बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद: मायावती ने निष्पक्ष जांच की मांग की, राम मंदिर मामले पर भी उठाए सवाल

अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के एमआर गार्डन में सोमवार को एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरातफरी मच गई जब दूल्हे ने तलवार से हमला बोल दिया। यह घटना तब हुई जब दूल्हे को पता चला कि शादी में उसके पिता के साथ दुल्हन पक्ष के लोगों ने मारपीट की है। इस खबर से गुस्साए दूल्हे ने मौके पर जमकर हंगामा किया।

हाथ में तलवार लेकर दूल्हे ने दुल्हन के भाई मनवीर समेत दो लोगों पर हमला कर दिया, जिससे समारोह में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हमले में घायल हुए दोनों लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी दूल्हा और कई बराती फरार हो चुके थे।

इस घटना के बाद शादी समारोह में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौते की कोशिशें चल रही हैं और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक समारोहों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और लोगों के मन में भय पैदा करती हैं।

कानपुर में एक बड़े टैक्स फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जहां एक फर्जी फर्म के संचालक पर 1.15 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। राज्य कर विभाग ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले संगठित अपराधों की ओर इशारा करती है।

राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर संतोष कुमार की तहरीर के अनुसार, सर्वश्री कुमार इंटरप्राइजेज नामक फर्म के संचालक उमेश कुमार ने जीएसटी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 6.43 करोड़ रुपये की आउटवर्ड सप्लाई घोषित की थी। हालांकि, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े दस्तावेजों की जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

विभाग का आरोप है कि फर्म ने अस्तित्वहीन और संदिग्ध फर्मों से फर्जी इनवॉइस के आधार पर आईटीसी का दावा किया। जांच में पता चला कि जिन फर्मों से खरीद दिखाई गई, उनमें से एक का जीएसटी पंजीकरण निलंबित था, जबकि अन्य फर्मों के माध्यम से भी संदिग्ध लेनदेन दर्शाए गए थे। इस प्रकार, फर्म ने कुल 1,15,87,404 रुपये की बोगस आईटीसी का लाभ उठाया और उसे विभिन्न कंपनियों को पास-ऑन किया।

राज्य कर विभाग की टीम ने चार जुलाई को कानपुर के केआर पुरम, सनिगवां रोड स्थित फर्म के घोषित पते पर सत्यापन किया। वहां कोई फर्म संचालित नहीं मिली। भवन स्वामी ने भी संबंधित फर्म या उसके संचालक को पहचानने से इनकार कर दिया। पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर भी बंद मिला। इसके बाद विभाग ने चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के इंदलापुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। ग्राम प्रधान के तीन वर्षीय पोते आरूष की सांप के काटने से मौत हो गई। घटना तब हुई जब बच्चा घर में खेल रहा था। सांप के काटने के बाद परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिल्हौर ले गए। वहां से हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।

ग्रीन कॉरिडोर से हैलट तक का सफर

बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए, सीएचसी बिल्हौर में तैनात एक रिश्तेदार ने पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया। एम्बुलेंस के ईएमटी विवेक सिंह ने बच्चे की जान बचाने के लिए आईआईटी से हैलट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का अनुरोध किया। पुलिस की मदद से एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और बिल्हौर से हैलट तक की 48 मिनट की दूरी केवल 10 मिनट में तय कर ली गई।

प्रयासों के बावजूद नहीं बची जान

हालांकि, हैलट अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने आरूष को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। बच्चे के बाबा मौत के बाद भी झाड़-फूंक कराते रहे, जो उनकी लाचारी को दर्शाता है। यह घटना ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सांप के काटने जैसी आपात स्थितियों से निपटने की चुनौतियों को उजागर करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छह दशक से अधिक पुराने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे शॉप एक्ट के नाम से जाना जाता है, को समाप्त करने की तैयारी में है। इसके स्थान पर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSH Code) को लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव से प्रदेश के लाखों दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस, होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित होंगे, जिन्हें नए ओएसएच कोड के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

नए कानून के तहत, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। यह मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वर्तमान में संशोधित शॉप एक्ट के तहत 19 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट प्राप्त थी। श्रमायुक्त कार्यालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, और राज्य कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो जाएगा।

इस बदलाव का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताएं हैं। ओएसएच कोड, जिसने श्रम क्षेत्र के 13 पुराने कानूनों को एक में समेकित किया है, देश भर में लागू हो चुका है। नए कोड के तहत, 10 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि मौजूदा शॉप एक्ट में 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छूट थी। इस विरोधाभास को दूर करने और व्यापारियों पर दोहरे पंजीकरण का बोझ न डालने के लिए शॉप एक्ट को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

OSH Code, जो सितंबर 2020 में संसद से पारित हुआ था, श्रम कानूनों को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसने 13 पुराने कानूनों की 620 धाराओं को घटाकर 143 कर दिया है और नियमों की संख्या को भी काफी कम किया है। इससे व्यवसायों को कई विभागों से रजिस्ट्रेशन कराने की बजाय सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और अनुपालन लागत कम होगी।

आगरा-जयपुर हाईवे पर किरावली थाना क्षेत्र में महुअर के पास बुधवार सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। राजस्थान रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। इस टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में नौ यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि करीब 50 अन्य को मामूली चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार, बस चालक की लापरवाही और अत्यधिक तेज गति के कारण यह दुर्घटना हुई। ट्रक सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन बस चालक ने नियंत्रण खो दिया।

घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और अन्य यात्रियों की मदद से सभी घायलों को तत्काल किरावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गई। इस घटना ने हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने के खतरे को एक बार फिर उजागर किया है।

