धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोईं हेमा मालिनी, बेटियों ने संभाला; अमित शाह भी हुए भावुक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को कोयले के निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए नए विंडो कोलसेतु की मंजूरी दे दी। कोलसेतु विंडो से नीलाम होने वाले कोयले का निर्यात भी किया जा सकेगा और उसे किसी भी औद्योगिक उत्पादन के काम में उपयोग किया जा सकेगा।

अब तक के नियम के मुताबिक कोयला लिंकेज की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पहले यह बताना पड़ता था कि उस कोयले का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। बिजली उत्पादन की किसी यूनिट के लिए कोयला लिंकेज लिया गया है तो उस खदान से निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल सिर्फ उसी यूनिट में हो सकता था। उस कोयले का इस्तेमाल किसी अन्य यूनिट या किसी अन्य उत्पादन में नहीं किया जा सकता था। कोयले के निर्यात पर भी पाबंदी थी। कोलसेतु के तहत नीलामी में यह नियम लागू नहीं होगा और कोयले का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकेगा।

असल में कोयले का सीमित उत्पादन होने व बिजली उत्पादन के लिए इसकी भारी मांग के कारण निर्यात की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब ऊर्जा के रिन्युएबल माध्यम आने के कारण और कोयले का उत्पादन सालाना 100 करोड़ टन के स्तर के पार जाने की वजह से सरकार ने नीति में परिवर्तन कर दिया है। अब बिजली उत्पादक कंपनियों के पास कोयले के भंडार की कमी नहीं है। कोयले का आयात भी अब काफी कम हो गया है। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत हो रही है। लेकिन इस विंडो के तहत कोकिंग कोल की नीलामी नहीं होगी।

रोजाना हजारों हवाई यात्रियों को मुश्किल में डालने वाली इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इंडिगो को सीजीएसटी के बकाए देनदारी व जुर्माने के रूप में 58 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। यह मांग दक्षिण दिल्ली सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय की तरफ से की गई है। कंपनी ने इस मांग को चुनौती देने की बात कही है। वहीं, प्रतिस्पर्धा आयोग भी इंडिगो की जांच में जुटने वाला है ताकि इस बात की पड़ताल की जा सके कि कहीं इंडिगो ने बाजार नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है।

दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो की तरफ से उड़ान रद करने का कारण परेशान यात्रियों को पर्याप्त मुआवजे पर भी विचार कर रहा है। इंडिगो ने परेशान होने वाले यात्रियों को 10-10 हजार के ट्रैवलिंग वाउचर देने का ऐलान किया है। मंत्रालय इस बात को देख रहा है कि क्या यह वाउचर यात्रियों के लिए पर्याप्त है या नहीं। शुक्रवार को भी इंडिगो की तरफ से उड़ान रद करने का सिलसिला जारी रहा है। 50 से अधिक उड़ान रद होने की सूचना दी गई। पिछले सप्ताह हवाई यात्रा में भारी उथल-पुथल के बाद इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है।

इन सबके बीच नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो मामले में पायलट व विमानकर्मियों की कमी व अन्य नियमों का पालन करवाने में चूक करने वाले चार फ्लाइट आपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ये चार इंस्पेक्टर इंडिगो से नियमों का पालन करवाने में असफल रहे। सरकार इंडिगो की उड़ान में 10 प्रतिशत की कटौती पहले की कर चुकी है। शुक्रवार को इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए में जवाब-तलब किया गया। रोजाना सैकड़ों उड़ान रद होने के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से डीजीसीए तमाम जानकारी जुटा रहा है।

इंडिगो की तरफ से शुक्रवार को बताया गया कि कंपनी के बोर्ड इस संकट के मूल कारणों को जानने व इससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त करने का फैसला किया है। विमानन सेक्टर के विशेषज्ञ कैप्टन जान इलसन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोक सभा में कहा कि हवाई यात्रा के टिकट की कीमतों पर पूरे साल भर के लिए कोई सीमा (कैप) निर्धारित नहीं की जा सकती है। हवाई यात्रा का मूल्य बाजार के हिसाब से तय होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है।

लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान तमिलनाडु के कार्तिगई दीपम विवाद ने अचानक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार सनातन विरोध का प्रतीक बन गई है और राज्य में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है।

उनके इस बयान पर तुरंत द्रमुक सांसदों ने कड़ा प्रतिरोध जताया और वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अनुराग ठाकुर ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के हालिया आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने तिरुप्परनकुंड्रम स्थित सुब्रमणिय स्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य प्रशासन ने इसका पालन नहीं किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं को दीप जलाने से रोका गया और उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। ठाकुर ने इसे अदालत के आदेश की खुली अवहेलना और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि द्रमुक के कई मंत्री सनातन के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जो राज्य सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित है।

