अलीगढ़ में Nav Samvatsar पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक समरसता का संदेश

अलीगढ़ में नवरात्रि के उपवास के दौरान रेडीमेड व्रत की थाली (Navratri food) का चलन तेजी से बढ़ा है। बदलते जीवनशैली और समय की कमी के कारण लोग अब घर पर उपवास का भोजन तैयार करने के बजाय रेस्टोरेंट्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर रहे हैं। शहर के कई रेस्टोरेंट्स में प्रतिदिन 300 से 400 थालियों की बुकिंग हो रही है।

रेस्टोरेंट संचालकों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से व्रत की थालियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इन थालियों में सात्विक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिन्हें देसी घी में तैयार किया जाता है। एक थाली में कुट्टू के आटे की पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, कूटू बूंदी रायता, केले की सोंठ, हरी चटनी, ताजे फल, मलाई का लड्डू, रबड़ी और साबूदाना पापड़ जैसी चीजें शामिल होती हैं। यह सामग्री एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है।

इसके अलावा, व्रत स्पेशल मेन्यू में कूटू का चीला, दही आलू, व्रत की टिक्की, फ्रेंच फ्राइज़, फ्रूट क्रीम और मटका रबड़ी जैसे आइटम भी अलग से ऑर्डर किए जाते हैं। नमकीन विक्रेताओं ने भी फलाहारी बिस्किट और मिक्सचर की विशेष रेंज पेश की है, जो उपवास रखने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है।

सामाजिक आयोजनों में भी बढ़ी मांग
नवरात्रि के दौरान कई सामाजिक संगठन और अपार्टमेंट में भजन संध्या या किटी पार्टी का आयोजन होता है। ऐसे सामूहिक आयोजनों में सभी के लिए एक साथ व्रत की थाली ऑर्डर करना सुविधाजनक होता है। यही कारण है कि शहर में रेडीमेड थालियों की मांग में वृद्धि हुई है।

अलीगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने विद्यालयी वाहनों के विरुद्ध कड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जांच के दौरान कई स्कूली वाहनों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। परिवहन विभाग ने ऐसे विद्यालयों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी है और उनकी मान्यता निरस्त किए जाने की संस्तुति की है।

एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि बिना फिटनेस और वैध परमिट के संचालित किसी भी स्कूल बस या वैन को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह विषय बच्चों के जीवन से जुड़ा होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है।

लगातार चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान में कई स्कूली वाहन मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। ऐसे वाहनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें जिले के विभिन्न थानों में निरुद्ध कराया गया है। विभाग ने ऐसे विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी भेजी है, ताकि मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

अलीगढ़ में बुध विहार डिपो की बस में बेटिकट यात्रियों को ले जाने के मामले में पकड़े गए चालक और परिचालक ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों का कहना है कि वे बिना टिकट यात्रियों को अपनी मर्जी से नहीं ले जाते थे, बल्कि इसके लिए अधिकारियों को हर महीने एक निर्धारित रकम दी जाती थी। उनका दावा है कि अलग-अलग अधिकारियों के लिए रकम तय थी, जिसके चलते उन्हें बिना किसी डर के सवारियों को ले जाने की छूट मिली हुई थी।

चालक और परिचालक ने यह भी बताया कि डिपो के कुछ अन्य रूटों पर भी इसी तरह की अनियमितता चल रही है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्राइवेट वाहनों द्वारा सवारियों को ले जाने के मामले में भी अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया।

इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। आरएम के मुताबिक, जब बस की जांच की जा रही थी, तब चालक-परिचालक ने इसकी जानकारी टीम को क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि दोनों खुद को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

अलीगढ़ में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। जिले में भाजपा के सांसद, राज्यमंत्री, सात विधायक, तीन एमएलसी और मेयर जैसे कई बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए सिर्फ दो विधायक ही कार्यक्रम में पहुंचे। प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह का कार्यक्रम भी अंतिम समय पर निरस्त हो गया।

लालडिग्गी स्थित कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में चित्र प्रदर्शनी और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। कोल विधायक अनिल पाराशर और एमएलसी डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जनप्रतिनिधियों ने जिले के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में उद्यमिता विकास के लिए निजी क्षेत्र का पहला प्लेज स्थापित हुआ है। पहले जहां आगरा विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलने का सपना पूरा नहीं हो पाता था, वहीं अब राजा महेन्द्र प्रताप के नाम पर पूरा विश्वविद्यालय दिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर के पहले चरण में रक्षा उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है।

भविष्य की योजनाओं में क्वार्सी फार्म परिसर में मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मेट्रो, 6-लेन मार्ग, सेमी कंडक्टर यूनिट की स्थापना और अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास मेंटेनेंस हब शामिल हैं। जब जनप्रतिनिधियों से अन्य नेताओं की गैरमौजूदगी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने व्यस्तता का हवाला दिया। सीडीओ योगेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रभारी मंत्री को राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते मथुरा जाना पड़ा, इसलिए वे नहीं आ पाए।

