गंगा बैराज पर ‘परिवर्तन प्रगति स्तंभ’ का अनावरण, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक | Kanpur News

कानपुर के नवाबगंज में 73 वर्षीय वृद्ध कारोबारी सत्येंद्र कुमार गुप्ता का रविवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने 26 दिन पहले खुद को गोली मार ली थी। यह दुखद घटना `Kanpur news` में चर्चा का विषय बनी हुई है।

सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने 10 दिसंबर को अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी थी। वे लंबे समय से बीमारी और पत्नी की मृत्यु के बाद एकाकी जीवन से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। घटना से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। गोली उनके कनपटी को छूते हुए निकल गई थी, जिसके बाद उन्हें सर्वोदय नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आजाद नगर निवासी सत्येंद्र कुमार गुप्ता पहले ट्रैक्टर की एजेंसी और पार्ट्स का कारोबार करते थे। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, जिससे उन्होंने धीरे-धीरे अपना काम बंद कर दिया था। उनकी पत्नी सरला का निधन कोरोना काल में हो गया था, जिसके बाद से वे गहरे मानसिक तनाव में रहने लगे थे। उनकी दो शादीशुदा बेटियां हैं।

यह दुखद घटना समाज में वृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य और अकेलेपन की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे मामलों में परिवार और समाज का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

कानपुर के सरसौल क्षेत्र में एक ही घटना के संबंध में दो अलग-अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। इस मामले में कमिश्नरेट कार्यालय में तैनात एसीपी ने महाराजपुर और नर्वल दोनों थानों के प्रभारियों और संबंधित विवेचकों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

यह मामला तब सामने आया जब महाराजपुर के बौसर निवासी जयवीर सिंह ने 24 नवंबर को श्रीकिशन, उनके बेटे रिषभ और बेटियों अंजुला व नीलम के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। इसके करीब 15 दिन बाद, 9 दिसंबर को, दूसरे पक्ष से अंजुला की तहरीर पर नर्वल थाने में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खास बात यह है कि अंजुला ने भी मारपीट की घटना का दिन और समय 24 नवंबर को सुबह 11 बजे ही बताया, लेकिन इस बार जयवीर सिंह, शिवम, विकास और राजू को आरोपी बनाया गया।

एक ही घटना पर दो अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नरेट कार्यालय के एसीपी मनोज कुमार सिंह ने महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार और नर्वल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार पाल के साथ-साथ दोनों मुकदमों के विवेचकों के भी बयान दर्ज किए हैं। वहीं, इस मामले की शिकायत करने वाले शिवम सिंह को भी कार्यालय में बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन जारी किया गया है। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी विसंगतियां भविष्य में न हों और जनता को न्याय मिले।

कानपुर में यातायात की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अफीमकोठी, बड़ा चौराहा, जरीबचौकी, फूलबाग, हैलट और रावतपुर जैसे प्रमुख चौराहों पर ई-रिक्शा चालकों की मनमानी और अतिक्रमण के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस की तैनाती के बावजूद जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

जनप्रतिनिधियों ने पुलिस आयुक्त के साथ एक बैठक में इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा को हाईवे पर चलने से रोका जाना चाहिए क्योंकि वे हादसों का सबब बन रहे हैं। बाजारों में ठेलों के कारण हो रहे अतिक्रमण और कल्याणपुर क्रॉसिंग, नौबस्ता व बर्रा सात में ऑटो चालकों द्वारा बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा करने से भी अव्यवस्था फैल रही है।

बैठक में त्रिनेत्र योजना के तहत लगाए गए 40% कैमरों के बंद होने का मुद्दा भी उठा, जिससे निगरानी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, कारगिल पेट्रोल पंप के पास रेस्टोरेंट द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ता बंद करने की शिकायत भी की गई। उर्सला व हैलट अस्पताल के बाहर जाम की समस्या को प्राथमिकता से हल करने की मांग की गई।

सांसद रमेश अवस्थी ने काकादेव, गोविंदनगर जैसे इलाकों में ई-सिगरेट और सूखे नशे की खुलेआम बिक्री पर चिंता जताई। पुलिस आयुक्त ने जल्द अभियान चलाकर नशे के कारोबार को खत्म करने का आश्वासन दिया। थानों में फरियादियों से ठीक से बात न करने वाले थानेदारों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए मंडल अध्यक्षों के साथ नियमित बैठकें कराने का सुझाव दिया गया। पुलिस आयुक्त ने साइबर अपराध को एक सामाजिक चुनौती बताते हुए जनप्रतिनिधियों से लोगों को जागरूक करने की अपील की।

कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक महिला ने प्लाईवुड कारोबारी, उसके पिता और बहन पर जमीन दिलाने के बहाने 22.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता झरना राय के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए आरोपियों से बकाया पैसे मांगे थे, जिस पर उन्हें धमकाया गया। इस मामले में ज्वाइंट सीपी के आदेश के बाद जाजमऊ थाने में केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने बताया कि कुछ साल पहले आरोपी नीरज पोद्दार, जो कि एक प्लाईवुड कारोबारी है, उनके बेटे के माध्यम से संपर्क में आया था। नीरज ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए रूमा में अपनी 600 वर्गगज की जमीन 51 लाख रुपये में बेचने की बात कही थी। नीरज और उसके पिता आरआर पोद्दार ने महिला को जमीन दिखाई। जमीन पसंद आने पर, अप्रैल 2022 से मई 2024 के बीच पीड़िता और उनके पति जीवन किशन राय ने कुल 41 लाख रुपये नीरज और उसकी कंपनी के खातों में जमा कर दिए।

