शादी में दूल्हे का तांडव: तलवार से हमला, दो घायल, दुल्हन पक्ष से विवाद

अलीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नया पक्का मकान बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं विधवा महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे यह राशि अधिकतम 2.80 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। एक साल में निर्माण पूरा करने पर 10 हजार का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें।

योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी का होना चाहिए और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक के पास निर्माण स्थल का वैध स्वामित्व संबंधी दस्तावेज होना अनिवार्य है और भूमि विवादित नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी अन्य पक्का मकान नहीं होना चाहिए और न ही परिवार ने पूर्व में किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ लिया हो।

आवेदन प्रक्रिया सीधी और पारदर्शी है। इच्छुक लाभार्थी जनसूचना केंद्र या डूडा कार्यालय में सीधे आवेदन कर सकते हैं। किसी बिचौलिए के झांसे में आने से बचने की सलाह दी गई है। आवेदन के बाद अधिकारियों द्वारा स्थल का जियो टैगिंग और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में चरणबद्ध किस्तों में भेजी जाएगी।

नगर निगम को अब तक 14,621 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,677 पात्र और 2,823 अपात्र पाए गए हैं। शेष 7121 आवेदन अभी सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। पार्षदों को जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए, नगर आयुक्त ने उनसे अपने-अपने वार्डों के पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

अलीगढ़ जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने स्टेशन के पास से तीन ऐसे तस्करों को पकड़ा है जो अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे। उनके कब्जे से 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख रुपये बताई जा रही है।

गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान जिपेश यादव (27), टोनीश यादव (26) और नील सागर कुमार (25) के रूप में हुई है। ये सभी बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर चोट पहुंची है, जिससे आम जनता को अवैध शराब के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी।

अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विद्यालय की शैक्षणिक योजनाओं और प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए विद्यालय के ओएसडी प्रो. इसार अहमद रिजवी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए समयपालन और अनुशासन को सर्वोपरि बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों में अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रो. रिजवी ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे समय पर विद्यालय पहुंचें और नियमित रूप से प्रातःकालीन सभा में भाग लें।

एसोसिएट ओएसडी एवं स्कूल शिक्षा निदेशालय में उपनिदेशक प्रो. मोहम्मद आजम खान ने गतिविधि-आधारित शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया। उनका मानना था कि इससे कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावी, रोचक और छात्र-केंद्रित बन सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेधावी छात्रों के साथ-साथ उन छात्रों पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए जो पढ़ाई में कमजोर हैं। इन छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। प्रो. खान ने शिक्षकों को निर्धारित पाठ योजना के अनुसार ही अपना शिक्षण कार्य संचालित करने की सलाह दी। इस बैठक में विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भाग लिया, जो नए सत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अलीगढ़ के महमूद नगर फीडर क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम ने एक बार फिर बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शांति निकेतन उपकेंद्र से संबद्ध इस इलाके में चलाए गए सघन जांच अभियान के दौरान कुल 49 परिसरों की जांच की गई।

जांच में चार उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। अधिशासी अभियंता विश्वेंद्र चौहान ने बताया कि शाहजहां, ताहिर हुसैन, खुशनुमा और नजिया के परिसरों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग पाया गया। इन लोगों द्वारा क्रमशः 2.042 किलोवाट, 3.678 किलोवाट, 2.812 किलोवाट और 3.184 किलोवाट विद्युत भार की चोरी की जा रही थी।

बिजली चोरी के इस मामले में चारों उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत चोरी निवारक थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए भविष्य में भी इसी तरह के सघन जांच अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को सही बिलिंग सुनिश्चित की जा सके।