बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या, पुलिस ने कहा – उगाही का मामला

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारीक रहमान ने ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए देश के भविष्य के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया। लगभग दो दशकों के निर्वासन के बाद देश लौटने के कुछ ही घंटों बाद, रहमान ने हजारों समर्थकों की भीड़ के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध भाषण का हवाला देते हुए कहा, “मेरे पास एक योजना है”, जो देश के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने पर केंद्रित है।

“प्रिय बांग्लादेश” कहकर अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए, रहमान ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके अनुपस्थिति में बीएनपी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “यदि आप हमारा समर्थन करते हैं, तो मेरे पास एक ऐसी योजना है जो इस देश के लिए सफल होगी।” उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भाग लेने का आह्वान किया।

रहमान ने बांग्लादेश के इतिहास के संघर्षों और हालिया राजनीतिक आंदोलनों के बीच समानताएं खींचीं। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम, बाद के विद्रोहों और 2024 की घटनाओं का उल्लेख किया, जब विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि 1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों का सम्मान करने के लिए देश को उनके सपनों के अनुसार बनाना होगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग अब स्वतंत्र रूप से बोलने और लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने का अधिकार वापस चाहते हैं। एकता पर बल देते हुए, रहमान ने कहा कि अब सभी के मिलकर काम करने का समय आ गया है। बांग्लादेश की विविधता को उजागर करते हुए, उन्होंने कहा कि देश सभी धर्मों और विश्वासों के लोगों का समान रूप से है, और सहिष्णुता और समावेशिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एक सुरक्षित बांग्लादेश के निर्माण का विजन प्रस्तुत किया, जहाँ हर कोई सुरक्षित महसूस करे।

रहमान ने बार-बार स्थिरता पर अपने फोकस को रेखांकित किया, यह कहते हुए, “हम देश में शांति चाहते हैं” और जोर देकर कहा कि बीएनपी शांति, अनुशासन और लोकतांत्रिक मानदंडों को बहाल करने के लिए काम करेगी। उन्होंने राजनीतिक सुधारों के साथ एक मजबूत आर्थिक नींव के महत्व पर भी जोर दिया।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश में शांति, एकता और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने एक समावेशी बांग्लादेश की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह देश पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोगों, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का समान रूप से है। रहमान ने यह बात 17 साल के निर्वासन के बाद लंदन से लौटने पर पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए कही।

ढाका पहुंचने पर हजारों की संख्या में बीएनपी समर्थकों ने रहमान का स्वागत किया। उन्होंने सभी नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता या धार्मिक पहचान कुछ भी हो। रहमान ने कहा, “अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर देश का पुनर्निर्माण करें। यह देश सभी का है। हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहाँ हर महिला, पुरुष और बच्चा घर से निकलकर सुरक्षित वापस आ सके।”

सामुदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था पर उनका जोर, हाल के महीनों में अल्पसंख्यक समुदायों पर हुए हमलों के मद्देनजर, उन्हें आश्वस्त करने का एक प्रयास माना जा रहा है। पिछले साल अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बाद से, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं को निशाना बनाने वाली कई हिंसक घटनाएं देखी गई हैं। इस मुद्दे ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

इस पृष्ठभूमि में, रहमान ने सभी वर्गों के लोगों से स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, या गैर-राजनीतिक व्यक्ति हों – कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को हाथ मिलाना चाहिए।” बीएनपी नेता की यह अपील ऐसे समय में आई है जब आगामी चुनावों से पहले कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के 60 वर्षीय बेटे, देश के शीर्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार माने जाते हैं।

बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए बांग्लादेशी पत्रकार मुक्तदिर राशिद ने कहा है कि देश को मजहबी मुल्क के बजाय लोकतंत्र की आवश्यकता है। उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा पर आधारित शासन को भी खारिज किया। राशिद ने लोगों की सहानुभूति का लाभ उठाने के लिए छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के राजनीतिकरण की कड़ी निंदा की।

