यूपी में IIT की जगह SIT बन रही है, भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का तीखा हमला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा कराए गए हर कॉरिडोर निर्माण और चौड़ीकरण परियोजनाओं के पीछे एक बड़ा घोटाला छिपा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने बहुसदस्यीय न्यायिक जांच की मांग की है।

मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, “भाजपा सरकार के बनाए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण की योजना के पीछे जो घपला-घोटाला है, उसके लिए एक बहुसदस्यी न्यायिक जाँच हो। इसमें संलिप्त न कोई ट्रस्टी बख़्शा जाए, न किसी कमेटी का कोई सदस्य और न ही कोई प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण का अधिकारी।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बड़े घोटाले केवल मिलीभगत से ही संभव हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि पिछले कुछ सालों में इन परियोजनाओं से जुड़े पदाधिकारियों और अधिकारियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जांच भी आम जनता, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों की निगरानी में हो।

इस आरोप के साथ अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें अयोध्या में 1940 में बने एक शिव मंदिर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह घटना 11 जून की है, जब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के तहत प्रशासन ने कई मकानों के साथ इस प्राचीन मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि यह परिक्रमा पथ की जद में आ रहा था। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

यह मामला जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। चौड़ीकरण जैसी विकास परियोजनाओं के नाम पर प्राचीन धरोहरों का विनाश और कथित भ्रष्टाचार आम नागरिकों के विश्वास को ठेस पहुंचाता है।

लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब तिरुवनंतपुरम से गोरखपुर जा रही राप्तीसागर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 2512) में बम रखे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) हरकत में आ गई।

सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता

सुबह लगभग सवा नौ बजे आरपीएफ कंट्रोल में एक यात्री द्वारा बम की सूचना दी गई। इसके तुरंत बाद, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और ऐशबाग स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ट्रेन के आने से पहले ही आरपीएफ, जीआरपी की टीमें, डॉग स्क्वायड और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्लेटफार्म को सील कर दिया गया और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की तैयारी की गई।

जांच और ट्रेन का रवाना होना

लगभग 10 बजे जब राप्तीसागर एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर पहुंची, तो सुरक्षा टीमों ने सघन जांच अभियान शुरू किया। ट्रेन की हर बोगी, यात्रियों के सामान और लगेज यान की बारीकी से तलाशी ली गई। लगभग आधा घंटा की इस जांच के दौरान बम या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस बात की पुष्टि होने पर कि सूचना केवल एक अफवाह थी, सुबह 11 बजे ट्रेन को गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया।

सूचना देने वाले यात्री से पूछताछ

जीआरपी की टीम उस यात्री से पूछताछ कर रही है जिसने कंट्रोल रूम को बम की सूचना दी थी। यात्री ने कथित तौर पर कहा था कि उसने कुछ यात्रियों की बातचीत सुनी थी जिससे बम रखे होने का अंदेशा हुआ और पूरी बोगी में दहशत फैल गई। आरपीएफ थाना ऐशबाग के अनुसार, मामले की जांच जारी है और सूचना देने वाले यात्री से गहन पूछताछ की जा रही है। इस घटना के कारण यात्रियों में कुछ देर के लिए भय का माहौल रहा, लेकिन त्वरित कार्रवाई से स्थिति सामान्य हो गई।

आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी विशेष राठौर ने अपने इलाके में फैले जलभराव और गंदगी की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई थी। उनकी उम्मीद थी कि अधिकारी मौके पर आकर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने समस्या को छिपाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। तत्कालीन जांच अधिकारी राघवेंद्र यादव ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतकर्ता को ‘कुछ मानसिक विक्षिप्त’ बताया और इसी आधार पर शिकायत को निस्तारित कर दिया गया।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने भी इस अपमानजनक आख्या पर मुहर लगा दी, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में एक जागरूक नागरिक को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रशासनिक क्रूरता और अपमान से आहत होकर विशेष राठौर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आयोग को बताया कि कैसे अधिकारियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह घटना सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और आम नागरिक की आवाज को दबाने के प्रयासों को उजागर करती है।

आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ तीन दिनों से लापता एक महिला का शव उसके घर के पास गिरी हुई दीवार के मलबे में मिला है। पति द्वारा लगातार अपनी पत्नी की तलाश की जा रही थी। सोमवार को जब झोपड़ी के पास से दुर्गंध आने लगी, तो स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया गया, जिसके नीचे महिला का शव बरामद हुआ।

यह घटना शहर के दौरेठा दो इलाके की है। बेलदारी का काम करने वाले संजय सिंह अपनी 40 वर्षीय पत्नी गीता और एक बेटी के साथ झोपड़ी में रहते थे। उनकी दो बेटियों की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर गई थी, इसलिए दंपती अकेले रह रहे थे।

संजय ने बताया कि 12 जून को उनकी झोपड़ी के पास एक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान की दीवार गिर गई थी। उसी दिन से उनकी पत्नी गीता भी लापता हो गई थीं। उन्होंने पत्नी की हर जगह तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने दुकानदार से मलबा हटाने का आग्रह भी किया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

सोमवार को जब तेज दुर्गंध आने लगी, तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाया और गीता का शव बरामद किया। शव मिलते ही घर में मातम पसर गया और बेटियां भी मौके पर पहुँच गईं। शाहगंज के इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के डेढ़ लाख युवाओं को मुफ्त प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। यह कदम युवाओं को उभरती तकनीकी दुनिया में रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और आईबीएम स्किल फाउंडेशन के बीच हुए एक समझौते के तहत, यूपीएसडीएम और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के 1000 केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को इस AI प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ही छात्रों को उद्योग जगत की कार्यप्रणाली, रोजगार बाजार और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें इंटरव्यू की तैयारी और संचार कौशल, पेशेवर व्यवहार, आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स में दक्ष बनाया जाएगा।

