आगरा में 12वीं के छात्र ने लाइसेंसी राइफल से की खुदकुशी, अवसाद का शक

आगरा के कमला नगर के वार्ड-87 में स्थित कर्मयोगी एंक्लेव के निवासियों को जल्द ही कूड़ाघर से होने वाली बदबू और गंदगी से निजात मिलेगी। नगर निगम ने लंबे समय से निवासियों के लिए सिरदर्द बने इस कूड़ाघर को मनोहरपुर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों और मांगों के बाद यह निर्णय लिया गया है।

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने पाया कि आबादी के बीच स्थित कूड़ाघर से गंभीर दुर्गंध फैल रही थी, जिससे आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोग प्रभावित थे। इस समस्या के समाधान के लिए मनोहरपुर में एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है।

अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नए स्थान पर आधुनिक व्यवस्था के तहत एक पीसीटीएस (Portable Collection Transfer Station) विकसित किया जाएगा। इससे कूड़ा खुले में नहीं फैलेगा और उसका वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण व परिवहन सुनिश्चित होगा। सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होने के बाद कूड़ाघर को नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। जिन स्थानों पर कूड़ा संग्रहण केंद्रों से नागरिकों को परेशानी हो रही है, वहां आवश्यकतानुसार उनका पुनर्स्थापन कर आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि नागरिकों को राहत भी मिलेगी। यह कदम शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा शहर दो दिवसीय दौरे पर आ रहा है, जहाँ वे 421 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आगरा जिले के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 292.40 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं और शहर के बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रमुख कार्य शामिल हैं। विशेष रूप से, 93.81 करोड़ रुपये की लागत से 150 बेड वाले लेडी लॉयल अस्पताल का निर्माण, 79.15 करोड़ रुपये से सुभाष पार्क-मारुति एस्टेट के बीच सीएम ग्रिड रोड का निर्माण, और 65.44 करोड़ रुपये से शास्त्रीपुरम में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, डीआईओएस का नया भवन, श्री कैलाश मंदिर का पर्यटन विकास, वर्किंग वूमेंस हॉस्टल और बल्केश्वर थीम पार्क का पुनर्निर्माण कार्य भी इस सूची में शामिल हैं।

पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण

शिलान्यास के साथ-साथ, मुख्यमंत्री 50.06 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें जिला कारागार में बंदियों के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से बनी नई बैरकें शामिल हैं, जो उनकी सुविधाओं में सुधार करेंगी। अन्य लोकार्पित परियोजनाओं में खंदारी बापू नगर में 57 लाख रुपये की लागत से बनी सीसी सड़क, 4.86 करोड़ रुपये से पालीवाल पार्क का विकास एवं सौंदर्यीकरण, और सिकंदरा में करोड़ों रुपये की लागत से बनी आरसीसी पुलिया व डक्ट का उद्घाटन शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर की कनेक्टिविटी और जीवन स्तर में सुधार होगा।

आगरा नगर निगम परिसर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारी संघ ने महापौर द्वारा कार्यालय आवंटन में देरी को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया। महापौर ने पहले कर्मचारियों के लिए एक कमरा आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई बार व्यक्तिगत मुलाकात के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ है। इस कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

बैठक में कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन मांगों में कैशलेस हेल्थ कार्ड, समयबद्ध प्रमोशन, एसीपी का लाभ, स्थायी सुपरवाइजर को बीट डायरी सौंपना, तीन साल से अधिक समय से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण और आउटसोर्स कर्मियों को ईएसआई कार्ड उपलब्ध कराना शामिल है। यह मुद्दा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि असंतुष्ट कर्मचारी अपने कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

सिकंदरा की एक आवासीय परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले डॉक्टर को 14 साल बाद भी न फ्लैट मिला और न ही जमा धनराशि वापस हुई। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने बिल्डर कंपनी एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के निदेशकों को आदेश दिया है कि वे वादी को 33.50 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाएं। आयोग ने मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के तौर पर एक लाख रुपये अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया है।

