यूपी मोहर्रिर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी, चार साल का इंतजार खत्म

यात्री बसों का इस्तेमाल कर हो रही जीएसटी चोरी पर राज्य कर और परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ‘ऑपरेशन कवच’ के तहत राजधानी में 9 लग्जरी बसों की सघन जांच में उनमें लदा करीब 300 बोरा बिना ई-वे बिल वाला माल जब्त किया गया। विभाग ने इसे जीएसटी अपवंचन का एक बड़ा मामला मानते हुए भारी अर्थदंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह संयुक्त अभियान शासन के निर्देश पर 19 और 20 जुलाई को लखनऊ जोन प्रथम-द्वितीय के राज्य कर अधिकारियों और परिवहन विभाग प्रवर्तन की टीमों द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय-राज्य मार्गों पर चलाया गया। जांच में पाया गया कि दिल्ली से आने वाली बसें यात्रियों के साथ-साथ व्यापारियों का माल भी अवैध रूप से ढो रही थीं। जब उनसे ई-वे बिल और अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वे प्रस्तुत नहीं कर सके।

पकड़ी गई बसों में राज ट्रैवेल्स, एनकेबी स्मार्ट बस, मेट्रो बस, न्यू इंडिया, सोनिया, रिलैक्स हॉलीडे, आईटीसी ट्रैवेल्स और महालक्ष्मी ट्रैवेल्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। कुछ बसें बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत पाई गईं। सभी 9 बसों को हजरतगंज स्थित राज्य कर कार्यालय लाकर सीज कर दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यात्री सेवा की आड़ में हो रही इस कर चोरी से न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि यह ईमानदार व्यापारियों के लिए भी अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही है। कर चोरी पर नकेल कसने के लिए इस तरह के संयुक्त अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। इस अभियान से आम जनता को यह संदेश जाता है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे राजस्व की हानि रुकेगी और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर में जमीयत उलमा की ओर से जामिया महमूदिया अशरफुल उलूम, जाजमऊ में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, समाजसेवा और शिक्षा के कार्यों को व्यवस्थित करना तथा कार्यकर्ताओं को वैचारिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। शहर अध्यक्ष डॉ. हलीमुल्लाह खां के संरक्षण और प्रदेश महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी की निगरानी में संपन्न हुई इस बैठक में मस्जिदों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया।

आदर्श मस्जिद विषय पर बोलते हुए संयोजक मुफ़्ती मोहम्मद सलमान ने कहा कि मस्जिदों को केवल इबादत का स्थान न मानकर शिक्षा और समाज सेवा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला और झूठे प्रचार का जवाब देने के तरीके बताए। इस आयोजन ने स्थानीय समुदाय को मस्जिदों को बहुआयामी संस्थानों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया, जो ज्ञान और सेवा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत बकायेदार केवल मूल बकाया राशि जमा करके ब्याज और सरचार्ज से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व में वृद्धि करना, करदाताओं को आर्थिक बोझ से राहत देना और लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान करना है।

प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, यह सुविधा प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों सहित कुल 762 नगरीय निकायों में लागू होगी। योजना के तहत, गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदार केवल मूल कर राशि का भुगतान करेंगे, जबकि ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी। यह छूट तभी मान्य होगी जब मूल बकाया राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा।

ओटीएस योजना का लाभ आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सभी संपत्तियों पर 1 अप्रैल 2026 तक के बकायों के लिए मिलेगा। यह राहत व्यक्तिगत करदाताओं के साथ-साथ सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को भी प्रदान की जाएगी। भुगतान की सुविधा को आसान बनाने के लिए अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया गया है। योजना के तहत, आवेदन के 30 दिनों के भीतर कम से कम एक-तिहाई मूल बकाया जमा करना होगा, और शेष राशि दो मासिक किस्तों में तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

यह विशेष योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके प्रचार-प्रसार और बकायेदारों को सूचित करने के लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नगरीय निकायों द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार की जाएगी। नगरीय निकाय अपनी वेबसाइट या विशेष पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करेंगे और सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निस्तारण करना अनिवार्य होगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि योजना लागू होने से पहले यदि किसी बकायेदार ने आंशिक या पूर्ण भुगतान किया है, तो वह राशि वापस नहीं की जाएगी। निर्धारित अवधि में आवेदन लंबित रहने या योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में विफलता पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यह योजना नागरिकों को कर भुगतान के प्रति प्रोत्साहित करने और नगरीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ के राजाजीपुरम में बारिश के दौरान एक बिजली के खंभे में आग लगने की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया। बॉथम चौराहे के पास 11 हजार वोल्ट के तार वाले खंभे में आग लगने से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। आग की लपटों ने तारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद तार टूटकर जमीन पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई।