जब जमीन का बैनामा कराने की बात आई तो आरोपी टालमटोल करने लगे। पैसे वापस मांगने पर, उन्होंने अगस्त 2025 तक केवल 13.20 लाख रुपये ही लौटाए। पीड़िता की बेटी की शादी तय होने पर, जब उनका बेटा बकाया 22.80 लाख रुपये मांगने 24 नवंबर 2025 को आरोपी नीरज के ऑफिस पहुंचा, तो नीरज, उसके पिता आरआर पोद्दार और बहन रश्मि पोद्दार ने गाली-गलौज करते हुए पैसे भूल जाने और जान से मारने की धमकी दी।

इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना शहर में जमीन सौदों में बढ़ती धोखाधड़ी की ओर इशारा करती है, जिससे आम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कानपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर (Special Intensive Revision) के माध्यम से करीब सवा लाख मतदाताओं के नाम कटने या शिफ्ट होने की घटना सामने आई है। इस मुद्दे पर रविवार को जाजमऊ केडीए के लक्ष्मी गेस्ट हाउस में एक पीडीए प्रहरी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राजराम पाल ने कहा कि एसआईआर के बहाने पीडीए प्रहरियों को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन यह सफल नहीं होगी। एसआईआर का पहला चरण छह जनवरी को संपन्न होगा।

अब प्रत्येक सपा बीएलए की यह जिम्मेदारी है कि वह मतदाताओं के पास जाकर उनके गणना प्रपत्र की कॉपी की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो जरूरी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में सहायता करें। इस कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद हसन रूमी और राजाराम पाल ने करीब 210 बीएलए को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा कि चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने जबरन एसआईआर थोपा है, लेकिन वह पीडीए की एकजुटता से घबरा गई है। कैंट में सवा लाख वोटर हटे हैं, लेकिन बीएलए की मदद से पहला चरण सही रहा है। दूसरे चरण में फॉर्म-छह भरकर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो लोग भी एक जनवरी 2026 तक 18 साल के हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म-छह भरकर वोट बढ़ाने हैं। एसआईआर से पहले कैंट में 3.66 लाख वोटर थे, जिनमें से सवा लाख वोटर हटे हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी सही मतदाता का नाम सूची से न कटे। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कानपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। शहर की बिजली वितरण कंपनी केस्को ने अपनी बिलिंग और रीचार्ज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत, अब वह निजी कंपनी जो उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूलने और रीचार्ज कराने का काम देखती है, वह खुद केस्को से अपना वॉलेट रीचार्ज कराएगी।

यह मॉडल रेलवे की टिकट बिक्री प्रणाली से प्रेरित है, जहाँ वेंडर पहले अपना वॉलेट रीचार्ज करते हैं और फिर यात्रियों को टिकट बेचते हैं। इसी तर्ज पर, निजी कंपनी केस्को से अग्रिम भुगतान कर वॉलेट रीचार्ज करेगी और फिर उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने और रीचार्ज कराने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रक्रिया के बदले में कंपनी को केस्को द्वारा कमीशन दिया जाएगा। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।

केस्को ने बिजली बिलिंग और रीचार्ज की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस नई व्यवस्था के तहत, जिस निजी कंपनी को बिल वसूलने और रीचार्ज कराने का ठेका दिया गया है, वह कंपनी अब केस्को से अपना वॉलेट अग्रिम रूप से रीचार्ज कराएगी।

इसके बाद, यह निजी कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने और अपने प्रीपेड मीटरों को रीचार्ज कराने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। यह मॉडल रेलवे की टिकट बिक्री प्रणाली के समान है, जहां रेलवे स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन संचालकों और काउंटर कर्मियों के वॉलेट को रीचार्ज करता है, और वे बदले में यात्रियों को टिकट बेचते हैं, जिसके लिए उन्हें कमीशन मिलता है।

इसी तर्ज पर, निजी कंपनी केस्को से वॉलेट रीचार्ज कराएगी और केस्को उसे इस सेवा के बदले कमीशन देगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और उपभोक्ताओं के लिए भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम में मेयर और उन्हीं की पार्टी के पार्षदों के बीच चल रही तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। यह विवाद इतना गहरा गया है कि पार्टी के भीतर धड़ेबंदी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता इसे महज ‘गलतफहमी’ बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति तब बनी है जब पार्षदों ने मेयर पर भ्रष्टाचार और उनके बेटे के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।

यह विवाद पिछले डेढ़ साल से सुलग रहा था। पहले जिन दिग्गज पार्षदों की गिनती मेयर के करीबियों में होती थी, वे अब सदन में पिछली सीटों पर बैठने लगे हैं। विवाद की शुरुआत मेयर के बेटे के हस्तक्षेप को लेकर हुई थी। हाल ही में यह मामला तब गरमा गया जब अशोक नगर वार्ड के पार्षद पवन गुप्ता ने सीवर लाइन न बिछाने देने का मुद्दा उठाया। इसके बाद दो पार्षदों को सदन की बैठकों से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद चार अन्य पार्षद उनके समर्थन में आ गए और संगठन से मेयर के बेटे को निगम से दूर रखने की मांग करने लगे।

इस आंतरिक कलह ने अब ‘पोस्टर वार’ का रूप ले लिया है। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित का एक पुराना पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें वह तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते दिख रहे हैं। यह पोस्टर ऐसे समय में वायरल हुआ है जब पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है।

इस पूरे मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे हुए हैं या इसे कम आंक रहे हैं। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि यह सिर्फ गलतफहमी है और संगठन जल्द ही दोनों पक्षों को बिठाकर सुलह कराएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी मिशन-2027 के लिए एकजुट होकर काम करेगी। वहीं, एमएलसी सलिल विश्नोई ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसे आपस में सुलझा लेना चाहिए। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी समन्वय बनाकर विकास कार्यों पर असर न पड़ने देने की बात कही। हालांकि, विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि उन्हें निगम में चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं है।