बिहार में भीषण ठंड का प्रकोप, कई जिलों में ‘कोल्ड डे’ की चेतावनी: Bihar Weather Update

बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड में निबंधित श्रमिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण कदम से इन फ्रंटलाइन वर्कर्स और श्रमिकों के परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा।

राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अनुसार, इस निर्णय से बिहार में 17 लाख से अधिक कामगारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा। समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के कुल 268,492 परिवारों को योजना से जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त, भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड में निबंधित श्रमिकों के 14.26 लाख परिवार भी इस योजना के दायरे में आ गए हैं। इन श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा और इलाज संबंधी बीमा कवरेज की राशि का भुगतान भी यही विभाग करेगा। आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मिलाकर कुल लाभार्थियों की संख्या तीन लाख से अधिक हो गई है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और जमीनी स्तर पर सेवा देने वाले कर्मियों को गंभीर बीमारियों की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। सरकार के इस फैसले को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जो आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।

बिहार में रेल ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण में गंभीर समन्वय की कमी सामने आई है। पथ निर्माण विभाग द्वारा रेलवे को मंजूरी के लिए भेजे गए चार आरओबी के डिजाइन रेलवे के स्तर पर ही गुम हो गए हैं। इस घटनाक्रम से निर्माण कार्य अटक गया है, क्योंकि डिजाइन की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता।

समन्वय की कमी का आलम यह है कि बैठकों में रेलवे के कनीय अधिकारी खानापूर्ति के लिए आते हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में यह खुलासा हुआ कि पथ निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए चार आरओबी के डिजाइन रेलवे के पास उपलब्ध नहीं हैं। अब इन डिजाइनों को फिर से भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, जो राज्य सरकार की ओर से आरओबी निर्माण की एजेंसी है, इस विलंब से चिंतित है। डिजाइन की स्वीकृति न मिलने से न तो निविदा (NIT) निकाली जा सकती है और न ही आगे का आकलन संभव है। इस देरी के कारण प्रोजेक्ट की लागत में वृद्धि होना तय है।

पथ निर्माण विभाग ने रेलवे से डिजाइन स्वीकृति में तेजी लाने का आग्रह किया है। विभाग के वरीय अधिकारी स्वयं रेलवे के संबंधित दफ्तर जाकर इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक करने की योजना बना रहे हैं। बिहार में कई आरओबी परियोजनाओं में लागत साझाकरण (cost sharing) का मॉडल है, जहां रेलवे को ट्रैक का हिस्सा और पथ निर्माण विभाग को एप्रोच रोड बनाना होता है। ऐसे मामलों में डिजाइन की मंजूरी में सालों लग जाते हैं, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं।

समस्तीपुर जिले के पशुपालकों को जल्द ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने वाली है। पशुपालन विभाग ने जिले में पशुओं की बढ़ती संख्या और मौजूदा सुविधाओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए आठ नए प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनकी नस्ल में सुधार लाने पर केंद्रित है।

नए अस्पतालों का निर्माण जिले के आठ प्रखंडों में किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभाग का लक्ष्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुओं की नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और बांझपन निवारण जैसी आधुनिक सेवाएं भी उपलब्ध कराना है। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए बेहतर देखभाल मिल सकेगी और पशुधन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

वर्तमान में समस्तीपुर जिले में लगभग 11.45 लाख पशुओं के लिए केवल 40 पशु अस्पताल संचालित हैं। पशुओं की संख्या के अनुपात में यह सुविधा अपर्याप्त मानी जाती है, जिसके कारण पशुपालकों को अक्सर इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नए अस्पताल खुलने से यह समस्या दूर होगी और समय पर उपचार मिलने से पशुओं की मृत्यु दर में भी कमी आएगी।

प्रत्येक नए पशु चिकित्सालय के निर्माण पर लगभग 75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन अस्पतालों में पशु चिकित्सक के आवास की सुविधा भी होगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में भी इलाज संभव हो सकेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अमन श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है और विभाग पशुपालकों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

नए पशु चिकित्सालय डढ़िया बेलार (कर्पूरीग्राम पंचायत), पांड, साहिट, सैदपुर, खानपुर उत्तरी, मोहिउद्दीनपुर, चौरा टभका और दुधपुरा पंचायत में बनाए जाएंगे।