विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक आज, चुनाव आयोग के खिलाफ बनेगी रणनीति | india politics

राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने अब जमीनी स्तर के साथ-साथ वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेने का निर्णय लिया है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर प्रभावी ढंग से लगाम कसना है। इन नई पहलों से शहर के स्थानीय निवासियों को साफ हवा मिलने की उम्मीद जगी है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर को कम किया जा सकेगा।

छोटी सड़कों पर ई-मशीनों से सफाई

योजना के पहले चरण में दस मीटर से कम चौड़ाई वाली करीब 609 किलोमीटर लंबी छोटी सड़कों को मैकेनिकल सफाई के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को तीस इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पूरी व्यवस्था पर आगामी दस वर्षों के दौरान लगभग 393.73 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, इसलिए अब मुख्य मार्गों के अलावा तंग गलियों और छोटी सड़कों पर भी धूल को नियंत्रित किया जा सकेगा।

आईआईटी दिल्ली के साथ वैज्ञानिक निगरानी

प्रदूषण के असली कारणों का सटीक पता लगाने के लिए सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों जैसे पीएम 2.5 और पीएम 10 की रियल-टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट तकनीक के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। इस पांच वर्षीय परियोजना पर करीब 19.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अंतर्गत राउज एवेन्यू स्थित सुपर साइट और मोबाइल लैब को दोबारा सक्रिय किया जाएगा, ताकि विभिन्न हॉटस्पॉट पर प्रदूषण के स्रोतों का तुरंत आकलन कर सख्त कदम उठाए जा सकें।

सप्ताह के अंत में घंटों सफाई करने की पारंपरिक आदत से छुटकारा पाने के लिए अब जापानी जीवनशैली के तरीकों को अपनाया जा रहा है। जापान के लोग घर को साफ रखने के लिए बड़े इंतजाम करने के बजाय अपनी दैनिकचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, जिससे गंदगी और सामान का बिखराव कभी बड़ा रूप नहीं ले पाता।

घर को व्यवस्थित रखने का सबसे पहला और असरदार तरीका ‘वन टच रूल’ है। इसके तहत जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसे तुरंत उसकी निर्धारित जगह पर वापस रख दिया जाता है। इस छोटी सी अनुशासन प्रियता से सोफे पर कपड़े या टेबल पर सामान इकट्ठा होने की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। इसके अलावा, घर के प्रवेश द्वार पर ही जूते-चप्पल उतारने की परंपरा से बाहरी धूल-मिट्टी को अंदर आने से रोका जा सकता है।

‘Mottainai’ यानी चीजों को बर्बाद न करने की सोच भी घर को साफ रखने में मददगार साबित होती है। इसके तहत अनुपयोगी और फालतू सामान को घर में जमा करके रखने के बजाय उसे हटाना या रिसाइकिल करना जरूरी माना गया है। हर वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान तय होने से उसे ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। साथ ही, फर्श को खाली रखकर दीवारों और वर्टिकल स्पेस का उपयोग करने से कमरे ज्यादा बड़े और हवादार महसूस होते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग इन आदतों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लें, तो घर की सफाई कोई थकाऊ काम नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलती है।

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं पर छह महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस सख्ती के बाद बीते कुछ दिनों से जारी चालकों का आंदोलन अब धीमा पड़ने लगा है, जिससे सड़कों पर बसों की आवाजाही में सुधार दर्ज किया गया है। सार्वजनिक परिवहन बाधित होने से आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

एस्मा लागू होने के बाद यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संविदा, आउटसोर्स और निजी कंसेशनायर के तहत काम करने वाले सभी चालकों और परिचालकों पर भी समान रूप से प्रभावी होगा। इस सख्ती के चलते हड़ताल की रफ्तार धीमी हुई है और डिपो से बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है, जिससे दफ्तर जाने वाले और अन्य यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिल रही है।

हड़ताल कर रहे चालकों और संघ का मुख्य विरोध वेतन विसंगति और सुविधाओं के अभाव को लेकर है। चालकों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में न्यूनतम वेतन के रूप में बेहद कम राशि मिलती है, जबकि उनकी मांग है कि वेतन बढ़ाकर उचित दैनिक दर तय की जाए। इसके अलावा, कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं और जीवन बीमा जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि जोखिम भरे माहौल में काम करने वाले चालकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं है, हालांकि प्रशासनिक सख्ती ने तत्काल प्रभाव से यात्रियों की दुश्वारियों को कम कर दिया है। सरकार और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच इस गतिरोध का स्थायी समाधान निकालने को लेकर बातचीत जारी है, ताकि भविष्य में इस तरह की हड़तालों से सार्वजनिक परिवहन तंत्र प्रभावित न हो।

