उत्तर प्रदेश में जटिल प्रसव के लिए अब मिलेगी बेहतर सुविधा, UP health news के तहत FRU की संख्या बढ़ी
उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जटिल प्रसव मामलों में तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) की संख्या को 153 से बढ़ाकर 427 कर दिया गया है। इस विस्तार से प्रदेशभर में माताओं और नवजात शिशुओं को आपातकालीन स्थिति में समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा, जिससे मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। यह UP health news राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने राज्य टास्क फोर्स की बैठक में बताया कि माताओं और बच्चों की सेहत बेहतर बनाने के लिए अब हर तीन महीने में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और चैंपियंस को सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनके अनुभव से अन्य लोग भी सीख सकें।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023 के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख पर 141, नवजात मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 26 और शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 37 है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रसव के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से लगभग 46 प्रतिशत मातृ मृत्यु, 40 प्रतिशत नवजात मृत्यु और 40 प्रतिशत मृत जन्म को रोका जा सकता है। गंभीर रूप से बीमार शिशुओं की बेहतर देखभाल से लगभग 30 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है, जबकि घर पर नवजात शिशुओं की नियमित देखभाल से 25 से 30 प्रतिशत तक मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।
बैठक में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) और न्यूबॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट (एनबीएसयू) सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। प्रीमैच्योर बच्चों के इलाज के लिए सीपीएपी सुविधा बढ़ाने और इन इकाइयों में 24 घंटे जांच सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ‘मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट’ (एमएनसीयू) मॉडल को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे जन्म के बाद मां और बच्चे को अलग न रखते हुए संयुक्त देखभाल प्रदान की जा सके। ये सभी कदम प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देंगे।
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