इस घटना का सीधा असर शहर की बिजली व्यवस्था पर पड़ा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

इसके अलावा, मलिहाबाद में 33केवीए लाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण तहसील, मिर्जागंज और अन्य फीडरों से जुड़े कई गांवों और कस्बों में घंटों बिजली संकट बना रहा। रहीमाबाद इलाके के 100 से अधिक गांवों में सुबह 11:42 बजे से बिजली गुल थी, जो दोपहर या शाम तक बहाल हो सकी। माल क्षेत्र में भी लाइन में फॉल्ट आने से करीब सात घंटे बिजली गायब रही। काकोरी में ट्रांसफार्मर चोरी की घटना ने भी बिजली आपूर्ति को प्रभावित किया।

अलीगढ़ के पान दरीबा में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के नए कार्यालय की स्थापना की गई है। इस कदम का उद्देश्य महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करना है। राष्ट्रीय महासचिव जी देवराजन ने पूर्व विधायक जीवन साहा, राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र वर्मा और उत्तर प्रदेश के महासचिव उदयनाथ सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया।

इस उद्घाटन समारोह से पहले, सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत, डॉ. राकेश सक्सेना के आवास पर राष्ट्रीय महासचिव जी देवराजन और अन्य राष्ट्रीय व प्रांतीय नेताओं का अभिनंदन किया गया, जहाँ उन्हें माल्यार्पण, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान, लगभग 100 नए सदस्यों ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों द्वारा सदस्यता सूची और शुल्क प्रांतीय महासचिव उदय सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के महासचिव सुधीर सक्सेना, प्रदीप कुमार एडवोकेट, विजय कुमार एडवोकेट, आकाश सक्सेना, प्रिंस चौधरी, आशु, निर्मला सक्सेना और संजय शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस राजनीतिक दल की स्थापना से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों को बल मिलने की उम्मीद है।

अलीगढ़ में भारी बारिश के मौसम विभाग की चेतावनी के बाद परिवहन निगम ने चालकों और परिचालकों को सतर्क कर दिया है। मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का अनुमान देखते हुए, अधिकारियों ने बस चालकों को सुरक्षित संचालन के निर्देश दिए हैं।

परिवहन निगम के आरएम सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि सभी चालकों और परिचालकों को निर्देशित किया गया है कि बारिश के दौरान बस को डिपो से निकालने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर लें। बस के वाइपर और लाइटें ठीक होनी चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि छत से पानी न टपके।

तेज बारिश होने की स्थिति में बस का संचालन तुरंत रोक दिया जाए और बस को निकटतम बस स्टैंड या किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया जाए। बारिश कम होने पर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। डिपो स्तर पर भी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बस को बिना जांच के बाहर न भेजा जाए। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि भारी बारिश के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।

कानपुर में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने के आरोप में एक दुकानदार को पांच साल की कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 11 साल पहले, 5 अक्टूबर 2015 को हुई थी, जब बच्ची मस्जिद में अरबी पढ़ने के बाद आरोपी की दुकान पर पहुंची थी।

विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने इरशाद जमा को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पीड़िता सहित सात गवाह पेश किए। बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां ने आरोपी का विरोध किया तो उसने गाली-गलौज की। इस फैसले से समुदाय में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों के प्रति कड़ा संदेश जाएगा।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा प्रस्तुत किया है। इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

विभाग द्वारा पेश किए गए हलफनामे के अनुसार, अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 69.46, अन्य पिछड़ा वर्ग का 65.92, अनुसूचित जाति का 60.14 और अनुसूचित जनजाति का कटऑफ 56.09 निर्धारित किया गया है। इस संशोधित सूची में उन 8270 अभ्यर्थियों का विवरण है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं।

इस सूची में 3324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इन सभी को मिलाकर कुल 8270 अभ्यर्थियों का डाटा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने संबंधी आदेश का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यदि सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखने की स्थिति बरकरार रहती है, तो पात्र बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के लिए मायने रखता है।