गर्मी का अलर्ट: मार्च में ही 40 पार जा सकता है पारा, UP में हीटवेव की चेतावनी

कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईएस) अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पिछले दो वर्षों से अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा कब तक मिलेगी, इस पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में, निशुल्क इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले बीमा धारक परिवारों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर जांच के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जो उनकी आर्थिक मजबूरी बन गई है।

ईएसआईएस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन की आवश्यकता को लेकर विभाग ने कई बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन हर बार सोनोलॉजिस्ट (रेडियोलॉजिस्ट) की कमी का हवाला देकर मांग को खारिज कर दिया गया। अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद की स्वीकृति राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दी जाती है। चूंकि, सर्वोदय नगर ईएसआईएस अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट का पद रिक्त है, इसलिए ईएसआईसी नई मशीन खरीद की अनुमति देने से इनकार कर रहा है।

रिक्त पदों पर भर्ती का मामला फाइलों में अटका हुआ है। प्रदेश भर के ईएसआईएस अस्पतालों में टेक्निशियन और विशेषज्ञ की भर्ती के लिए अधिकारियों ने पिछले साल एक फाइल चलाई थी। छह महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि भर्ती के लिए आवश्यक सेवानियमावली को लेकर विभाग अभी भी खोजबीन कर रहा है।

निदेशक, ईएसआईएस सौम्या पांडे ने बताया, “सर्वोदय नगर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं है। सोनोलॉजिस्ट का पद खाली होने के कारण मशीन खरीद की अनुमति नहीं मिल पा रही है।”

इस समस्या का सीधा असर उन गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है जो ईएसआईएस योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्मीद रखती हैं। निजी जांच सेंटरों पर बढ़ते खर्च से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।

रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और उत्तर प्रदेश के लाखों रोजेदार सहरी के समय को लेकर विशेष रूप से सतर्क हैं। हर दिन फज्र की नमाज से पहले सहरी का समय कुछ मिनट आगे-पीछे होता रहता है, जिसके कारण लोगों को हर दिन की टाइमिंग पर ध्यान देना पड़ता है। 3 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सहरी का सही समय जानना रोजेदारों के लिए महत्वपूर्ण है।

विभिन्न शहरों में सूर्योदय के समय में मामूली अंतर होने के कारण सहरी की टाइमिंग में भी थोड़ा बदलाव देखा जाता है। यह जानकारी रोजेदारों को सही समय पर सहरी समाप्त करने में मदद करती है।

3 मार्च 2026 (रविवार) को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में सहरी का समय इस प्रकार है:

लखनऊ: सुन्नी – सुबह 5:01 बजे, शिया – सुबह 4:47 बजे
कानपुर: सुन्नी – सुबह 5:10 बजे, शिया – सुबह 5:01 बजे
बरेली: सुन्नी – सुबह 5:12 बजे, शिया – सुबह 5:04 बजे
शाहजहांपुर: सुन्नी – सुबह 5:09 बजे, शिया – सुबह 5:07 बजे
बदायूं: सुन्नी – सुबह 5:12 बजे, शिया – सुबह 5:07 बजे
मुरादाबाद: सुन्नी – सुबह 5:14 बजे, शिया – सुबह 5:11 बजे
रामपुर: सुन्नी – सुबह 5:04 बजे, शिया – सुबह 5:06 बजे
संभल: सुन्नी – सुबह 5:15 बजे, शिया – सुबह 5:07 बजे
अमरोहा: सुन्नी – सुबह 5:18 बजे, शिया – सुबह 5:12 बजे
बिजनौर: सुन्नी – सुबह 5:16 बजे, शिया – सुबह 5:09 बजे
सहारनपुर: सुन्नी – सुबह 5:22 बजे, शिया – सुबह 5:12 बजे
मुजफ्फरनगर: सुन्नी – सुबह 5:22 बजे, शिया – सुबह 5:12 बजे
शामली: सुन्नी – सुबह 5:19 बजे, शिया – सुबह 5:13 बजे
मेरठ: सुन्नी – सुबह 5:19 बजे, शिया – सुबह 5:11 बजे
हाथरस: सुन्नी – सुबह 5:08 बजे, शिया – सुबह 5:19 बजे
पीलीभीत: सुन्नी – सुबह 5:10 बजे, शिया – सुबह 5:02 बजे
बागपत: सुन्नी – सुबह 5:21 बजे, शिया – सुबह 5:11 बजे

यह जानकारी रोजेदारों को अपने दिन की शुरुआत सही समय पर करने में मदद करेगी, जो रमजान के आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

होली का त्योहार इस बार उल्लास के साथ-साथ सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मनाया जाएगा। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने हुड़दंग और नशे में ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देशानुसार, होली के दिन सड़क पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों की गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष फोर्स की तैनाती और निगरानी

शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। ये टीमें लगातार वाहन सवारों की चेकिंग करेंगी। खासतौर पर ओवर स्पीडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना और गलत दिशा से आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। होली से एक दिन पहले से ही शराब की दुकानों के आसपास भी निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को भी सतर्क रहने का आदेश दिया है।

सड़क हादसों पर लगाम लगाने का प्रयास

डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली का त्योहार खुशी से मनाएं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। उन्होंने विशेष रूप से शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी है। पिछले साल होली के दौरान नशे में ड्राइविंग के कारण 400 से अधिक सड़क हादसे हुए थे, जिनमें कई लोगों की जान भी गई थी। इन हादसों को रोकने के लिए इस बार कड़े कदम उठाए गए हैं।