आगरा कॉलेज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग (FET) के एक्सिस (AI एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन स्पेस) रिसर्च समूह ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक AI-आधारित ‘कोस्टल हैज़र्ड इंटेलिजेंस सिस्टम’ का प्रोटोटाइप तैयार किया है। यह सिस्टम चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं के समय इंटरनेट मीडिया, नागरिकों की सूचनाओं, सेंसर और गूगल मैप से मिलने वाले डेटा की पुष्टि कर प्रशासन को रियल-टाइम और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा।

इस प्रोजेक्ट को बीटेक कंप्यूटर साइंस फाइनल के छात्रों ने तैयार किया है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनुज पाराशर ने बताया कि आपदा के समय विभिन्न माध्यमों से आने वाली सही और गलत सूचनाओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, इसी समस्या को हल करने के लिए यह सिस्टम विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) है, जो सोशल मीडिया, मौसम विभाग की सूचना, लोकल सेंसर, सैटेलाइट और गूगल मैप्स जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा सीधे AI मॉडल तक पहुंचाती है।

छात्रा तरू पाठक ने बताया कि सिस्टम में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) तकनीक का उपयोग किया गया है, जो सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़कर आपदा संबंधी सूचनाओं की पहचान करेगी। मल्टीमॉडल AI फोटो और वीडियो का विश्लेषण कर जलभराव, सड़कों की स्थिति और नुकसान का आकलन करेगा। ‘ट्रस्ट स्कोर’ तकनीक सोशल मीडिया से मिली जानकारी का सेंसर और सैटेलाइट डेटा से मिलान कर उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, जिससे सही सूचना प्रसारित हो और राहत कार्य तेजी से किया जा सके। सिस्टम में एक रियल-टाइम जियो स्पेशल डैशबोर्ड भी है, जहां डिजिटल नक्शे पर प्रभावित क्षेत्रों और राहत कार्यों की प्राथमिकता दिखाई देगी।

डॉ. पाराशर ने बताया कि सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार है और टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। जल्द ही इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन को इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। अनुमति मिलने पर, इसकी वेब एप्लीकेशन को स्थानीय स्तर पर लागू किया जाएगा। यह तकनीक नागरिकों की शिकायतों, सोशल मीडिया, मौसम विभाग के सेंसर और अन्य डिजिटल स्रोतों से रियल-टाइम डेटा एकत्र करेगी। NLP तकनीक सूचनाओं का विश्लेषण कर आपदा से जुड़ी जानकारी को अलग करेगी। यदि किसी पोस्ट में स्थान स्पष्ट नहीं होगा, तो AI संकेतों के आधार पर सटीक जियो लोकेशन प्रदान की जाएगी। विभिन्न स्रोतों से मिली सूचनाओं का मिलान कर उनकी सत्यता जांची जाएगी और डिजिटल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे अधिकारी एक क्लिक में प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों की प्राथमिकता तय कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक पुराना दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे ‘शॉप एक्ट’ के नाम से जाना जाता है, जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसके स्थान पर नया व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH) कोड लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव का असर प्रदेश के लाखों दुकानों, प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंटों और कार्यालयों पर पड़ेगा। इन सभी को अब नए ओएसएच कोड के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

नए ओएसएच कोड के तहत, 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। यह मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वर्तमान शॉप एक्ट संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट प्राप्त थी। प्रदेश में शॉप एक्ट 1962 से लागू है, जिसके तहत पहले किसी भी कर्मचारी के काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य था। हालाँकि, इसी साल जनवरी में हुए संशोधन के बाद 1 से 19 कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया था, और केवल 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए ही पंजीकरण की अनिवार्यता रखी गई थी।

देश में नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही राज्यों को भी इन्हें अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। नए ओएसएच कोड और शॉप एक्ट संशोधन के बीच पंजीकरण की शर्तों को लेकर विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। जहाँ एक ओर मौजूदा व्यवस्था में 20 से कम कर्मियों पर पंजीकरण की छूट है, वहीं ओएसएच एक्ट में 10 कर्मी वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यापारी को दोहरा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शॉप एक्ट को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। श्रमायुक्त कार्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही प्रदेश में शॉप एक्ट समाप्त हो जाएगा। यह कदम कारोबारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और नई राष्ट्रीय श्रम नीतियों के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम टल गया है, जिसके चलते आगरा मेट्रो के चार भूमिगत स्टेशनों का शुभारंभ भी रुक गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से उद्घाटन के लिए नई तारीख का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि एक से डेढ़ महीने में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कुल पांच स्टेशनों का एक साथ शुभारंभ संभव होगा।

मेट्रो के पहले कॉरिडोर में बिजलीघर चौराहा से आरबीएस कॉलेज स्टेशन तक का हिस्सा शामिल है। इस छह किलोमीटर के हिस्से में कुल पांच स्टेशन हैं, जिनमें से चार भूमिगत और एक एलिवेटेड है। पहले 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन चार भूमिगत स्टेशनों का शुभारंभ प्रस्तावित था। यूपीएमआरसी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थीं और स्टेशनों को सजाया जा रहा था।

यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क, पंचानन मिश्र ने पुष्टि की है कि 10 जुलाई को चार स्टेशनों का शुभारंभ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पीएमओ से नई तारीख मांगी गई है। मेट्रो की अप और डाउन लाइन में अब तक 100 से अधिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।

इसके अलावा, यूपीएमआरसी की टीम अगले एक महीने में एमजी रोड से पूरी तरह से बैरिकेडिंग हटा देगी, जिसमें से 40 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। बैरिकेडिंग हटने के बाद डिवाइडर और सड़क का सुंदरीकरण कार्य भी किया जाएगा। वहीं, नेशनल हाईवे-19 पर भगवान टॉकीज चौराहे से कालिंदी विहार तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसे अगले आठ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।