B.Com 5th Semester Result Declared by Dr. Bhimrao Ambedkar University

उत्तर भारत में छाए घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ दिख रहा है। गुरुवार देर रात से शुरू हुए कोहरे के इस प्रकोप के चलते ट्रेनों के संचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। शुक्रवार को आगरा पहुंचने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने तय समय से घंटों विलंब से पहुंचीं। इस कारण हजारों यात्रियों को कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशनों पर खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए अपनी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।

आगरा रेल मंडल के अनुसार, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 53 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा, मालवा एक्सप्रेस 4 घंटे 51 मिनट, साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस 3 घंटे 17 मिनट, अंब अंदौरा-नांदेड़ एक्सप्रेस 3 घंटे 13 मिनट, उप्र संपर्कक्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे 51 मिनट, गोंडवाना एक्सप्रेस 5 घंटे 37 मिनट, राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे 22 मिनट और तमिलनाडु एक्सप्रेस 5 घंटे 56 मिनट की देरी से आगरा पहुंचीं।

कोहरे के कारण अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस-हावड़ा एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (4 घंटा 54 मिनट), तेलंगाना एक्सप्रेस (4 घंटा 16 मिनट), रानी कमलापति-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (4 घंटा 36 मिनट), वंदे भारत एक्सप्रेस (2 घंटा 57 मिनट), नांदेड़-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (4 घंटा 13 मिनट), नई दिल्ली-सोगरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस (3 घंटा 25 मिनट), अवध एक्सप्रेस (4 घंटा 38 मिनट), मरुधर एक्सप्रेस (3 घंटा 11 मिनट) और अनन्या एक्सप्रेस (2 घंटा 20 मिनट) भी अपने गंतव्य पर घंटों की देरी से पहुंचीं। इस स्थिति से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

आगरा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे और ग्वालियर हाईवे पर स्लीपर कोच बसों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। आरटीओ प्रवर्तन दल ने दो स्लीपर कोच बसों का चालान काटा। इनमें से एक बस के परमिट में खामियां पाई गईं, जबकि दूसरी बस में निर्धारित क्षमता से 20 यात्री अधिक सवार थे। यह माना जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्लीपर को कम किया गया था।

यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ऐसे वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीओ प्राविधिक द्वारा इन बसों की विस्तृत तकनीकी जांच की जाएगी। यह अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया गया था, जिसमें हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड वाहनों, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। गुरुवार को अकेले बिना हेलमेट के 400 वाहन चालकों का चालान किया गया।

आरटीओ प्रशासन अरुण कुमार और आरटीओ प्रवर्तन अखिलेश कुमार द्विवेदी ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, हाईवे पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने, रोडवेज बसों के अनधिकृत ठहराव और अतिक्रमण के खिलाफ ‘सड़क खाली करो’ अभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान में रोडवेज, नगर निगम और ट्रांसपोर्टरों सहित सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया गया है।

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के नगला जालिम गांव में एक दुकानदार को दबंगों ने सरेआम अपमानित कर मारपीट की। घटना गुरुवार देर शाम की है जब पीड़ित अरुण अपनी दुकान के बाहर बैठा था। तभी गांव का ही आयुष्मान उर्फ गोलू अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा और अरुण के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ा दिया।

जब अरुण ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि मारपीट भी की। पीड़ित के साथ बैठे परिवार के अन्य सदस्यों के पूछने पर दबंगों ने धमकी दी कि वे रोज ऐसा करते हैं। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया।

इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस तरह की हरकतें सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और सम्मान के प्रति गंभीर चिंता पैदा करती हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को एक भवन स्वामी को 25 साल बाद ब्याज सहित 6.89 लाख रुपये लौटाने पड़े हैं। यह मामला नक्शा पास कराने के नाम पर की गई अवैध वसूली से जुड़ा है। मंजू कंसल नामक महिला से एडीए ने नक्शा पास करने की आपत्ति के बदले 84,839 रुपये वसूले थे, जो बाद में भारी पड़ गए।

उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2002 में ही पीड़िता के पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन एडीए की अपील के बाद मामला लंबा खिंच गया। अंततः, एडीए को उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन करते हुए न केवल वसूली गई राशि बल्कि उस पर लगा ब्याज भी देना पड़ा।

यह घटना आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि सरकारी विभागों द्वारा की गई अवैध वसूली के खिलाफ न्याय पाने के लिए उपभोक्ता फोरम एक प्रभावी माध्यम है। प्राधिकरणों को अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए ताकि ऐसे मामले दोबारा न हों।