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम में गहराने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से कड़ाई से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नया संशोधित संस्करण लागू कर दिया है। इस बार प्रदूषण बढ़ने पर अचानक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक्यूआई के विभिन्न स्तरों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को पहले से सतर्क किया जा सके।

नए प्लान के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक्यूआई 201 से 300 तक खराब श्रेणी, 301 से 400 तक बहुत खराब श्रेणी, 401 से 450 तक गंभीर श्रेणी और 450 से ऊपर के स्तर को गंभीर प्लस श्रेणी माना गया है। हर चरण के लिए कुल 48 एक्शन पॉइंट तय किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्यों पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और यातायात नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।

प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचने की स्थिति में जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर समेत दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं से लेकर ग्यारहवीं तक की कक्षाओं को जरूरत के मुताबिक हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा, सरकारी और निजी दफ्तरों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान जहरीली हवा के प्रकोप को कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

चीन के हांगझोऊ में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खेल दल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने खिताबी मुकाबले में मेजबान चीन को मात देकर देश की झोली में सातवां स्वर्ण पदक डाल दिया है। इस सफलता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ा है और युवा खिलाड़ियों को इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी।

खिताबी मुकाबले तक का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इससे पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना बेहद मजबूत दक्षिण कोरियाई टीम से हुआ था। सांसें रोक देने वाले उस मुकाबले में चिखिता तनीपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने दबाव के क्षणों में गजब का संयम और कौशल दिखाया था। बेहद कांटे की टक्कर में भारत ने एक अंक के अंतर से रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कटाया था।

फाइनल मैच में भारतीय महिलाओं ने शुरुआत से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। चीनी तीरंदाजों ने कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय चौकड़ी ने अपनी सटीकता और एकाग्रता से हर हमले को नाकाम कर दिया। इस स्वर्ण पदक के साथ ही एशियाई खेलों में भारत के अभियानों को एक नई मजबूती मिली है और आने वाले मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है।

चीन के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय तीरंदाजों ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी। चीन ने फाइनल राउंड की शुरुआत बेहतरीन ढंग से की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार परफेक्ट 10 का स्कोर बनाकर कड़ा मुकाबला किया। दबाव के इन पलों में भारतीय टीम ने अद्भुत संयम और सटीकता का परिचय दिया।

मुकाबले के दौरान लगातार तीन बार 10 का स्कोर साधकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और अंततः स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने दक्षिण कोरिया को बेहद रोमांचक संघर्ष में 234-233 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस जीत से पूरे देश में खेल प्रेमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और खेल जगत में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ओर से हाल ही में वैश्विक मंच पर दिए गए एक बयान ने देश की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले महीनों में दुनिया को एक बड़े खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस चेतावनी के सामने आने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल खड़े किए हैं और इसे सरकार की विफलता करार दिया है।

कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि देश पहले से ही विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है और अब खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर मंडराता खतरा स्थिति को और विकट बना देगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम उठाए गए होते, तो इस तरह के हालात से बचा जा सकता था। इस पूरी बहस से देश में एक बार फिर महंगाई, आर्थिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते हालातों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जीवनशैली और बजट पर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सुबह के वक्त साथियों के साथ दौड़ लगाने निकले एक किशोर की अचानक सांसें थम गईं। मृतक की पहचान 15 वर्षीय ग्रीस कुमार के रूप में हुई है, जो निबोहरा थाना क्षेत्र के पल्टुआपुरा गांव का रहने वाला था और स्थानीय सरकारी विद्यालय में कक्षा पांच का छात्र था। इस अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रीस मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे अपने साथियों के साथ गांव के बाहर दौड़ने के लिए गया था। दौड़ने के दौरान अचानक उसे सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना उसके घर वालों को दी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और स्वजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे।

परिजन किशोर को तुरंत नजदीकी शमसाबाद स्थित अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार कम उम्र में स्वस्थ दिखने वाले बच्चों और युवाओं में अचानक होने वाली मौतों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।

विशेषज्ञों की राय और स्वास्थ्य सुरक्षा
इस मामले पर वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि युवाओं में इस तरह की अचानक होने वाली मौतों के पीछे कार्डियोमायोपैथी या हाइपरट्राफिक आब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यह ज्यादातर जेनेटिक यानी आनुवंशिक होती हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि यदि बच्चों में सांस फूलने या सीने से जुड़ी कोई भी समस्या दिखाई दे, तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें और तुरंत किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क कर जांच कराएं ताकि समय रहते उचित इलाज शुरू किया जा सके।