लखीसराय में विकास की बहार, नए साल में 10 अरब की योजनाओं से बदलेगी तस्वीर; Bihar development news

बिहार के छपरा में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण हुई दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार देर रात तीन मासूम बच्चों को एक साथ अंतिम विदाई दी गई, जिससे हर आंख नम हो गई। नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में हुई इस घटना में एक ही परिवार के कई सदस्य प्रभावित हुए।

मृतकों में 7 माह की अद्या, 3.5 वर्षीय तेजांस और 11 माह की गुड़िया शामिल थे। इन मासूमों के शवों को सदर अस्पताल से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंपा गया। दो बच्चों को खोने वाले पिता विजय सिंह और बेटी को खोने वाले दीपक सिंह का रो-रोकर बुरा हाल था।

तीनों बच्चों की अर्थियां नेवाजी टोला दियारा क्षेत्र में सरयू नदी के घाट तक लाई गईं। इस दौरान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति गमगीन था। जिन नन्हे हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उन्हें असमय मौत ने छीन लिया। इस त्रासदी के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं।

इसी हादसे में जान गंवाने वाली 70 वर्षीय कमलावती देवी का अंतिम संस्कार रविवार को रिविलगंज के सेमरिया मुक्तिधाम घाट पर किया गया। उनके पुत्र संजय शर्मा उर्फ मंटू ने मुखाग्नि दी। मां को खोने के गम से वह खुद को संभाल नहीं पाए और फूट-फूट कर रो पड़े।

इस हृदय विदारक विदारक घटना ने छपरा शहर के संवेदनशील मन को झकझोर कर रख दिया है। एक ही हादसे में कई परिवारों के उजड़ जाने से हर कोई स्तब्ध है। लोग शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधा रहे हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल क्लस्टर का विस्तार किया जा रहा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) द्वारा यहां 10 नए औद्योगिक शेडों का निर्माण कराया जा रहा है। इन शेडों में रेडीमेड वस्त्र निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बियाडा के अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक नए शेड में लगभग 500 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगी। इस तरह 10 नए शेड बनने के बाद लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। यह विस्तार बिहार सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के कुशल कारीगरों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देकर पलायन को रोकना है।

बेला औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल क्लस्टर पहले से ही संचालित है, जिसमें 15 शेडों में उत्पादन कार्य चल रहा है। 10 नए शेड जुड़ने के बाद क्लस्टर की कुल क्षमता बढ़कर 25 शेड हो जाएगी। देश की कई नामी रेडीमेड गारमेंट कंपनियां इस क्लस्टर से जुड़ने के लिए संपर्क में हैं।

टेक्सटाइल क्लस्टर के साथ ही बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। वर्तमान में लेदर क्लस्टर के 24 शेडों में उत्पादन कार्य चल रहा है, जहां करीब एक हजार जीविका दीदियों को रोजगार मिला है। महिला श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसर में प्ले स्कूल और कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि महिलाएं निश्चिंत होकर कार्य कर सकें।

सिमुलतला के बड़ुआ पुल पर हाल ही में हुई रेल दुर्घटना ने स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया था। हालांकि, स्थिति सामान्य होने पर यह स्पष्ट हुआ कि रेलवे द्वारा किए गए ढांचागत सुधारों ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। यह घटना रेलवे के आधुनिकीकरण के महत्व को उजागर करती है, जिसने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

पुराने गर्डर को बदलने का फैसला

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, फरवरी 2024 में बड़ुआ पुल पर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1923 में निर्मित पुराने गर्डर को हटाकर आधुनिक तकनीक से बना नया गर्डर लगाया गया था। उस समय यह कार्य सामान्य मरम्मत जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यदि शनिवार की रात पुल पर वही सौ वर्ष पुराना जर्जर गर्डर होता तो हादसे की तीव्रता कहीं अधिक हो सकती थी और पुल को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका थी। नया ‘मेड इन इंडिया’ गर्डर भारी झटकों और दबाव को सहने में सक्षम साबित हुआ और पुल संरचनात्मक रूप से सुरक्षित बना रहा।

पटरियों की मजबूती ने दिया साथ

हादसे के दौरान केवल पुल ही नहीं, बल्कि पटरियों की मजबूती भी सुरक्षा का बड़ा कारण बनी। रेलवे ने बीते वर्ष इस सेक्शन में 52 किलोग्राम वजन की पुरानी पटरियों को हटाकर 60 किलोग्राम की अधिक मजबूत और आधुनिक पटरियां बिछाई थीं। इन्हीं सुधारों के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा 110 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटा की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि शनिवार की घटना के समय 60 किलोग्राम वाली पटरियों ने दबाव को काफी हद तक नियंत्रित किया, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर होने से बच गई।

बुनियादी ढांचे में निवेश का महत्व

यह घटना विस्तृत जांच का विषय है और रेलवे के लिए चेतावनी भी, लेकिन यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़ुआ पुल का आधुनिक स्वरूप और ट्रैक की मजबूती इस बार यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई। यदि 1923 की पुरानी तकनीक आज भी मौजूद होती तो परिणाम कहीं अधिक भयावह हो सकते थे। आधुनिक तकनीक और समय पर किए गए सुधारों ने इस हादसे के बीच एक सकारात्मक पक्ष को उजागर किया है।

लखीसराय जिले के निवासियों के लिए नया साल विकास की सौगात लेकर आएगा। राज्य सरकार ने जिले में 10 अरब रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। इन परियोजनाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की 100 से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण और उन्नयन शामिल है, जिससे जिले की बुनियादी संरचना में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

इन योजनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मंजूरी मिली थी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य जिले में आवागमन को सुगम बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 46 ग्रामीण सड़कों का उन्नयन मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत किया जाएगा। इसके अलावा, सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रयासों से 54 अन्य ग्रामीण सड़कों को भी स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 93.65 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क मजबूत होगा।

शहरी क्षेत्रों में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नगर परिषद लखीसराय के अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित चितरंजन रोड और नया बाजार के कबैया रोड के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इन सड़कों के बनने से शहरवासियों को लंबे समय से चली आ रही जाम और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। कबैया रोड के निर्माण पर 8.55 करोड़ रुपये और चितरंजन रोड के उन्नयन पर 2.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, किऊल नदी पर आरसीसी पुल सह पहुंच पथ का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान किया था। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से लखीसराय जिले में विकास की एक नई तस्वीर उभरेगी।

बिहार में रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने जानकारी दी कि उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर तक राज्य भर में 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले 88 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि हेराफेरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि अब काम केवल फाइलों में नहीं, बल्कि सीधे खेतों में होगा। उन्होंने बताया कि उर्वरक की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।

इस अभियान के तहत ‘जीरो ऑफिस-डे’ की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर उर्वरक प्रतिष्ठानों की गहन जांच और वितरण व्यवस्था का स्थल निरीक्षण करेंगे। मंत्री ने चेतावनी दी कि किसानों को लूटने का दुस्साहस करने वाला कानून से बच नहीं पाएगा।