योगी सरकार में शिक्षा बजट दोगुना, UP की आर्थिक प्रगति पर डॉ. राजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन चोरी कर बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ाने वाले एक बड़े गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अलीगढ़ में हुई एक बड़ी ठगी के मामले की जांच के बाद पुलिस ने दो शातिर अपराधियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चोरी किए गए मोबाइल फोन की सिम का उपयोग करके यूपीआई जनरेट करता था और फिर पीड़ितों के खातों से पैसे निकाल लेता था। इस कार्रवाई से `UP crime news` में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग चार लाख रुपये कीमत के सात चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस गिरोह का खुलासा बुधवार को किया गया, जिसके बाद आम जनता को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कैसे दिया जाता था ठगी को अंजाम?

यह मामला तब सामने आया जब 20 अगस्त 2025 को क्वार्सी क्षेत्र के एक व्यक्ति के गुम हुए मोबाइल फोन पर यूपीआई बनाकर 5 लाख 67 हजार 497 रुपये की ठगी की गई थी। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक इंस्पेक्टर उदयभान सिंह ने तकनीकी जांच और डेटा शेयरिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़े तार

जांच के दौरान, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के जिला वर्धमान के थाना जमुनीपार क्षेत्र के निंधा भट्टापुरा निवासी सासाराम नोनिया और झारखंड के साहेबगंज जिले के थाना तलझाडी क्षेत्र के महराजपुर निवासी मो. शमसुल को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। इनके साथ एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया, जिसे इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों वयस्कों को जेल भेज दिया गया है, जबकि बाल अपचारी को आगरा के बाल सुधार गृह भेजा गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे मोबाइल चोरी करते थे और जिन सिम में बैंक खाते जुड़े होते थे, उनमें यूपीआई जनरेट कर पैसे निकाल लेते थे। उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए एक मोबाइल से भी इसी तरह 5.67 लाख रुपये निकाले थे।

जनता के लिए पुलिस की अपील

डिजिटल युग में स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ ही ठगी का खतरा भी बढ़ गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपना फोन किसी अनजान व्यक्ति को न दें, क्योंकि शातिर मदद के बहाने फोन लेकर ठगी कर सकते हैं। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है, तो तत्काल अपने बैंक खातों और सिम को ब्लॉक करा दें। साथ ही, सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को भी बंद कर दें ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज जादौन ने छात्रों को संबोधित करते हुए समय प्रबंधन और अनुशासन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। यह पहल छात्रों को शैक्षणिक दबाव के बीच स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें।

एसएसपी नीरज जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि समय का सही प्रबंधन, एक नियमित दिनचर्या का पालन और पर्याप्त नींद लेना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को केवल पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी समान रूप से ध्यान देने की सलाह दी।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक (ब्वायज) के सभागार में विकारुल मुल्क हॉल द्वारा आयोजित किया गया था। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रोवोस्ट प्रो. नौशाद अली ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक ऐसा सुरक्षित और समावेशी वातावरण होना चाहिए, जहाँ वे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर बिना किसी झिझक के खुलकर चर्चा कर सकें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का निजी मोबाइल नंबर हैक होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। हैकर ने उपाध्यक्ष के नाम और पद का दुरुपयोग करते हुए कई IAS और PCS अधिकारियों को संदेश भेजकर हजारों रुपये की मांग की। यह घटना साइबर अपराधियों द्वारा उच्च पदस्थ अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर ठगी करने के बढ़ते चलन को दर्शाती है, जिससे आम जनता को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

हैकर ने अधिकारियों से 20 हजार से लेकर 48 हजार रुपये तक की मांग की, जिसमें प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह भी शामिल थे। संदेश का लहजा ऐसा था मानो उपाध्यक्ष स्वयं किसी तत्काल आवश्यकता के लिए रकम मांग रहे हों और दो दिन में पैसे वापस करने का वादा भी किया गया था।

अधिकारियों की सतर्कता और पुलिस कार्रवाई
जिन अधिकारियों को ये संदेश मिले, वे उपाध्यक्ष की कार्यशैली से परिचित थे और उन्हें तुरंत फर्जीवाड़े का संदेह हुआ। किसी भी अधिकारी ने रकम ट्रांसफर नहीं की और तत्काल इसकी सूचना दी गई। उपाध्यक्ष ने संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस की साइबर टीम तुरंत LDA कार्यालय पहुंची। देर रात तक हैकर के नियंत्रण से मोबाइल नंबर को मुक्त कराने और डिजिटल ट्रेल खंगालने का काम चलता रहा।

