मुजफ्फरपुर: स्नातक रिजल्ट में गड़बड़ी से छात्र परेशान, दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर

गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो शादी की मंशा पर पुलिस की रोक के साथ एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ पहुंची। क्षेत्र के रहने वाले बीए के एक छात्र और छात्रा, जो लंबे समय से प्रेम संबंध में थे, अपने परिजनों की असहमति के कारण घर से भागकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनका मकसद था कि वे किसी तरह शादी कर लें और एक नई जिंदगी शुरू करें।

शनिवार की देर रात, नगर थाना पुलिस इमलीचट्टी बस स्टैंड पर नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस की नजर एक युवक और एक युवती पर पड़ी, जो घबराए हुए और अकेले नजर आ रहे थे। उनकी संदिग्ध स्थिति को देखकर पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में, दोनों ने खुद को गयाजी का निवासी बताते हुए टालमटोल करने की कोशिश की, जिससे पुलिस का संदेह और बढ़ गया।

पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद, दोनों ने आखिरकार अपनी प्रेम कहानी और शादी करने की योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए मुजफ्फरपुर भागे थे। पुलिस जांच में यह भी पुष्टि हुई कि दोनों एक ही थाना क्षेत्र, अतरी, के रहने वाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।

मामले की प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने युवती को उसके स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं, युवक से इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियों और तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आगे की पूछताछ जारी रखी गई है। पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि दोनों बालिग हैं या नहीं और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में एचआईवी संक्रमण का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता की लहर दौड़ गई है। जो क्षेत्र कभी एचआईवी के हाई रिस्क जोन माने जाते थे, जैसे ढाबा, रेड लाइट एरिया और प्रवासी मजदूरों के इलाके, अब वहां के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों में जाने वाले किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और बचाव के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर पर किशोर मरीजों की बढ़ती संख्या विभाग के लिए सिरदर्द बन गई है। वर्तमान में, जिले में पांच हजार से अधिक मरीज एआरटी सेंटर से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से दवा ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें 400 से अधिक मरीज 15 साल से कम उम्र के हैं। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, हर साल औसतन चार से पांच सौ नए मरीज सामने आ रहे हैं। वर्ष 2023 में ही 455 नए एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

एचआईवी एड्स के मरीजों के इलाज के लिए एसकेएमसीएच परिसर में स्थित एआरटी सेंटर वर्ष 2006 से कार्यरत है। तब से अब तक कुल 17,110 मरीजों का निबंधन किया गया है, जिनमें से 5,331 मरीज जिले के हैं और उन्हें नियमित दवाइयां दी जा रही हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि पूरे बिहार के मरीज इलाज के लिए यहां आते थे, लेकिन पिछले पांच वर्षों में हुए बदलावों के बाद, हर जिले और सदर अस्पताल में जांच, इलाज और दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके बावजूद, जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सीके दास के अनुसार, जिले के बाहर के मरीज भी यहां इलाज कराने आते रहते हैं, जिन्हें संबंधित जिले के सेंटर से जोड़ दिया जाता है। प्रवासी मजदूरों को भी उनके गंतव्य राज्यों के एआरटी सेंटरों से जोड़ा जाता है, जिसके लिए उन्हें तीन महीने की दवा दी जाती है।

जानकारों का मानना है कि एचआईवी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता ही है, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले के साहेबगंज, मीनापुर, औराई, गायघाट और मोतीपुर जैसे इलाकों को हाई रिस्क जोन में गिना जाता है, जहाँ हर साल नए मरीज मिल रहे हैं। किशोरों के बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है।

मुजफ्फरपुर शहर में अतिक्रमण की समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है, जहाँ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपनी प्रभावशीलता खोते नजर आ रहे हैं। जिला, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों के बावजूद, सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने के कुछ ही घंटों या दिनों बाद फिर से हो जाते हैं। यह स्थिति आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और प्रशासनिक मेहनत पर पानी फेर रही है।

सूत्रों के अनुसार, बीते एक सप्ताह से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। जहाँ भी एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, वहां जल्द ही अवैध दुकानें फिर से सज गईं। हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन की कोशिशें केवल दिखावा मात्र हैं?

अतिक्रमण हटाए गए स्थानों पर दोबारा कब्जा न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित इलाके के थाना पुलिस की है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। इसी निष्क्रियता के कारण प्रशासनिक मेहनत का परिणाम शून्य होता दिख रहा है।

उदाहरण के तौर पर, अघोरिया बाजार चौक को जाम से मुक्त कराने के लिए पिछले सप्ताह प्रशासन की टीम ने पचास से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन, अभियान के दूसरे ही दिन वहां फिर से अवैध कब्जा हो गया। जिन लोगों को सड़क पर बनाए गए अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था, उन्होंने प्रशासन के आदेशों को अनसुना कर दिया।

इसी तरह, दो दिन पूर्व मोतीझील में भी अभियान चलाकर स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर बनाई गई सीढ़ियों को तोड़ा गया था। परंतु, अभियान दल के जाने के दूसरे ही दिन दुकानदारों ने लकड़ी और लोहे की अस्थायी सीढ़ियां लगा लीं। अभियान दल को देखते ही वे इन्हें हटा लेते हैं और उनके जाते ही पुनः स्थापित कर लेते हैं। कल्याणी के पास तो स्थायी दुकानों के सामने ही दो दर्जन से अधिक दुकानदारों ने सड़क पर सामान सजा लिया है।

मोतीझील पुल के नीचे बने वाहन पार्किंग स्थल को भी अवैध कब्जे से खाली कराया गया था, लेकिन अगले ही दिन वहां फिर से फुटपाथी दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया। इस प्रकार, कुल मिलाकर अतिक्रमण अभियान का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका असर घंटे-दो घंटे से अधिक नहीं टिकता।

नगर आयुक्त और सिटी एसपी ने स्वयं सड़क पर उतरकर स्टेशन रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। लेकिन, आज भी निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार के दोनों ओर अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। सड़क पर बेंच-कुर्सी लगाकर होटल चलाना आम बात हो गई है। यह स्थिति शहर के सुचारू यातायात और नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है।