AMU Old Boys Association विवाद: पूर्व पदाधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी, कानूनी कार्रवाई की तैयारी

अलीगढ़ में बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह विरोध समायोजन 3.0 में गंभीर विसंगतियों को लेकर था। शिक्षकों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह को सौंपा। संघ ने बताया कि समायोजन 3.0 में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ नियमों का उल्लंघन किया गया है।

शिक्षकों ने ज्ञापन में बताया कि नगर क्षेत्र में रिक्तियां होने के बावजूद कई दिव्यांग और महिला शिक्षकों को 30 से 35 किलोमीटर दूर अतरौली नगर क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया है। यह विसंगति यू-डाइस पोर्टल के माध्यम से हुई है। इसके अलावा, कई विद्यालयों से वरिष्ठ शिक्षकों को हटा दिया गया, जबकि कई स्थानों पर कनिष्ठ शिक्षकों को भी नियमों के विपरीत हटा दिया गया। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो न तो वरिष्ठ हैं और न ही कनिष्ठ, फिर भी उनका समायोजन कर दिया गया है।

संघ ने यह भी बताया कि समायोजन 2.0 में जिन विद्यालयों को एकल शिक्षक विद्यालय बना दिया गया था, वहां अब समायोजन 3.0 में पुनः शिक्षक भेजे जा रहे हैं, जो समझ से परे है। इसके अतिरिक्त, निलंबित शिक्षकों को जांच आख्या के बाद भी बहाल नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत अवकाश पर रहे शिक्षकों को अनुपस्थित दर्शाकर प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गईं, जबकि उनके प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित लंबित हैं। संघ ने मांग की कि सभी विसंगतियों को दूर कर निलंबित शिक्षकों को बहाल किया जाए और गलत प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई जाएं।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर समायोजन प्रक्रिया में सामने आई त्रुटियों से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही आश्वस्त किया कि समायोजन 3.0 की संपूर्ण प्रक्रिया की जांच कराई जाएगी।

अलीगढ़ में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उप रजिस्ट्रार आगरा ने संस्था के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव को अंतिम चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी संस्था के आजीवन सदस्य मोहम्मद असलम खान द्वारा दायर एक मामले के संदर्भ में दी गई है।

उप रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अलीगढ़ आयुक्त न्यायालय ने पूर्व महासचिव द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1 नवंबर, 2025 का पूर्व आदेश प्रभावी हो गया है, जिसके तहत संस्था को विधिवत रूप से समाप्त मान लिया गया है।

आदेश में पूर्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संस्था से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 19 जनवरी तक प्रस्तुत करें। इन दस्तावेजों में वर्ष 2025-26 की सदस्य सूची, खाता बही, सदस्यता रजिस्टर, भुगतान रसीदें और बैंक विवरण शामिल हैं।

उप रजिस्ट्रार ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, आजीवन सदस्य बाबा फरीद आजाद ने मांग की है कि एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष रूप से उप रजिस्ट्रार आगरा के दिशा-निर्देशों के तहत संपन्न कराया जाए।

अलीगढ़ शहर में एक बार फिर बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे कड़ाके की ठंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगला मसानी क्षेत्र में सुबह छह बजे से दोपहर तक बिजली गुल रही, जबकि कनवरीगंज में भी करीब तीन घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। इस बिजली कटौती का सीधा असर घरेलू जरूरतों पर पड़ा, कई घरों में पानी की मोटरें नहीं चल सकीं, जिससे लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड में अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने पर भी समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ। विभाग के दावों के विपरीत, सुबह के समय भी बिजली कटौती की गई, जिससे लोगों में अविश्वास और नाराजगी बढ़ी है। इस्लाम नगर, बनिया पाड़ा और बिहारी नगर जैसे इलाकों में भी लंबे समय तक बिजली न आने से दैनिक कामकाज ठप पड़ गए। दुकानदारों ने व्यापार प्रभावित होने की बात कही, वहीं गृहणियों ने पानी और रसोई से जुड़ी दिक्कतों का जिक्र किया। लोगों का आरोप है कि बिजली कटौती की न तो पूर्व सूचना दी जाती है और न ही तय समय पर आपूर्ति बहाल होती है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।