शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़, पिता ने दर्ज कराई दो नई FIR | shamli news

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अछनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कुकथला में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पारिवारिक कलह और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को घर में ही जलाकर राख कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके के लोगों को स्तब्ध कर दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिकंदरा के गांव अकबरा निवासी चांदनी की शादी वर्ष 2022 में कुकथला निवासी लोकेंद्र सोलंकी के साथ हुई थी। दंपती की ढाई साल की एक बेटी भी है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और उसके परिवार के लोग दस लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर चांदनी को प्रताड़ित कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था।

घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतका का मोबाइल लगातार बंद मिलने पर उसके भाई ने ससुराल पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया। घर पर ताला लटका मिलने और कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति लोकेंद्र को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मंगलवार को किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को बाहर ले जाने पर पकड़े जाने के डर से उसने घर के पीछे बाड़े में लकड़ी और उपलों के साथ पेट्रोल डालकर शव को फूंक दिया। इसके बाद बची हुई अस्थियों को लाकर यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि किसी को शक न हो।

पुलिस प्रशासन के अनुसार, मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल से राख और अवशेष बरामद कर लिए गए हैं जिनका मिलान डीएनए टेस्ट के जरिए कराया जाएगा। इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति और कानून के डर के आभाव को दर्शाती हैं, जिससे आम जनता में गहरा रोष व्याप्त है।

आगरा वासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की मांग को देखते हुए सिटी बस सेवा का दायरा बढ़ाते हुए तीन नए रूटों पर बसों का संचालन आरंभ कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच की दूरी कम होगी और रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा व आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

नए रूटों के तहत रुनकता से टूंडला चौराहा, टेढ़ी बगिया से शास्त्रीपुरम और आईएसबीटी से फरिहा (फिरोजाबाद) वाया टूंडला तक बसें चलाई जा रही हैं। इन मार्गों पर न्यूनतम किराया 30 रुपये से लेकर अधिकतम 55 रुपये तक तय किया गया है। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में शहर में लगभग 100 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे रोजाना करीब 20 हजार यात्री सफर करते हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती दौर में इन नए रूटों पर दो-दो बसों को उतारा गया है। यात्रियों की मांग और भीड़ के हिसाब से भविष्य में बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। समय-सारणी को इस प्रकार तैयार किया गया है कि सुबह तड़के से लेकर देर रात तक यात्रियों को नियमित अंतराल पर बसें मिलती रहें। इस पहल से न केवल सड़क यातायात बेहतर होगा बल्कि लोगों का यात्रा समय भी बचेगा।

वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से जुड़े एक युवा शिष्य की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद आश्रम प्रबंधन ने सुरक्षा और अनुशासन को देखते हुए शिष्यों के लिए नियमों में कड़े बदलाव किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

आश्रम प्रबंधन द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, जो शिष्य गृहस्थ जीवन या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अब सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे शिष्यों और सेवा कार्यों से जुड़े लोगों के लिए सामान्य कुर्ता-पायजामा पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सफेद वस्त्र पहनने का अधिकार केवल उन्हीं सदस्यों को होगा जो सीधे तौर पर आश्रम की आंतरिक व्यवस्था और विशेष सेवाओं में तैनात हैं।

बता दें कि गत 25 सितंबर को गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से गिरकर दीपक लोधी उर्फ रसिक शरण दुलारी की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद से ही आश्रम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। इस घटना के बाद से आम जनमानस और स्थानीय लोगों में भी विभिन्न चर्चाओं का दौर जारी है, जिससे आश्रम की छवि पर असर पड़ रहा है।

इस बीच, संत समाज ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिक्रमा मार्ग स्थित एक स्थानीय आश्रम में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले हुई संतों की बैठक में इस मामले को गंभीरता से उठाया गया। संतों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बल्केश्वर इलाके में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब स्थानीय स्तर पर स्थित एक टेंट गोदाम में अचानक भयंकर आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस घटना से पूरे आवासीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, किशन नगर स्थित इस गोदाम में टेंट हाउस से जुड़ा भारी सामान रखा हुआ था। इसके साथ ही परिसर में ही एक अन्य इवेंट कंपनी का सेटअप भी संचालित हो रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारी से यह आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया। आग की भयानकता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी छतों से पानी डालकर शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का असफल प्रयास किया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हुईं। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को आसपास के रिहायशी मकानों तक फैलने से रोक लिया और अंततः आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। गनीमत यह रही कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो जाने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सखौरा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान राजस्व टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पट्टे की जमीन के विवाद को सुलझाने पहुँची राजस्व टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेखपाल द्वारा जातिसूचक टिप्पणियां करने और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और लोगों में असंतोष व्याप्त है।

