प्रोफेसर के घर चोरी: दूध वाले और साथी को पुलिस ने दबोचा, लाखों के जेवर बरामद

लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब युवती अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर घर लौट रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही मौके से पकड़ा था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।

मामले की जांच में सामने आई नई बात

पुलिस के अनुसार, युवती रविवार देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। इस दौरान ऑटो सवार युवकों ने कथित तौर पर उसका पीछा किया और अभद्रता की। जनभवन के पास युवती ने ऑटो रुकवाया और एक आरोपी को मौके पर पकड़वाया। हालांकि, जांच में यह भी सामने आया है कि युवती का साथी सड़क पर टेढ़े-मेढ़े तरीके से स्कूटी चला रहा था, जिस पर ऑटो सवार युवकों ने उन्हें टोका था।

कहासुनी या छेड़छाड़?

हजरतगंज जनभवन के पास ओवरटेक करने को लेकर युवती और ऑटो सवार युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को गालियां दीं। इसी बीच भीड़ जमा हो गई और युवती ने युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। पीड़िता की तहरीर पर अपमानित करने और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आदित्य और गौरव नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी रणविजय की तलाश जारी है। इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ में शैक्षिक सत्र 2026-27 से स्नातकोत्तर (एमए) की पढ़ाई का शुभारंभ होने जा रहा है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से इस पाठ्यक्रम को स्वीकृति मिल गई है। छात्र पालि, बौद्ध अध्ययन, तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व जैसे विषयों में एमए कर सकेंगे। प्रत्येक विषय में 10-10 सीटें निर्धारित की गई हैं।

इसी के साथ, इन तीनों विषयों में स्नातक (बीए) के लिए भी प्रवेश लिए जाएंगे, जिसके लिए 60 सीटें तय हैं। बीए और एमए दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। यह कदम छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाएगा।

संस्थान परिसर में पहले से ही बौद्ध संस्कृति एवं इतिहास से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम संचालित हैं। पालि, बौद्ध अध्ययन, और प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में स्नातक की पढ़ाई पहले से ही उपलब्ध है।

संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने बताया कि स्नातक के बाद छात्रों को परास्नातक के लिए अन्य संस्थानों का रुख करना पड़ता था। इसी आवश्यकता को देखते हुए एमए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया गया, जिसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने स्वीकृत कर दिया है। संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश सिंह के अनुसार, स्नातक के साथ-साथ परास्नातक की कक्षाएं भी संस्थान परिसर में ही संचालित होंगी।

अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी में अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर चल रही सख्त कार्रवाई के बीच सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) मुख्यालय में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। सील किए गए कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक हाथों में फाइलें और दस्तावेज लेकर एलडीए पहुंचे और अपने प्रतिष्ठानों की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई। कानपुर रोड के सेक्टर-बी स्थित पीडब्ल्यू डिफेंस वाले कोचिंग संस्थान के संचालक विकास सिंह ने अधिकारियों से कहा कि उनके संस्थान में अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा से जुड़े आवश्यक प्रबंध मौजूद हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि मौके पर जांच कराई जाए और यदि मानक पूरे मिलें तो संस्थान की सील खोली जाए।

एलडीए ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कई कोचिंग सेंटरों को सील किया था। अब ऐसे संचालकों को अपनी बात रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए एलडीए ने विशेष हेल्प डेस्क शुरू की है। पहले ही दिन 24 संचालकों ने आवेदन और शपथ पत्र जमा किए। इनमें जोन-दो से सर्वाधिक 14 आवेदन आए।

सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के केंद्र प्रमुख राजेश खन्ना ने कहा कि उनका संस्थान कोचिंग विनियम अध्यादेश-2002 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा है। संस्थान सील होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने एलडीए से जल्द निरीक्षण कराकर उचित निर्णय लेने की मांग की। कई अन्य आवेदकों ने भी दावा किया कि उनके भवनों में अधिकांश सुरक्षा मानकों का पालन किया जा चुका है और उन्होंने अग्निशमन विभाग के निरीक्षण व विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त एनओसी के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

एलडीए अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें संबंधित जोनल अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद एलडीए, अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा निदेशालय की संयुक्त टीम 24 से 72 घंटे के भीतर मौके का निरीक्षण करेगी। जांच में मानक पूरे मिलने पर आगे की कार्रवाई और स्थायी समाधान का रास्ता तय किया जाएगा। इस सख्ती के बीच अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद कितने संस्थानों को राहत मिलती है।