एक साक्षात्कार में, राशिद ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस द्वारा निर्धारित 12 फरवरी के चुनावों की व्यवहार्यता और जारी हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निष्पक्ष शासन और लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया। राशिद ने उम्मीद जताई कि देश निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नेतृत्व वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनकर उभरेगा, जो झूठे प्रोपेगेंडा और धार्मिक चरमपंथ से मुक्त होगा।

राशिद ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दलों, विशेष रूप से जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन ‘छात्र शिबिर’ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीतिक नेता एक ऐसे व्यक्ति की हत्या को लेकर राजनीति कर रहे हैं जो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ रहा था।

उन्होंने यह भी कहा कि अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। राशिद ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को जमात-ए-इस्लामी की ओर से ”बदले की कार्रवाई” बताया। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह जमात की बदले की कार्रवाई है। 1971 के युद्ध के बाद जो कुछ हुआ, उसी के चलते जमात ने यह प्रतिबंध लगाया है। हम बांग्लादेश में बदलाव चाहते हैं, और यह केवल चुनाव के माध्यम से ही संभव है।’

बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान लगभग दो दशक बाद ढाका लौट आए हैं। उनकी यह वापसी देश के आगामी चुनावों और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रहमान, जिन्हें कभी बांग्लादेशी राजनीति का ‘डार्क प्रिंस’ कहा जाता था, 17 साल के निर्वासन के बाद गुरुवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे।

भारत के लिए तारीक रहमान की वापसी के कई मायने हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की सक्रियता और भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। विशेष रूप से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े माने जाने वाले जमात-ए-इस्लामी की वापसी भारत के लिए चिंता का विषय है। हालिया चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में जमात की बढ़ती पैठ देखी गई है, जिसने भारत की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

ऐसे परिदृश्य में, भारत बीएनपी को एक अधिक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देख रहा है, भले ही दोनों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हों। नई दिल्ली को उम्मीद है कि रहमान की वापसी से बीएनपी कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा और पार्टी अगले चुनाव में जीत हासिल करेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सरकार के तहत बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की ओर अग्रसर है, जो भारत के लिए चिंताजनक है।

हाल के दिनों में भारत और बीएनपी के बीच संबंधों को सुधारने के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीमार खालिदा जिया के प्रति चिंता व्यक्त की थी, जिस पर बीएनपी ने आभार व्यक्त किया था। यह घटना वर्षों के कड़वे संबंधों के बाद राजनीतिक गर्मजोशी का एक दुर्लभ उदाहरण था।

भारत के लिए यह राहत की बात है कि रहमान ने अंतरिम सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं और जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने ‘बांग्लादेश फर्स्ट’ की विदेश नीति का नारा दिया है, जिसका अर्थ है कि बीएनपी न तो इस्लामाबाद और न ही दिल्ली पर निर्भर रहेगी। रहमान की वापसी से बांग्लादेश की विदेश नीति में भारत के पक्ष में बदलाव की उम्मीद जगी है।

ढाका के पॉश बानी में स्थित ‘द एज़्योर’ नामक एक आलीशान बहुमंजिला इमारत आज भले ही शान से खड़ी हो, लेकिन दो दशक पहले इसी जगह ‘हवा भवन’ था। यह प्रगति का प्रतीक नहीं, बल्कि शर्म, बाहुबल और आतंक का केंद्र था। यह ‘डार्क प्रिंस’ तारीक रहमान, बीएनपी की अध्यक्ष का विवादास्पद राजनीतिक कार्यालय था। 2001 से 2006 के बीच, जब बीएनपी-जमात-ए-इस्लामी सत्ता में थी, इसने बांग्लादेश में एक ‘समानांतर सत्ता केंद्र’ के रूप में काम किया।

