के लिए वे लगभग 20 घंटे तक कार में लेकर घूमते रहे।

आधी रात को शव को हमीरपुर के जलालपुर क्षेत्र के जंगल में ले जाकर 40 लीटर डीजल डालकर जला दिया गया, ताकि पहचान और साक्ष्य नष्ट हो सकें। पुलिस के मुताबिक, यह वारदात शादीशुदा प्रेमिका से प्रेम संबंध और करोड़ों की जमीन के विवाद के चलते अंजाम दी गई। एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 4 मई की सुबह हरियाणा के जींद निवासी 52 वर्षीय विजेंद्र मोर उरई कोतवाली क्षेत्र के रिनिया गांव स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे थे, तभी चार लोग उन्हें जबरन कार में बैठाकर ले गए। विजेंद्र के साथी अमरीक सिंह की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो बाद में सुनियोजित हत्या की साजिश में बदल गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सपना रानी और विजेंद्र मोर के बीच प्रेम संबंध थे। विजेंद्र की उम्र ज्यादा होने के कारण सपना ने मोहित मलिक से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी उनकी बातचीत जारी रही, जिससे मोहित और विजेंद्र के बीच विवाद हुआ। दूसरी ओर, विजेंद्र की करीब पांच करोड़ रुपये की जमीन के लेन-देन को लेकर भी रंजिश चल रही थी। पुलिस ने 86 दिनों की विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर 29 जुलाई को कदौरा क्षेत्र से मोहित मलिक और सपना रानी को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर जंगल से विजेंद्र के जले हुए कंकाल के कुछ हिस्से बरामद हुए। पुलिस तीन अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस को हमीरपुर के जंगल से मिले कंकाल की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा। पुलिस ने विजेंद्र के बेटे को बुलाकर ब्लड सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इस मामले में एक बड़ी वजह जमीन के करोड़ों के सौदे की भी रही। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के जींद निवासी आजाद सरपंच से विजेंद्र मोर का जमीन का सौदा तय था, जिसमें आजाद सरपंच ने विजेंद्र को एक करोड़ रुपये दे दिए थे, लेकिन तीन करोड़ रुपये नहीं दे रहा था। इसी दौरान मोहित और सपना के संपर्क में आने के बाद, तीन करोड़ रुपये बचाने के लिए आजाद ने दंपति को विजेंद्र मोर की सुपारी दे दी, जिसके बाद यह साजिश रची गई।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि अपराध के तरीके और उसके पीछे के कारण जटिल हैं, जो समाज में मौजूद प्रेम, लालच और हिंसा के पहलुओं को उजागर करते हैं।

राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित उस अवैध बिल्डिंग को गिराने में हुए खर्च की वसूली की तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने कर ली है, जहां हाल ही में भीषण अग्निकांड हुआ था। इस ध्वस्तीकरण में कुल 26 लाख 14 हजार 212 रुपये का खर्च आया है, जिसे इमारत के मालिकों से वसूला जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने यह शुल्क निर्धारित किया है।

यह दुखद घटना 22 जून को हुई थी, जब इस अवैध भवन में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 15 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे झुलस गए थे। कुछ बच्चों ने आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगा दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में यह अवैध व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण, सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्राधिकरण द्वारा वहन किए गए पूरे खर्च की गणना की गई है, जो 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है। उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, नियमानुसार इस खर्च की वसूली भवन स्वामी से की जाएगी।

जोनल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियम विरुद्ध निर्माण के ध्वस्तीकरण का खर्च संबंधित पक्ष से वसूलने की नीति प्राधिकरण में पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गई नोटिस में भी किया गया था। इसी आधार पर भवन मालिकों को रिकवरी नोटिस भेजकर धनराशि की वसूली की जाएगी। यदि भवन स्वामी शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अग्निकांड के बाद एलडीए के कई अधिकारियों और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गई थी, जिनमें तबादले और विभागीय जांच शामिल हैं।

इस बीच, उद्योग व्यापार मंडल ने एलडीए उपाध्यक्ष द्वारा गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने के फैसले को अव्यावहारिक बताया है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने चिंता जताई कि इस आदेश को वर्तमान स्वरूप में लागू करने से शहर के हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। उन्होंने अलीगंज अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन किसी लापरवाही का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुराने बाजारों के दशकों पुराने भवनों पर वर्तमान कठोर मानक लागू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इस घटना के बाद सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की तैयारी में है।