द्रमुक सांसदों का कहना था कि भाजपा जानबूझकर तमिलनाडु सरकार को सांप्रदायिक लाइन पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बल्कि आदेश देने वाले उक्त जज के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया है। राज्य का तर्क है कि संबंधित स्थल एक दरगाह के निकट है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को शुरू हुए लगभग दो दशक हो चुके हैं। इस लंबी अवधि में योजना में कई तरह की कमियां और विसंगतियां उभरकर सामने आई हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार मनरेगा के संपूर्ण ढांचे में व्यापक सुधार पर गंभीरता से विचार कर रही है।

योजना में सुधार की जरूरत कई वजहों से महसूस की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या मजदूरी भुगतान में देरी है, जहां 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हो पाता और विलंब मुआवजा भी नगण्य होता है। इसके अलावा, कई राज्यों में फर्जी जाब कार्ड बनाकर करोड़ों रुपये की मजदूरी निकालने के मामले सामने आए हैं। डिजिटल हाजिरी प्रणाली में भी फोटो और डेटा दुहराव जैसी तकनीकी त्रुटियां सामने आईं, जिसके कारण कई राज्यों को मजबूरन मैन्युअल सत्यापन अपनाना पड़ा।

इन सारी विसंगतियों को दूर करने और योजना को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सरकार अब व्यापक पुनर्संरचना पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, योजना के ढांचे में बदलाव के साथ इसके नाम में परिवर्तन पर भी मंथन चल रहा है।

सरकार ने भविष्य के जल संकट से निपटने के लिए अगले वर्ष देशभर में एक करोड़ नई जल संचय संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। इनका क्रियान्वयन जनसहभागिता और मनरेगा के तहत उपलब्ध राशि से किया जाएगा। जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित डार्क जोन जिलों में मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत, येलो जोन में 40 प्रतिशत और सामान्य जिलों में 30 प्रतिशत हिस्सा केवल जल संरक्षण संरचनाओं के लिए अनिवार्य किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा है कि राज्य में मतदान पैटर्न सरकारी योजनाओं या वित्तीय प्रोत्साहनों के बजाय विचारधारा से प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी पैसा दिया जाए, 10,000 रुपये हो या 1 लाख रुपये, एक मुस्लिम मतदाता उन्हें कभी भी अपना उम्मीदवार नहीं चुनेगा।

सरमा ने ये टिप्पणियां ‘एजेंडा आज तक 2025’ में कीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘महिला रोजगार योजना’ जैसी कोई योजना है, जिसके तहत 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाते हैं।

भाजपा नेता ने कहा, “अगर मैं 1 लाख रुपये भी दूं, तो भी समुदाय का एक बड़ा वर्ग मुझे वोट नहीं देगा।” जब उनसे समुदाय के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, “जिन्हें हम मिया मुसलमान कहते हैं। मुझे एक बार बताया गया था कि मुस्लिम समुदाय का एक मतदाता मेरे काम की सराहना करता है और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो वह किडनी दान करने को भी तैयार था। लेकिन वह मुझे कभी वोट नहीं देगा।”

उन्होंने आगे कहा कि वोट केवल योजनाओं या सरकारी सहायता से निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि विचारधारा से निर्धारित होते हैं और लोग केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक विचार के लिए वोट करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं किसी को दोष नहीं देता। यह मान लेना बहुत सरल है कि योजनाएं पेश करने से स्वचालित रूप से वोट मिल जाएंगे। सरकार में रहते हुए जनता के लिए योजनाएं लागू करना आवश्यक है, लेकिन यह मानना ​​कि केवल इसी से वोट मिलेंगे, एक गलतफहमी है।”

बातचीत के दौरान, हिमंत सरमा ने असम में ‘जनसांख्यिकीय आक्रमण’ की चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यदि मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो अन्य समुदाय ‘खत्म’ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से अनियंत्रित प्रवासन के कारण स्वदेशी असमिया आबादी एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रही है। सांख्यिकीय अनुमानों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि असम की मुस्लिम आबादी, जिसका अनुमान 2021 में लगभग 38 प्रतिशत था, 1961 से 4-5 प्रतिशत की लगातार दशकीय वृद्धि दर के बाद 2027 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार के लिए पूरे देश में हवाई किराए पर कैप लगाना संभव नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि एक अविनियमित बाजार (deregulated market) अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है और त्योहारों के मौसम में टिकट की कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं।

मंत्री ने कहा, “विशेष मार्गों पर और विशेष समय पर मांग बढ़ने के कारण त्योहारों के मौसम में हवाई किराए में आमतौर पर वृद्धि होती है। ये उतार-चढ़ावढ़ाव मौसमी होते हैं, और किसी भी क्षेत्र में पूरे साल के लिए किराए को सीमित करना संभव नहीं है। बाजार की मांग और आपूर्ति स्वाभाविक रूप से हवाई किराए को स्वयं नियंत्रित करती है।”

