CJI सूर्यकांत: न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़, जिला अदालतों की चुनौतियों पर कही ये बड़ी बात

सोनीपत की पांच अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में नगर परिषद ने संशोधित प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों को दोबारा मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां कॉलोनियों को नियमित करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन कॉलोनियों में विष्णु नगर एक्सटेंशन, मीनाक्षी कॉलोनी पार्ट एक व दो, श्रीराम शरणम कॉलोनी और बलराज एंड चोपड़ा कॉलोनी शामिल हैं।

इससे पहले परिषद ने जो प्रस्ताव भेजे थे, उनमें कॉलोनियों के आसपास और बीच में मौजूद खाली जमीन को भी शामिल कर दिया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नए नियमों के अनुसार केवल विकसित हिस्सों को ही प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है, जबकि खाली भूमि को बाहर रखना होता है। मुख्यालय ने प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद इस पर आपत्ति जताते हुए इन्हें संशोधित करने के निर्देश दिए थे।

नगर परिषद ने इसके बाद इन कॉलोनियों का दोबारा सर्वे करके ड्राइंग तैयार कराई। इस बार प्रत्येक कॉलोनी में वास्तविक आबादी, रास्तों, सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का सर्वे किया गया। संशोधित प्रस्तावों में केवल वही क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां वास्तविक रूप से निर्माण और आबादी मौजूद है। खाली जमीन और बीच में आने वाले प्लॉट को प्रस्ताव से बाहर कर दिया गया।

संशोधित प्रस्तावों को जल्द डीएमसी के माध्यम से मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव मंजूर होने पर इन पांच कॉलोनियों में विकास कराने का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल इन कॉलोनियों में गलियां कच्ची हैं और सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइटों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दो वर्ष में गोहाना की लगभग आठ कॉलोनियां पहले ही नियमित हो चुकी हैं, जिससे निवासियों को काफी राहत मिली है।

सोनीपत, कोयंबटूर के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। रविवार को यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 329 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं आइक्यू एयर पर जिले का AQI 182 दर्ज किया गया। नवंबर के 20 दिन AQI 300 के पार रहा, जिससे शहर की हवा गंभीर स्तर पर प्रदूषित बनी हुई है। इससे पहले दीवाली के बाद भी सोनीपत की हवा देश में सबसे अधिक प्रदूषित हो गई थी, हालांकि यह स्थिति एक ही दिन बनी थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लगातार कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ग्रैप-3 में निर्माण कार्यों से पाबंदी हटने, साइटों व रास्तों पर धूल उड़ने, पानी का पर्याप्त छिड़काव न होने, शहर में लगातार कचरा जलाए जाने, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं से जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है।

जिले में 10 नवंबर को AQI 300 के पार चला गया था, जो अगले दिन बढ़कर 381 तक पहुंच गया था, लगातार 15 दिन तक AQI 300 से अधिक बना रहा। 25 नवंबर को यह 300 से नीचे आया था। दो दिन हवा की स्थिति में सुधार को देखते हुए जिला प्रशासन ने 27 नवंबर को जिले में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी थी, जिसके बाद निजी निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया गया था। परिणाम यह रहा कि हवा की स्थिति फिर खराब हो गई और AQI फिर 300 के पार पहुंच गया, जो अब तक बरकरार है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में धूलकणों का बढ़ता जमाव, औद्योगिक गतिविधियां, ठंड के कारण हवा का नीचे दबाव और अनियंत्रित वाहन उत्सर्जन इस प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। चिकित्सक ऐसे मौसम में लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, मास्क पहनने और सुबह-शाम के समय सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

औद्योगिक उत्सर्जन: सोनीपत और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कई उद्योगों में उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं होने से समस्या और बढ़ती है।

निर्माण और धूल प्रदूषण: ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने के बाद शुरू हुई निर्माण गतिविधियों और बिना ढके माल ढुलाई से धूल हवा में लगातार फैल रही है, जिससे पीएम-2.5 और पीएम-10 कणों की मात्रा बढ़ जाती है।

वाहन प्रदूषण: शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या और जाम के कारण उच्च मात्रा में धुआं वातावरण में घुल रहा है। पुराने और बिना फिटनेस वाले वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण हैं।

मौसम का प्रभाव: ठंड बढ़ने से हवा का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे प्रदूषक नीचे ही जमने लगते हैं। हवाओं की दिशा में बदलाव न होने से स्थिति और स्थिति खराब हो जाती है।

सोनीपत नगर निगम ने लंबे समय बाद अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कामी रोड पर बाईपास के पास बिना नक्शे और GRAP नियमों का उल्लंघन कर बनाई जा रही पांच दुकानों को सील कर दिया गया है। निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने सर्वे में 30 से ज्यादा ऐसे निर्माणों की पहचान की है जो नियमों के विरुद्ध बनाए जा रहे थे।

नगर निगम के नियमों के अनुसार, किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना और NOC लेना अनिवार्य है। कई दुकान मालिकों ने न तो नक्शा पास कराया और न ही NOC ली। नोटिस जारी करने के बावजूद जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो निगम ने पांच दुकानों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर मालिकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवैध निर्माण में शहर के राजनीतिक पदाधिकारी और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, निगम अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक दखलंदाजी के बावजूद कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई GRAP नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है, क्योंकि निर्माण के लिए न तो नक्शा पास था और न ही निगम से NOC ली गई थी।