उस समय प्रधानमंत्री खालिदा जिया गणभवन से सरकार चला रही थीं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी तारीक रहमान के नेतृत्व वाले हवा भवन ने एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में काम किया। राजनयिकों, खुफिया अधिकारियों, पत्रकारों और यहां तक कि बीएनपी के अंदरूनी सूत्रों ने भी इसे वह जगह बताया जहाँ मंत्रियों, कानूनों और संस्थानों को दरकिनार कर ‘असली फैसले’ लिए जाते थे। इसका इस्तेमाल 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के लिए भी किया गया था, जिसमें अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की हत्या का प्रयास किया गया था।

हवा भवन दक्षिण एशिया के सबसे साहसिक हथियारों की तस्करी के अभियानों में से एक के केंद्र में था। 2004 की शुरुआत में, खुफिया एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों की सक्रिय मदद से, इसने भारत के अलगाववादी समूह, उल्फा के लिए चटगांव के रास्ते हथियारों के एक जहाज के आयात की सुविधा प्रदान की।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय की तुलना में यहाँ फाइलें तेजी से चलती थीं। व्यवसायी कतारों में लगते थे। राजनीतिक विरोधियों का प्रबंधन किया जाता था। राज्य संस्थानों को झुकाया जाता था।

लगभग 17 साल बाद, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे, तारीक रहमान, गुरुवार को निर्वासन के बाद अपने देश लौट आए। 60 वर्षीय रहमान लंदन से बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन के रूप में पार्टी चला रहे थे। उनकी मां, खालिदा जिया, 23 नवंबर से अस्पताल में हैं, जिनसे वे ढाका में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद मिलेंगे।

‘डार्क प्रिंस’ का हवा भवन अब भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन अनियंत्रित शक्ति, भ्रष्टाचार और हिंसा की छाया आज भी बनी हुई है। क्या तारीक रहमान का दूसरा अध्याय मुक्ति का प्रतीक होगा या पुनरावृत्ति का, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विशेषज्ञ तलाश रहे हैं।

यह उपाधि ‘डार्क प्रिंस’ बांग्लादेशी मीडिया या प्रतिद्वंद्वी अवामी लीग नेताओं से नहीं आई, बल्कि वाशिंगटन से आई। दिसंबर 2005 में, तत्कालीन अमेरिकी चार्ज डी’अफेयर्स जूडिथ ए चम्मास ने तारीक रहमान को ‘डार्क प्रिंस’ के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास ‘ज़िया नाम, राजनीतिक चालाकी, और उनके हवा भवन द्वारा व्यवसायों और बीएनपी राजनीतिक उम्मीदवारों से टोल वसूलने से उत्पन्न नकदी का पहाड़’ था।

पूर्व अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी ने तो तारीक को ‘बांग्लादेश में kleptocratic सरकार और हिंसक राजनीति का प्रतीक’ कहा था, और उन पर सरकारी अनुबंधों, नियुक्तियों और कानूनी राहत के बदले ‘घूस मांगने’ का आरोप लगाया था। उन्होंने अमेरिका में उनके प्रवेश को रोकने की भी सिफारिश की थी।

2005 में, लगातार पांचवें वर्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश को दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश करार दिया था। विश्व बैंक ने कथित तौर पर सरकारी भ्रष्टाचार का स्पष्ट रूप से हवाला देते हुए तीन प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए धन रद्द कर दिया था। अमेरिकी दूतावास की केबलों में दावा किया गया था कि तारीक रहमान ने कथित तौर पर साथियों के माध्यम से धन शोधन, पोर्टफोलियो ट्रेडिंग और किकबैक के माध्यम से ‘सैकड़ों मिलियन डॉलर की अवैध संपत्ति’ जमा की थी।

यह सब इस बात का संकेत देता है कि हवा भवन के वर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे याद किया जाता है, और यह बांग्लादेश की राजनीति पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया है।

बांग्लादेश में हाल ही में हुई दो अलग-अलग मौतों ने पश्चिमी देशों के कथित पक्षपात और दोहरे मापदंडों को उजागर किया है। जहाँ एक ओर, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने शेख़ हसीना सरकार के विरोधी रहे ओस्मान हादी की हत्या पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर, ईशनिंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए हिंदू फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की मौत पर उनकी चुप्पी चिंताजनक रही।