यह फैसला डॉ. वाईपी सिंह निवासी कुंवर कॉलोनी, खंदारी रोड द्वारा दायर वाद पर सुनाया गया। वादी ने मार्च 2012 में एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. की ‘दि फ्लोरेंस प्लेटिनम बिल्डिंग’ परियोजना में एक थ्री बीएचके फ्लैट के लिए 33.50 लाख रुपये का भुगतान किया था। कंपनी ने फ्लैट संख्या के-805 आवंटित करने का दावा किया था, लेकिन आरोप है कि पूरी धनराशि लेने के बावजूद वर्षों तक न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही रकम लौटाई गई।

बिल्डर के कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने और केवल आश्वासन मिलने से परेशान होकर वादी ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग ने सुनवाई के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिल्डरों को ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी महंगी पड़ सकती है। यह निर्णय अन्य फ्लैट खरीदारों के लिए भी एक सबक है जो लंबे समय से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं।

आगरा के कमला नगर के वार्ड-87 में स्थित कर्मयोगी एंक्लेव के पास से कूड़ाघर को हटाकर मनोहरपुर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोग लंबे समय से झेल रही दुर्गंध और गंदगी की समस्या से मुक्त होंगे। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद नगर निगम ने यह कार्रवाई की है।

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को समझा। उन्होंने पाया कि आबादी के बीच स्थित कूड़ाघर से उठने वाली दुर्गंध और गंदगी की समस्या गंभीर है। इसके बाद मनोहरपुर में एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है, जहां पीसीटीएस (Portable Collection Transfer Station) की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे कूड़ा खुले में नहीं फैलेगा और उसका वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण व परिवहन सुनिश्चित होगा।

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना नगर निगम का लक्ष्य है। जिन स्थानों पर कूड़ा संग्रहण केंद्रों से लोगों को परेशानी हो रही है, वहां आवश्यकतानुसार उनका पुनर्स्थापन कर आधुनिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी। इससे न केवल सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि नागरिकों को भी राहत मिलेगी। यह स्थानांतरण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारी बारिश के कारण आगरा से गुजरात और मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेल ट्रैक पर पानी भर जाने और कई पुलों के ऊपर से पानी बहने की स्थिति के चलते रेलवे ने एहतियातन कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे गुजरात और मुंबई की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, अब तक आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, जिनमें बांद्रा-बरौनी एक्सप्रेस और हरिद्वार-ब्रांदा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तीन विशेष ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया गया है। यह स्थिति तब है जब आगरा से प्रतिदिन दो दर्जन से अधिक ट्रेनें गुजरात और मुंबई के लिए चलती हैं, जिनमें अक्सर लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है।

अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम रेलवे के घोलवाड़-उमरगाम रोड रेल खंड पर पुल नंबर 203 के पास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। मुंबई की ओर भी रेल ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। इस कारण अब तक 200 से अधिक यात्रियों ने अपनी बुकिंग रद्द कराई है। रेलवे यात्रियों से अपील कर रहा है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।

आगरा में एक दिव्यांग व्यक्ति ने जिलाधिकारी से अपने भाई की शादी कराने की अनोखी गुहार लगाई है। राजनगर लोहामंडी निवासी ओम प्रकाश, जो स्वयं दिव्यांग हैं, ने जिलाधिकारी मनीष बंसल से कहा कि उनका छोटा भाई नरेंद्र कुमार प्रतिमाह 20 हजार रुपये से अधिक कमाता है, लेकिन उसके लिए लड़की नहीं मिल पा रही है। ओम प्रकाश ने हाथ जोड़कर डीएम से अपने भाई की शादी कराने का अनुरोध किया।

डीएम मनीष बंसल ने ओम प्रकाश की व्यथा सुनी और तुरंत जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह को फोन किया। उन्होंने अधिकारी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी दी और ओम प्रकाश के भाई नरेंद्र का इस योजना के तहत पंजीकरण कराने पर जोर दिया। डीएम ने बताया कि इस योजना के माध्यम से नगर निगम और समाज कल्याण विभाग मिलकर शादियां कराते हैं और जल्द ही इस योजना के तहत विवाह संपन्न होने वाले हैं। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस तरह की गुहार कम ही सुनने को मिलती है।