पूरी घटना तब शुरू हुई जब नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बल सखौरा गांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को पट्टे की जमीन का कब्जा दिलाने पहुँची थी। इसी दौरान स्थानीय निवासी गौरव पांडे ने जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए पूरी पैमाइश की मांग की। आरोप है कि विरोध करने पर लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने युवक से उसकी और दूसरे पक्ष की जाति पूछी। जब युवक ने खुद को ब्राह्मण बताया और दूसरे पक्ष के एससी वर्ग से होने की बात सामने आई, तो कथित तौर पर उसे एससी-एसटी एक्ट में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई।

इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद विभिन्न संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रशासनिक अधिकारियों के ऐसे रवैये की कड़ी निंदा की है। विवाद बढ़ने के बाद हरदोई के सदर एसडीएम मयंक कुंडू ने मामले का संज्ञान लिया है। एसडीएम का कहना है कि पैमाइश के दौरान ओवरलैपिंग और लेखपाल की ओर से इस तरह की अनुचित टिप्पणी किया जाना पूरी तरह गलत है। पूरे मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंप दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दो दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय और विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि, आरोपी लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि वे केवल स्थिति को संभालने और नियमानुसार पट्टेदार को उसका हक दिलाने गए थे, और वायरल वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

आगरा के अन्नदाता इस समय बेहद दौर से गुजर रहे हैं। लागत मूल्य तक निकल पाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती है। खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी पर भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी हाथ निराशा ही लग रही है।

प्रशासनिक स्तर पर किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े दावे किए गए थे। कुछ समय पहले ही आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और विदेशों में निर्यात के सपने दिखाए गए थे। हालांकि, हकीकत यह है कि अभी तक एक बोरी आलू भी निर्यात नहीं किया जा सका है और योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेजों में लगभग 55 से 60 प्रतिशत आलू अब भी भंडारित पड़ा है। स्थिति यह है कि किसान कोल्ड स्टोरेज का किराया चुकाने में भी असमर्थ हैं। चिप्सोना और हाईब्रिड किस्मों के आलू को बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस पूरे संकट का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के परिवार पर पड़ रहा है। समय पर उचित कदम न उठाए जाने के कारण किसानों का कृषि से मोहभंग होने लगा है, जो आने वाले समय में कृषि व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

आगरा शहर के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वन विभाग की पहल पर खंदारी क्षेत्र के नगला बूढ़ी में एक नया ‘नगर वन’ तैयार किया जा रहा है। करीब तीस लाख रुपये की लागत से बन रहे इस पार्क का उद्देश्य महानगर की भागदौड़ के बीच लोगों को प्रकृति के करीब लाना और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर में आने वाले पर्यटकों को भी एक शांत और हरा-भरा वातावरण मिल सकेगा।

तैयार किए जा रहे इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक स्वरूप है। यहां आने वाले लोगों को कंक्रीट की सड़कों के बजाय कच्ची पगडंडियां मिलेंगी, ताकि जंगल का अहसास बरकरार रहे। इसके अलावा, बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, परिसर के विहंगम दृश्य के लिए एक वॉच टावर और टहलने के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे पूरी तरह से प्राकृतिक रूप देने पर जोर दिया जा रहा है।

आगामी अक्टूबर माह से इस नगर वन को आम नागरिकों के लिए खोले जाने की तैयारी चल रही है। सुबह और शाम के वक्त टहलने के शौकीन लोगों के अलावा पक्षी प्रेमियों और परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट साबित होगा। इस प्रकार की पहले शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बहाने एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की 10 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाकर सत्ताधारी दल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस अप्रत्याशित कदम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं।

विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला तय माना जा रहा है। सपा के इस ट्रंप कार्ड के बाद अब राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या सत्ता पक्ष अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आठवां उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। जानकारों का मानना है कि इस उठापटक का सीधा असर आगामी राजनीतिक समीकरणों और दलों के भीतर एकजुटता पर पड़ेगा, जिससे आम जनता के बीच भी सुगबुगाहट तेज हो गई है।

संख्या बल के गणित की बात करें तो सूबे में विधायकों के समर्थन और संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर जोड़-तोड़ का खेल शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के भीतर रणनीतिक बैठकें और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी कि किस दल को बढ़त मिलती है और किसे मात खानी पड़ती है।