मामले की पृष्ठभूमि में, मंजू कंसल ने 1998 में एक प्लॉट खरीदा था और उस पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने हेतु आवेदन किया था। आरोप है कि एडीए ने 90 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में अवैध रूप से पैसे वसूले। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया, जिसने अंततः एडीए को दोषी पाया।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (आगरा) ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह कार्यक्रम न केवल लंबित मुख्य परीक्षाओं के लिए है, बल्कि सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को भी कवर करता है।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश के अनुसार, बीएएमएस तृतीय प्रोफेशनल (सप्लीमेंट्री) की परीक्षाएं 21 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर, खंदारी परिसर में आयोजित की जाएंगी।

वहीं, बीयूएमएस प्रथम व द्वितीय प्रोफेशनल (सप्लीमेंट्री), तथा तृतीय व चतुर्थ प्रोफेशनल (मुख्य परीक्षा व सप्लीमेंट्री) की परीक्षाएं 21 जनवरी से 3 फरवरी तक होंगी। इन परीक्षाओं के लिए दो पालियां निर्धारित की गई हैं: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक।

यह परीक्षा कार्यक्रम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें अपने शैक्षणिक सत्र को पूरा करने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सप्लीमेंट्री परीक्षा दे रहे हैं।

जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए एक जनगणना सेल का गठन किया गया है और जिला अधिकारी (डीएम) की निगरानी में एक समिति भी बनाई गई है। यह प्रक्रिया डिजिटल तरीके से दो चरणों में पूरी की जाएगी, जिसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है।

इस बार की जनगणना में 16 साल बाद कई बदलाव देखने को मिलेंगे। लोगों से छह नए सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें वे किस प्रकार का अनाज खाते हैं, घर में कितने इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट फोन हैं, उनके स्वामित्व किसके पास है, पीने के पानी का स्रोत क्या है, गैस कनेक्शन की उपलब्धता और वाहनों की जानकारी शामिल है।

डिजिटल जनगणना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे डेटा संग्रह की गोपनीयता और सटीकता सुनिश्चित होगी। पहली बार जिले में जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, जिससे प्रशासन को जातियों से संबंधित सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

जनगणना निदेशालय के आदेशानुसार, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी की निगरानी में गठित समिति में जिला जनगणना अधिकारी शुभांगी शुक्ला संयोजक के तौर पर शामिल हैं। इस समिति में सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीपीआरओ, बीएसए सहित आठ सदस्य हैं। जल्द ही समिति की पहली बैठक आयोजित की जाएगी।

आगरा शहर में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी पकड़ रहा है। इसी क्रम में, एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 (सिकंदरा तिराहा से सुल्तानगंज की पुलिया तक) पर यातायात की आधी लेन रात 11 बजे से सुबह 4:30 बजे तक बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (UPMRC) द्वारा पिलरों पर स्पान और गर्डर रखने का महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान किया जाएगा।

यह कार्य कुछ दिनों तक चलने की उम्मीद है, और इसे जल्द पूरा करने पर बैरियर हटा दिए जाएंगे। यातायात को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्जन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मार्शल और यातायात पुलिस की सहायता ली जाएगी। शहर की चार प्रमुख सड़कों – एमजी रोड, नेशनल हाईवे, माल रोड और सुल्तानपुरा रोड – पर एक साथ मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है।

इन सड़कों पर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 10 रिग मशीनों से पिलर बनाए जा रहे हैं। यार्ड में प्री-कास्ट तकनीक से स्पान और गर्डर तैयार किए जा रहे हैं। एमजी रोड पर सात और नेशनल हाईवे पर 10 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। यूपीएमआरसी ने दो दर्जन से अधिक पिलरों का निर्माण पूरा कर लिया है और अब उन पर स्पान और गर्डर चढ़ाने का काम शुरू होगा।

यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि स्पान और गर्डर चढ़ाने का कार्य रात में ही होगा। इसके लिए दोनों तरफ की आधी-आधी लेन बंद की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पूरी लेन को भी बंद कर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा सकता है। इस कार्य के लिए आधा दर्जन बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और 50 मार्शलों को तैनात किया जाएगा। यह कार्य लगभग पांच से सात दिनों तक चलेगा, जिसमें आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आगरा के फतेहाबाद में शुक्रवार को जीरामजी चौपाल के दौरान एक अप्रिय घटना घटी, जब उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में अचानक बिजली चली गई। इस अव्यवस्था के कारण उपमुख्यमंत्री का भाषण लगभग 15 मिनट तक बाधित रहा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब जनरेटर को चालू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें डीजल नहीं था।

इस पूरी अव्यवस्था से उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य काफी नाराज हुए। उन्होंने मंच से ही संबंधित अधिकारियों को इस लापरवाही के लिए कड़ी हिदायत दी और कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में जीरामजी एक्ट की खूबियों पर प्रकाश डाला और कहा कि यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा।

मतदाताओं के नाम कटने संबंधी एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम काटे नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उनका नाम मतदाता सूची से कटा है, तो वे फार्म-6 भरकर अपना नाम पुनः जुड़वा सकते हैं।