इस पहल के सार्वजनिक प्रभाव को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि AI जैसी उन्नत तकनीक का ज्ञान युवाओं को भविष्य के रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होने और आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थियों को निपुण बनाने के लिए भी एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें एक सहज, सुरक्षित और सकारात्मक कक्षा वातावरण का निर्माण शामिल है। कमजोर बच्चों के लिए विशेष ‘कैच-अप’ अभियान भी चलाया जाएगा।

लखनऊ रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रियों के आने-जाने का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक प्रमुख शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2025 के बीच यहां के रेलवे परिसरों में 18 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, कृति सैनन, परिणीति चोपड़ा, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे जैसे कई बड़े बॉलीवुड सितारों ने इन लोकेशंस पर काम किया है।

बॉलीवुड और ओटीटी का बढ़ता आकर्षण

यह सिलसिला 2017 में ‘बरेली की बर्फी’ की शूटिंग से शुरू हुआ था, जिसके बाद ‘जबरिया जोड़ी’, ‘पति पत्नी और वो’, ‘फैमिली ऑफ ठाकुरगंज’, ‘मिशन मजनू’, ‘भैया जी’, ‘निकम्मा’, ‘कंजूस मक्खीचूस’ और ‘सिंगल सलमा’ जैसी फिल्मों की शूटिंग भी यहीं हुई। सिर्फ बड़े पर्दे की फिल्में ही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी लखनऊ के रेलवे स्टेशनों की क्षमता को पहचाना है। ‘ब्रीद इनटू द शैडोज़’ (सीजन 2), ‘इंस्पेक्टर अविनाश’, ‘माई’ और ‘द उमेश क्रॉनिकल्स’ जैसी वेब सीरीज के महत्वपूर्ण दृश्य यहीं फिल्माए गए हैं।

ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक सुविधाएँ

लखनऊ जंक्शन, जो इस साल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है, ने पूर्वोत्तर रेलवे की एक नई पहल के तहत स्टेशन के कॉनकोर्स एरिया में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है, जिस पर यहीं फिल्माए गए दृश्यों के क्लिप दिखाए जा रहे हैं। यह यात्रियों को रेलवे की विरासत और फिल्म जगत से उसके जुड़ाव से परिचित कराता है।

क्यों है पसंदीदा लोकेशन?

लखनऊ रेलवे स्टेशनों की ब्रिटिशकालीन वास्तुकला, ऊँची छतें, विशाल हॉल और शहर का नवाबी मिजाज फिल्मकारों को मुंबई के स्टूडियो से अलग एक अनूठा माहौल प्रदान करते हैं। रेलवे प्रशासन का सहयोगी रवैया और अपेक्षाकृत किफायती शूटिंग की सुविधा इसे फिल्मकारों के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाती है। जिस गति से यह चलन बढ़ रहा है, उससे लगता है कि लखनऊ जंक्शन आने वाले समय में कैमरों की आवाजाही का भी एक महत्वपूर्ण गवाह बनेगा।

आगरा की अपर जिला जज की अदालत ने एक सनसनीखेज फैसले में संपत्ति विवाद के चलते अपनी बहन पूनम चौधरी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले ललित उर्फ निक्कू चौधरी को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना शाहगंज के जोगीपाड़ा इलाके में 26 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था।

हत्या का कारण और घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार, आरोपी ललित चौधरी का अपनी अविवाहित बहन पूनम चौधरी से संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूनम अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही थी। इसी बीच, ललित ने अपनी विधवा भाभी नीलू चौधरी को भी खर्चा देना बंद कर दिया था, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे को पढ़ा रही थीं। 26 नवंबर की सुबह, नीलू खर्चा मांगने के लिए ललित की दुकान पर पहुंचीं। जब ललित ने खर्चा देने से मना कर दिया, तो नीलू ने दुकान पर ताला लगा दिया। पूनम चौधरी ने इस घटना का वीडियो भी बनाया था।

क्रोध में की गई हत्या

अपनी दुकान पर ताला लगने और बहन द्वारा वीडियो बनाए जाने से गुस्से में आए ललित चौधरी ने आपा खो दिया और अपनी बहन पूनम तथा भाभी नीलू पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। पूनम के सिर और सीने में कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नीलू चौधरी की बांह में गोली लगने से वह घायल हो गईं।

पुलिस कार्रवाई और सजा

घटना के बाद, नीलू चौधरी ने अपने देवर ललित उर्फ निक्कू चौधरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 28 नवंबर 2022 को मुठभेड़ के बाद ललित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए ललित चौधरी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से संपत्ति विवादों में होने वाली हिंसक घटनाओं पर एक बार फिर चिंता जताई जा रही है।

आगरा के एमजी रोड पर स्थित आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीचों-बीच बनी मजार को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से हटा दिया है। यह मजार मेट्रो निर्माण के कारण सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही थी, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी।

प्रशासन ने मंगलवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मजार को कॉलेज परिसर के भीतर मस्जिद में शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल तैनात था। एसएन इमरजेंसी से नालबंद चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग को यातायात के लिए बंद रखा गया था।

इस मजार को हटाने से एमजी रोड पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।