मंत्री के अनुसार, “जब अविनियमन (deregulation) पेश किया गया था, तो इसके पीछे विचार यह था कि इस क्षेत्र को बढ़ने दिया जाए” और “जिन सभी देशों ने असाधारण वृद्धि देखी है, उनके पास अविनियमित बाजार थे। यह अधिक खिलाड़ियों को प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अधिक सहयोग के द्वार खोलता है। आप बाजार की गतिशीलता को कार्य करने देते हैं, जिससे मांग और आपूर्ति अपनी स्वाभाविक भूमिका निभाती है। अंततः, यात्री को सबसे अधिक लाभ होता है।”

इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए के नियमन की मांग करने वाले एक निजी सदस्य के बिल का जवाब देते हुए, मंत्री ने जोर देकर कहा कि अविनियमन का मूल विचार बना हुआ है, और “यदि हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता इसे अविनियमित रखना है ताकि अधिक खिलाड़ी बाजार में प्रवेश कर सकें।”

हालांकि, नायडू ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को पूरी तरह से खुली छूट नहीं है, क्योंकि केंद्र के पास जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। उन्होंने समझाया, “भले ही बाजार अविनियमित हो, लेकिन विमान अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में, जहां दुरुपयोग की संभावना हो, हस्तक्षेप करने और चीजों को ठीक करने का अधिकार देता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए किराए को सीमित करना भी शामिल है कि यात्रियों को अवसरवादी मूल्य निर्धारण (opportunistic pricing) का शिकार न होना पड़े।”

विमानन मंत्री ने बताया कि कोविड संकट, महाकुंभ और पहलगाम आतंकी हमले के दौरान, जब मांग असामान्य रूप से अधिक थी, तो सरकार ने हस्तक्षेप करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया था, जिसका नवीनतम उदाहरण इंडिगो संकट है।

मूल्य विनियमन के एक अन्य उदाहरण का हवाला देते हुए, नायडू ने ‘फेयर से फुर्सत’ योजना का उल्लेख किया, जिसे एयरलाइंस के गठबंधन के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसके तहत सरकार ने पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत सहित 25 मार्गों पर किराए तय किए हैं।

विमानन मंत्री ने बताया कि हवाई किराए को विनियमित करना “एकतरफा समाधान नहीं” है, क्योंकि सरकार को एयरलाइंस, हवाई अड्डों और उन्हें जोड़ने वाले परिचालन नेटवर्क सहित पूरे विमानन पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए।

भारतीय छात्रों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अब दुबई में हाई स्टडी करने की रुचि दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां पहले उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी, वहीं अब दुबई छात्रों की पहली पसंद बनती जा रही है। दरअसल भारतीय और पड़ोसी देश के छात्रों के लिए दुबई पढ़ाई का एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। इसका मुख्य कारण दुबई का किफायती जीवन, विश्वस्तर पर दुबई की मान्यता और साइंस व प्रौद्योगिकी में दुबई का निरंतर विकास है।

दुबई भारतीय छात्रों के साथ-साथ पड़ोसी देश के छात्रों के लिए भी पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। कुछ सालों में दुबई और पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय युवाओं की 40 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। दरअसल हाल ही में लेवरेज एडू ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय और पड़ोसी देशों के छात्रों में दुबई में पढ़ाई के लिए 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि दुबई में पढ़ाई के लिए भारतीय युवाओं का रुझान बढ़ रहा है।

लेवरेज एडू की रिपोर्ट बताती है कि दुबई और अन्य पश्चिम एशियाई देशों में पढ़ाई के लिए युवाओं का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसकी मुख्य वजह इन देशों का नवाचारों में बढ़ता निवेश है। ऐसे में सऊदी अरब साल 2030 विजन के तहत प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अनुसंधान में निवेश किया जाएगा, जिससे भारतीय और पड़ोसी छात्रों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है।

लेवरेज एडू प्लेटफॉर्म द्वारा साझा की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय युवाओं की दुबई में पढ़ाई के लिए 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय छात्रों का दुबई में पढ़ाई को लेकर रुचि अब बढ़ रही है। लेवरेज एडू की रिपोर्ट के अनुसार भारत और पड़ोसी देश के छात्रों की साल 2023 से 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके साथ ही इस साल यानी 2025 में पिछले साल की तुलना में पांच गुना वृद्धि और साल 2024 में आठ गुना वृद्धि हुई है।

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने गूगल, मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अनुमति के बिना सामग्री के इस्तेमाल और AI वीडियो को लेकर चिंता जताई है।

न्यायमूर्ति मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने पवन कल्याण और सुनील गावस्कर को 48 घंटे के भीतर आपत्तिजनक यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद, कोर्ट ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदन पर एक हफ्ते के अंदर फैसला करें और जरूरी कदम उठाएं।

पवन कल्याण के वकील ने कोर्ट को बताया कि गूगल पर उनके AI वीडियो उपलब्ध हैं। कोर्ट ने आईटी अधिनियम के नियमों के तहत इन याचिकाओं को शिकायत मानते हुए 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुनील गावस्कर ने भी अपनी अनुमति के बिना सामग्री के उपयोग पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी कई हस्तियां, जिनमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन शामिल हैं, हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं और अदालत ने उनके मामलों में अंतरिम आदेश पारित किए हैं।