हैकर की पहचान और चेतावनी
साइबर टीम की तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की लोकेशन छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर क्षेत्र में ट्रेस की गई है। पुलिस उसे पकड़ने की कार्रवाई में जुटी है। LDA ने एक सार्वजनिक चेतावनी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उपाध्यक्ष के हैक हुए नंबर (99×××××××6) से प्राप्त किसी भी कॉल या मैसेज पर अगली सूचना तक प्रतिक्रिया न दें। यह घटना दर्शाती है कि डिजिटल सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और `cyber crime news` अब हर जगह चर्चा का विषय है।

लखनऊ में साइबर ठगों ने एक नई चाल चलते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। इस फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर जालसाज उनके परिचितों से मोबाइल नंबर और पैसों की मांग कर रहे थे, जिससे आम जनता और अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ गई है। यह घटना तब सामने आई जब कई परिचितों ने सीधे अपर सचिव को फोन कर इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दी।

साइबर अपराधियों ने अपर सचिव की प्रोफाइल फोटो और नाम का दुरुपयोग कर एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाया। इस अकाउंट से उनके जानने वालों को मैसेज भेजे जा रहे थे, जिसमें अक्सर यह कहा जाता था कि “आपका नंबर डिलीट हो गया है, दोबारा भेज दें।” कुछ लोगों से सीधे पैसों की भी मांग की गई। लोगों को शक होने पर उन्होंने फेसबुक पर जवाब देने के बजाय सीधे ज्ञानेंद्र वर्मा से संपर्क किया, जिससे इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ।

यह तरीका आजकल साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसमें वे प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके परिचितों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।

इस मामले की जानकारी मिलते ही अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने तत्काल अपने सभी परिचितों, एलडीए से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी मूल फेसबुक आईडी सही तरीके से संचालित हो रही है और यदि उनके नाम से कोई भी व्यक्ति धनराशि या व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो उसे नजरअंदाज करें और तुरंत उन्हें सूचित करें। यह चेतावनी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति और ट्रैफिक कमेटी की बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है और वह निर्धारित आयु पूरी कर चुका है या उसके चालक का ब्योरा नहीं दिया गया है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कदम Lucknow school safety को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है, जिसका सीधा असर हजारों अभिभावकों और बच्चों पर पड़ेगा।

बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लखनऊ में तीन हजार से अधिक स्कूल होने के बावजूद, केवल 350 स्कूल प्रबंधन ने ही अपने चालकों और वाहनों का ब्योरा उपलब्ध कराया है। इनमें से अधिकांश बड़े स्कूल हैं जिनके पास अपनी बसें या वैन हैं। पिछली बैठकों में निजी तौर पर अभिभावकों द्वारा लगाए गए वैन, टेम्पो, ट्रैवलर, ई-रिक्शा और ऑटो जैसे वाहनों का ब्योरा भी मांगा गया था, लेकिन स्कूलों ने यह जानकारी नहीं दी।

जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे अपने स्तर पर स्कूल वाहन चालकों का पूरा ब्योरा पता कर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह ब्योरा नहीं दिया गया और कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो जवाबदेही सीधे स्कूल प्रबंधन की होगी। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूडी को उन स्थानों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है जहां अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, ताकि कारणों का पता लगाकर सुधार किए जा सकें।

बैठक में अनफिट वाहनों और अनाड़ी ड्राइवरों को चिह्नित करने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे वाहनों और चालकों को बच्चों को लाने-ले जाने की सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा। सभी स्कूलों को ‘मिशन भरोसा’ के तहत वाहनों और चालकों का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।

कानपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा अभियान चलाया है। चावला मार्केट से सीटीआई चौराहे तक के व्यस्त मार्ग पर सड़क के दोनों ओर फैले अवैध कब्जों और फुटपाथ पर बने पक्के निर्माणों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। इस कार्रवाई से लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे हजारों शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। यह अभियान नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के सीधे निर्देश पर जोन पांच की टीम द्वारा चलाया गया, जो स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों का परिणाम था।

