राजस्व मामलों के निस्तारण में लखनऊ अव्वल, सीएम योगी की मॉनीटरिंग का असर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग के चलते उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की फरवरी माह की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी लखनऊ ने पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए, ताकि जनता को त्वरित न्याय मिल सके और प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिले।
फरवरी में पूरे प्रदेश में कुल 3,34,538 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने बताया कि राजधानी लखनऊ में सर्वाधिक 15,981 मामले निस्तारित हुए, जो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद प्रयागराज 14,132 मामलों के साथ दूसरे और आजमगढ़ 9,333 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निपटाया जा रहा है।
जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में जौनपुर ने एक बार फिर बाजी मारी है। पिछले 15 महीनों से जौनपुर टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है। फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 542 मामलों का निस्तारण किया, जो 216.80 प्रतिशत है। जनपदीय न्यायालय में राजस्व मामलों के निस्तारण में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बस्ती 381 मामलों के साथ दूसरे और प्रतापगढ़ 353 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
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