आपातकालीन सूचना और सहायता

होली के दौरान सड़क हादसों की सूचना देने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर 9454405155 जारी किया गया है। लोगों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे होली खेलते समय एंबुलेंस, फायर सर्विस और शव वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें। लालबाग स्थित कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। नशे में गाड़ी चलाने वालों को कैमरे में कैद कर कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र के विकास को पंख लगने वाले हैं। राज्य सरकार की पहल पर, लगभग 30 कंपनियां प्रदेश में 1407 करोड़ रुपये का भारी निवेश करने जा रही हैं। इस महत्वपूर्ण निवेश से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मत्स्य विभाग इस महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

निवेश की योजनाएं विभिन्न जिलों में

वाराणसी, बाराबंकी और अमेठी जैसे जिलों में कंपनियां अपना निवेश करेंगी। हाल ही में आयोजित मीन महोत्सव में, उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में 1200 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिए। इससे पहले, दिसंबर में हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में भी 207 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

प्रमुख कंपनियों का योगदान

औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी में 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वहीं, प्रोबस स्मार्ट थिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और नेक्सजेन कंपनियां प्रत्येक 200 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बाराबंकी में 100 करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छा जताई है। आंध्र प्रदेश की नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी, जिसमें 200 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 150 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह प्लांट 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी में एक फिश फीड प्लांट भी लगाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 300 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह परियोजना 2027 तक पूरी हो जाएगी।

रोजगार सृजन और आर्थिक विकास

यह निवेश न केवल मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। पहली बार आयोजित मीन महोत्सव ने देश-प्रदेश के 5000 मत्स्य किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर नवाचार और निवेश को बढ़ावा दिया है।

कानपुर के श्याम नगर के रामपुर इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। रविवार दोपहर, रामपुरम महामाया मंदिर के पास रहने वाली बैट्स विलियम जब अपने रिश्तेदार के घर से पैदल लौट रही थीं, तब बंदरों के एक झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। यह वही महिला हैं जिन पर बंदर पहले भी हमला कर चुके हैं और जिनका इलाज अभी भी चल रहा है।

घटना के दौरान बंदरों ने बैट्स के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों को काट लिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों, जिनमें प्रशांत और आनंद भी शामिल थे, ने डंडों से बंदरों को खदेड़ कर उन्हें बचाया। बैट्स ने बताया कि पहले हुए हमले के बाद से वह अभी भी इंजेक्शन ले रही थीं और इस दूसरे हमले से वह काफी भयभीत हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम और पार्षदों से शिकायत के बावजूद बंदरों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से लोगों का सड़कों और छतों पर निकलना दूभर हो गया है। बंदरों के हमले में इससे पहले एक मां-बेटी और एक साइकिल सवार भी घायल हो चुके हैं। इस बढ़ती समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग के चलते उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की फरवरी माह की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी लखनऊ ने पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए, ताकि जनता को त्वरित न्याय मिल सके और प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिले।

फरवरी में पूरे प्रदेश में कुल 3,34,538 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने बताया कि राजधानी लखनऊ में सर्वाधिक 15,981 मामले निस्तारित हुए, जो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद प्रयागराज 14,132 मामलों के साथ दूसरे और आजमगढ़ 9,333 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निपटाया जा रहा है।

जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में जौनपुर ने एक बार फिर बाजी मारी है। पिछले 15 महीनों से जौनपुर टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है। फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 542 मामलों का निस्तारण किया, जो 216.80 प्रतिशत है। जनपदीय न्यायालय में राजस्व मामलों के निस्तारण में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बस्ती 381 मामलों के साथ दूसरे और प्रतापगढ़ 353 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन (एलयूसीओडीई) ने शैक्षणिक सत्र जनवरी-फरवरी 2026 के तहत संचालित होने वाले 11 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च तय कर दी है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर जो नौकरीपेशा हैं या अपनी सुविधानुसार पढ़ाई करना चाहते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एलयूसीओडीई के लिंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (डीईबी) पोर्टल पर पंजीकरण करके एबीसी आईडी (Academic Bank of Credits ID) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह आईडी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने में मदद करती है।

सेंटर के निदेशक प्रो. पीयूष भार्गव ने बताया कि इस सत्र में बीकॉम, एमकॉम (मार्केटिंग), एमकॉम (फाइनेंस एंड अकाउंटिंग), एमए (अंग्रेजी), एमए (अर्थशास्त्र), एमए (संस्कृत), एमए (राजनीति विज्ञान), मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू), बीबीए, एमबीए (फाइनेंशियल मैनेजमेंट) और एमबीए (मार्केटिंग) जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए एलयू द्वारा निर्धारित आर्हता पूरी करने वाले कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वे नौकरीपेशा हों या नहीं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मत्स्य क्षेत्र में 30 कंपनियां लगभग 1407 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह निवेश उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य विभाग इन निवेश प्रस्तावों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हाल ही में आयोजित हुए मीन महोत्सव में मत्स्य विभाग को 1200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इससे पहले दिसंबर में हुए मत्स्य निवेश शिखर सम्मेलन में भी 207 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले थे। मीन महोत्सव के दौरान, औरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी में 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रोबस स्मार्ट थिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और नेक्सजेन जैसी कंपनियां प्रत्येक 200 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी में 100 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

आंध्र प्रदेश की नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी, जिसमें 200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने राज्य के औद्योगिक माहौल की सराहना की और कहा कि इस प्लांट से 150 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह प्लांट 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। वहीं, दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक फिश फीड प्लांट लगाएगी, जो 2027 तक पूरा हो जाएगा और 300 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा।

मत्स्य महानिदेशक ने बताया कि इन निवेश प्रस्तावों से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहली बार आयोजित हुए मीन महोत्सव में उद्यमियों ने राज्य में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, विभाग मत्स्य विकास की अपार संभावनाओं को साकार करने और विजन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इस पहल से प्रदेश के मत्स्य किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने में मदद मिली है।