अतिक्रमण से चरमराई थी यातायात व्यवस्था
स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि चावला मार्केट से सीटीआई चौराहे तक की सड़क पर रोजाना भारी जाम लगता था। अवैध रूप से संचालित फल मंडी और सड़क पर सजी दुकानों के कारण पैदल चलने वालों और वाहन चालकों दोनों को परेशानी होती थी। फुटपाथों पर भी पक्के निर्माण कर दुकानें बना ली गई थीं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इस मार्ग पर हर दिन हजारों लोग जाम में फंसने को मजबूर थे।

नगर निगम की सख्त कार्रवाई
नगर आयुक्त के निर्देश पर जोनल अधिकारी अनुपम त्रिपाठी, ईटीएफ (Enforcement Task Force) और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की टीम ने सख्ती दिखाते हुए उनकी एक नहीं चलने दी। कर अधीक्षक शिवनाथ वर्मा और क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक प्रमोद मौर्या सहित ईटीएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से डटी रही। इस अभियान में कुल 80 अस्थाई अतिक्रमण और एक पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया।

अभियान रहेगा जारी
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का यह अभियान अब निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सुगम आवागमन और सुरक्षित पैदल चलने की सुविधा मिल सके। यह Kanpur news शहर के विकास और व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

कानपुर में युवा क्रिकेटरों के लिए आयोजित प्रथम सुनील तिवारी स्मारक अंडर-13 इंटर क्रिकेट एकेडमी लीग में बुधवार को दो महत्वपूर्ण मुकाबले हुए। किदवईनगर और राहुल सप्रू मैदान पर खेले गए इन मैचों में केसीए एकेडमी और एसबीएस एकेडमी ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे स्थानीय Kanpur cricket news में हलचल बढ़ गई। यह लीग शहर की क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने का एक अहम मंच है।

पहले मैच में, जो कानपुर साउथ-बी मैदान पर खेला गया, केसीए एकेडमी ने कानपुर साउथ एकेडमी को चार विकेट से हराया। कानपुर साउथ एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में नौ विकेट खोकर 146 रन बनाए। तेजस वर्मा ने 28 रन और अर्पित व सार्थक अग्रवाल ने 26-26 रन का योगदान दिया। केसीए एकेडमी की ओर से सिद्धार्थ वर्मा ने चार और अनमोल श्रीवास्तव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए, केसीए एकेडमी ने 29.5 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। सचिन सोनकर ने नाबाद 81 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और मोहल राय ने 32 रन बनाए। आदित्य श्रीवास्तव ने दो विकेट लिए। सचिन सोनकर को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

राहुल सप्रू मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में एसबीएस एकेडमी ने एचएस एकेडमी को सात विकेट से मात दी। एचएस एकेडमी ने 28.4 ओवर में 122 रन बनाए, जिसमें चिन्मय गौर ने 31, विराट ने 26 और तनिष्क ने 20 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में हर्षवर्धन ने तीन विकेट और आर्यन यादव, अथर्व व आदित्य वर्मा ने दो-दो विकेट झटके। एसबीएस एकेडमी ने 19.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 123 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित ने 36, विष्णु ने 31 और आर्यन यादव ने 22 रन की पारियां खेलीं। सेजल ने दो और अहम ने एक विकेट लिया। इस मैच में हर्षवर्धन को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ घोषित किया गया। इन मैचों ने कानपुर के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है और शहर में खेल के प्रति उत्साह को बढ़ावा दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कुल 65.15 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें सबसे प्रमुख राजधानी लखनऊ में ‘भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क’ की स्थापना है, जिसके लिए 51 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि जारी की गई है। यह पहल राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज आसानी से मिल सकेंगे।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस ‘चौधरी चरण सिंह Seed Park’ के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के बीज सुलभ होंगे। इससे न केवल उनकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक सुधार आएगा। यह कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इसके साथ ही, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन’ योजना के मानक मदों में राज्यांश सम्मिलित करते हुए 9 करोड़ 5 लाख 62 हजार 500 रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। वहीं, ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल’ (तिलहन विकास) के लिए भी 4 करोड़ 68 लाख 5 हजार 550 रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे प्रदेश में खाद्य तेलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इन योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या से सम्बद्ध आजमगढ़ कैंपस में महिला छात्रावास के अवशेष निर्माण कार्यों के लिए 7.66 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना है, जिससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।