अलीगढ़ के लक्ष्मी बाई मार्ग पर स्थित समृद्धि ज्वैलर्स पर बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई शुरू की। आगरा और अलीगढ़ की संयुक्त टीम ने सुबह ही प्रतिष्ठान पर दस्तक दी। कार्रवाई के दौरान शोरूम को बंद कर दिया गया ताकि जांच में कोई बाधा न आए।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने शोरूम के भीतर खरीद-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों की गहन पड़ताल की। इसमें कंप्यूटर रिकॉर्ड, लेखा रजिस्टर, एकाउंट बुक और लेजर शामिल थे। कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। अधिकारियों ने इलेक्ट्रानिक उपकरणों की भी जांच की। यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही और अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में यूपी वेस्ट और उत्तराखंड की प्रिंसिपल सीसीआईटी अपर्णा करण ने अलीगढ़ में एडवांस टैक्स की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने एक बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अलीगढ़ में राजस्व की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन एडवांस टैक्स कम जमा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर टैक्स कम आएगा तो सर्वे और सर्च की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी।

प्रिंसिपल सीसीआईटी की चेतावनी के तुरंत बाद हुई इस कार्रवाई को उसी का परिणाम माना जा रहा है। उन्होंने 15 मार्च की एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही यह संकेत दिया था। सूत्रों के अनुसार, अलीगढ़ में अभी कई और प्रतिष्ठानों पर भी इसी तरह की जांच हो सकती है।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अलीगढ़ में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम संजीव रंजन ने बैठक में अभियान की रणनीति, संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की।

डीएम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से टीबी मरीजों को पोषण पोटली उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों के लिए पोषण बेहद महत्वपूर्ण है और उद्यमियों के सहयोग से इस दिशा में बड़ी मदद मिल सकती है।

बैठक में यह भी तय हुआ कि अभियान के दौरान सक्रिय क्षय रोगी खोज (एसीएफ) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उच्च जोखिम समूहों की स्क्रीनिंग, एक्स-रे और नॉट जांच को बढ़ावा देकर संभावित टीबी मरीजों की समय रहते पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राहुल शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अलीगढ़ नगर निगम ने शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 1533 सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की है। यह कॉल सेंटर 24 घंटे संचालित होता है, जिससे नागरिक किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

नागरिक पानी की आपूर्ति न होने, सफाई व्यवस्था में कमी, कूड़ा उठान न होने, लीकेज की समस्या, हाउस टैक्स से संबंधित पूछताछ, अतिक्रमण और फॉगिंग कराने जैसी विभिन्न समस्याओं के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा 2 से 5 दिनों के भीतर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस बीच, जिला प्रशासन ने अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी भी दी है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि 25 मार्च को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं पर विचार कर उनका समाधान किया जाएगा।

इसके अलावा, मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि 20 मार्च को होने वाली यह बैठक अब 16 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से कमिश्नरी सभागार में आयोजित की जाएगी।

अलीगढ़ नगर निगम के लिए 10 नामित पार्षदों की सूची जारी होने के बाद भाजपा संगठन के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है। इन नामों के चयन में पार्टी के निर्धारित नियमों की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि एक ऐसा व्यक्ति नामित पार्षद बनाया गया है जो पिछले छह महीने से गुमशुदा चल रहा है।

नामित पार्षदों की सूची में विपिन चंचल बाल्मीकि का नाम शामिल है, जो बाड़ा गौहर अली, समना पाड़ा के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार, विपिन चंचल बाल्मीकि वर्ष 2025 से ही गुमशुदा हैं और उनके परिजनों ने सासनीगेट थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। थाने के इंस्पेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके बावजूद, संगठन ने उनका नाम नामित पार्षद के रूप में प्रस्तावित किया और शासन ने उसे मंजूरी दे दी।

नामित पार्षदों के चयन में नियमों की अनदेखी का एक और उदाहरण सामने आया है। निकाय चुनाव के दौरान वार्ड-60 गांधीनगर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजबहादुर गुप्ता के खिलाफ पार्टी के पुराने पदाधिकारी सुभाष गुप्ता ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब सुभाष गुप्ता को भी नामित पार्षद बना दिया गया है। इसी तरह, नीलेश उपाध्याय को भी नामित पार्षद बनाया गया है, जबकि वह भी पार्टी प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। संगठन के भीतर चर्चा है कि बगावत करने वालों को इस तरह से सम्मानित करने से कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा।

इसके अलावा, वार्ड-76 बेगमबाग में पहले से ही भाजपा की पार्षद दीपू शर्मा मौजूद हैं, लेकिन इसी वार्ड से दो अन्य नामित पार्षद (वेदप्रकाश सिसोदिया और वीरेन्द्र सिंह सविता) बनाए गए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि नामित पार्षदों को उन क्षेत्रों में नियुक्त किया जाना चाहिए था जहां पार्टी कमजोर है, न कि उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही पार्षद मौजूद हैं।

भाजपा महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस विवाद पर कहा कि नामित पार्षदों में वरिष्ठ और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि विपिन चंचल के नाम को लेकर विचार चल रहा है क्योंकि नाम काफी पहले तय हो गए थे और घोषणा अब हो पाई है।