ओस्मान हादी, जो जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उभरे थे, की 18 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसी दिन, मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला।

दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या

दीपू चंद्र दास, एक 27 वर्षीय कॉलेज स्नातक थे, जिन्होंने तीन साल पहले शादी की थी और उनकी डेढ़ साल की बेटी है। यह घटना बांग्लादेश के किसी कोने में नहीं, बल्कि मैमनसिंह जिले के भालुका में सार्वजनिक रूप से हुई। सैकड़ों लोगों ने दास के साथ भीड़ द्वारा की जा रही बर्बरता के वीडियो बनाए, जबकि उनके मृत शरीर को पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया।

पश्चिमी देशों की चुप्पी और मीडिया कवरेज

दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या पर कोई खास अंतरराष्ट्रीय आक्रोश नहीं देखा गया। भारत के अलावा किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। पश्चिमी मीडिया, जो अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों का पैरोकार बनता है, इस घटना पर काफी हद तक खामोश रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जरूर इस घटना पर रिपोर्ट की, लेकिन उसने इसे दक्षिण एशिया क्षेत्र में धार्मिक असहिष्णुता के व्यापक पैटर्न से जोड़ दिया। रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों पर हमलों का भी जिक्र किया गया, जिससे घटना के मूल मुद्दे को संतुलित करने का प्रयास किया गया।

राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया

इसके विपरीत, ओस्मान हादी की मौत पर अमेरिका, यूरोपीय संघ, जर्मनी और फ्रांस के दूतावासों ने न केवल आधिकारिक बयान जारी किए, बल्कि कुछ देशों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज भी आधे झुका दिए। यह कूटनीतिक रूप से असामान्य माना गया, खासकर तब जब हादी के इस्लामिस्ट समूह ‘इंकलाब मंच’ से संबंध थे, जिसका एजेंडा बांग्लादेश को इस्लामीकरण की ओर ले जाना है। पश्चिमी देशों की यह प्रतिक्रिया उन देशों के लिए चिंता का विषय है जो खुद को मानवाधिकारों और लोकतंत्र के पैरोकार मानते हैं, लेकिन एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की बर्बर हत्या पर चुप्पी साधे रहते हैं।

बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, खासकर हालिया हिंसा और हत्याओं की घटनाओं के बाद। इस बीच, निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन की देश वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है।

हाल के दिनों में हुई हत्याओं और हिंसा की घटनाओं ने देश में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। छात्र नेता की हत्या के बाद उपजे विवाद ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। इस बीच, अंतरिम सरकार पर हिंसा को रोकने में विफलता के आरोप लग रहे हैं।

आगामी चुनावों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा अशांति चुनावों के सुचारू संचालन में बाधा डाल सकती है। इस बीच, देश के ईसाई समुदाय ने भी हालिया घटनाओं के मद्देनजर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में भी हाल के घटनाक्रमों के चलते कुछ तनाव देखा जा रहा है। हालांकि, ढाका की अंतरिम सरकार तनाव कम करने की कोशिश कर रही है, और भारत भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने को तैयार है।

हाल ही में ढाका में एक बम विस्फोट की घटना ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना देश में बढ़ते अपराध और अस्थिरता का संकेत है।

ढाका के मोघबाजार चौराहे के पास एक जोरदार देसी बम विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के निर्वासित नेता तारिक रहमान की देश वापसी से कुछ दिन पहले हुई है, जिससे राजधानी में राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने मोघबाजार फ्लाईओवर से एक देसी बम फेंका, जो नीचे सड़क पर गिर गया। माना जा रहा है कि इस बम विस्फोट में 21 वर्षीय सैफुल सियाम की मौके पर ही मौत हो गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रहमान की यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

यह घटना राजधानी में राजनीतिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं को दर्शाती है, जो आगामी चुनावों और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की गतिविधियों के बीच चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाएं आम नागरिकों के लिए खतरा पैदा करती हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं।

पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है और हमलावरों की पहचान और हमले के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।