मनरेगा की जगह नया कानून लाएगी सरकार, 100 की जगह 125 दिन काम की गारंटी; जानें क्या है ‘विकसित भारत गारंटी’ योजना
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को खत्म करने और उसकी जगह एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही संसद में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश कर सकती है। यह नया बिल ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 की जगह 125 दिन के काम की कानूनी गारंटी देगा।
नए कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के ढांचे को ‘विकसित भारत @2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ना है। बिल के अनुसार, यह कानून हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए 125 दिन के काम की गारंटी देगा। इसका लक्ष्य सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा देना है ताकि एक समृद्ध और लचीला ग्रामीण भारत बन सके।
यह नया कानून सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक’ बनाने पर केंद्रित होगा। इसमें जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्य शामिल होंगे। मनरेगा कानून 2005 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 से MGNREGA नाम दिया गया था।
