समाज की एकजुटता और शिक्षा पर जोर, मेधावियों का सम्मान

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब उस इमारत से जुड़े पुराने प्रशासनिक फैसले नए सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस भवन में आग लगी, उसके खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण के चलते ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश चौंकाने वाली बात यह है कि जारी होने के दो महीने के भीतर ही इसे निरस्त कर दिया गया।

इस घटना के बाद अब यह सवाल प्रमुखता से उठ रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में किस स्तर पर और किसके द्वारा यह आदेश पलटा गया था। यह आदेश क्यों निरस्त किया गया, इसकी जांच अब तेज हो गई है।

इमारत का इतिहास और अवैध निर्माण

अलीगंज योजना के सेक्टर-D स्थित यह भवन मूल रूप से 1980 में लॉटरी प्रणाली के तहत आवंटित किया गया था। बाद में इसका स्वामित्व बदला और 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की। 2014 में ही इसके आवासीय उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत हुआ। हालांकि, बाद में भवन में अनधिकृत निर्माण की बात सामने आई। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2016 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया।

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बावजूद, दो महीने के भीतर ही इसे रद्द कर दिया गया। यह अवैध निर्माण 12 सालों तक चलता रहा और इसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी जारी रहीं। इस दौरान कई शिकायतें हुईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल उठता है कि जब अवैधता स्पष्ट थी, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें क्यों मूंद लीं। प्रारंभिक पड़ताल में 2014 से 2026 के बीच तैनात रहे करीब 30 अधिकारियों, इंजीनियरों और जोनल अधिकारियों की भूमिका खंगाली जा रही है।

मुख्यमंत्री की कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने शहर में अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून की एंट्री में देरी हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं, जिससे गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की मुख्य बारिश अब जुलाई के पहले सप्ताह में ही संभव नजर आ रही है। पहले 29 जून से बारिश की उम्मीद थी, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून की धीमी रफ्तार के कारण यूपी और आसपास के इलाकों तक बादलों के पहुंचने में देरी हो रही है।

इस बीच, सोमवार को दिन में मध्यम हवाएं चलीं जो दोपहर में लू में बदल गईं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता 58 प्रतिशत रही। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है और वे मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम जानकारों का कहना है कि अगले सात दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, हालांकि 29 जून के आसपास कुछ बदलाव संभव है। भीषण गर्मी के कारण इंसानों के साथ-साथ बेजुबान भी परेशान हैं। दिन में सुबह नौ बजे के बाद ही तापमान 30-32 डिग्री तक पहुंच रहा है।

मौसम में बार-बार उतार-चढ़ाव के कारण दिन में कई बार धुंध छा जाती है, जिससे लगता है कि मौसम बदल जाएगा, पर यह उम्मीदें फिलहाल निरर्थक साबित हो रही हैं। राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. एसएस ढाका के अनुसार, मौसम में बड़ा बदलाव फिलहाल संकेत नहीं है, और यदि कोई परिवर्तन आता भी है तो वह 29 जून या उसके बाद ही संभव है। इस देरी से किसानों और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो खरीफ की बुवाई और दैनिक जीवन के लिए बारिश पर निर्भर हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ अग्निकांड मामले में कड़ा रुख अपनाया गया है। भवन मालिक सहित छह लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में 15 लोगों की जान गई थी। मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक के बाद, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस गंभीर हादसे की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसे सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच के बाद और भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

अग्निकांड के जिम्मेदार कौन?

पुलिस ने पुरनिया चौकी प्रभारी की तहरीर पर अलीगंज थाने में इमारत मालिक वीरेंद्र शुक्ला, पेट शॉप एंड क्लीनिक के मालिक राम कृष्ण उपाध्याय, हेड हूपर्स गेमिंग जोन व एनीमेशन एकेडमी संचालक तुशांक जायसवाल, और आईटी कंपनी संचालक सुरेश साहू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी सुरेंद्र शुक्ला और धीरेंद्र शुक्ला की तलाश में तीन टीमें दबिश दे रही हैं।

सार्वजनिक प्रभाव

इस घटना ने शहरी नियोजन और अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।

अलीगढ़ में खाद की गंभीर समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा भड़क उठा है। भारतीय किसान यूनियन (सुनील) के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए नुमाइश मैदान की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान किसानों ने पुतला फूंकने का भी प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया।

किसानों की मुख्य मांग खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक खाद की भारी किल्लत से किसानों को जूझना पड़ रहा है। समय पर खाद न मिलने से फसलों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आगामी चुनावों में वोट नहीं देंगे।

किसानों के इस आंदोलन का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। संगठन ने इस संबंध में एक 10 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार अतरौली, मयंक गोयल को सौंपा। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

अलीगढ़ में खाद की गंभीर किल्लत को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी के नेतृत्व में किसान अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए नुमाइश मैदान की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान किसानों ने ‘खाद नहीं तो वोट नहीं’ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंकने का प्रयास भी किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया।

किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक खाद नहीं मिल पा रही है, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा किसानों के काफिले को रोके जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान आगामी चुनावों में वोट नहीं देंगे।

संगठन ने नायब तहसीलदार अतरौली मयंक गोयल को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। यह घटना राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कृषि क्षेत्र की समस्याएं जनमानस को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं।

मानसून की देरी ने खरीफ फसलों की बुवाई पर संकट खड़ा कर दिया है। इस साल जून के 22 दिनों में मात्र 46 एमएम बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 50% से भी कम है। इस कम बारिश के कारण किसानों के लिए धान, मक्का, बाजरा और दलहनी फसलों की बुवाई करना मुश्किल हो गया है।

पिछले साल इसी अवधि में 201 एमएम बारिश हुई थी, जिससे किसानों ने समय पर रोपाई शुरू कर दी थी। इस वर्ष, मौसम विभाग जुलाई की शुरुआत में बारिश की उम्मीद कर रहा है। जिन किसानों ने पहले ही अरहर और मक्का जैसी फसलों की बुवाई कर दी है, उन्हें निजी संसाधनों से सिंचाई करनी पड़ रही है। बारिश में हो रही इस देरी से खरीफ की प्रमुख फसलों की बुवाई में और भी विलंब होने की आशंका है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।