मुजफ्फरपुर में एड्स का बढ़ता खतरा: किशोरों में संक्रमण की चिंता

मुजफ्फरपुर में स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में आई गड़बड़ी ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अपने रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर कॉलेज से लेकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि अब छात्र अपने आवेदन सीधे कालेजों में जमा करेंगे।

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनुसार, स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट पेंडिंग होने या उसमें किसी भी प्रकार की अन्य गड़बड़ी होने पर छात्र अपने संबंधित कॉलेज में आवेदन जमा कर सकेंगे। कॉलेज इन सभी आवेदनों और आवश्यक दस्तावेजों को परीक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। परीक्षा विभाग का कहना है कि इन आवेदनों के आधार पर 15 दिनों के भीतर रिजल्ट में सुधार कर उसे जारी कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों के आवेदन एक साथ परीक्षा विभाग को भेजें। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022-25 के तृतीय वर्ष का रिजल्ट हाल ही में जारी किया था। सूत्रों के अनुसार, इस बार तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट या तो पेंडिंग है या फिर उसमें कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई है। इसी कारण सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अपनी मार्कशीट संबंधी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे थे।

विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि उनके रिजल्ट में जल्द ही सुधार किया जाएगा। परीक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को एक पत्र भी भेजा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के आवेदन अपने स्तर पर ही जमा करें और फिर उसे परीक्षा विभाग को भेजें। उन्होंने कहा कि रिजल्ट में सुधार का कार्य तेजी से किया जाएगा और छात्रों को अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं पांच साल पुरानी हैं। एक छात्र ने बताया कि स्नातक सत्र 2016-19 का होने के बावजूद उसकी मार्कशीट पर अब तक पार्ट वन के अंक नहीं चढ़े हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग है। शिकायत के पांच साल बाद अब इस मामले में सुधार की कवायद शुरू हुई है। यह स्थिति छात्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा कर रही है।

गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो शादी की मंशा पर पुलिस की रोक के साथ एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ पहुंची। क्षेत्र के रहने वाले बीए के एक छात्र और छात्रा, जो लंबे समय से प्रेम संबंध में थे, अपने परिजनों की असहमति के कारण घर से भागकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनका मकसद था कि वे किसी तरह शादी कर लें और एक नई जिंदगी शुरू करें।

शनिवार की देर रात, नगर थाना पुलिस इमलीचट्टी बस स्टैंड पर नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस की नजर एक युवक और एक युवती पर पड़ी, जो घबराए हुए और अकेले नजर आ रहे थे। उनकी संदिग्ध स्थिति को देखकर पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में, दोनों ने खुद को गयाजी का निवासी बताते हुए टालमटोल करने की कोशिश की, जिससे पुलिस का संदेह और बढ़ गया।

पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद, दोनों ने आखिरकार अपनी प्रेम कहानी और शादी करने की योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए मुजफ्फरपुर भागे थे। पुलिस जांच में यह भी पुष्टि हुई कि दोनों एक ही थाना क्षेत्र, अतरी, के रहने वाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।

मामले की प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने युवती को उसके स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं, युवक से इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियों और तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आगे की पूछताछ जारी रखी गई है। पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि दोनों बालिग हैं या नहीं और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर शहर में अतिक्रमण की समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है, जहाँ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपनी प्रभावशीलता खोते नजर आ रहे हैं। जिला, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों के बावजूद, सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने के कुछ ही घंटों या दिनों बाद फिर से हो जाते हैं। यह स्थिति आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और प्रशासनिक मेहनत पर पानी फेर रही है।

सूत्रों के अनुसार, बीते एक सप्ताह से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। जहाँ भी एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, वहां जल्द ही अवैध दुकानें फिर से सज गईं। हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन की कोशिशें केवल दिखावा मात्र हैं?

अतिक्रमण हटाए गए स्थानों पर दोबारा कब्जा न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित इलाके के थाना पुलिस की है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। इसी निष्क्रियता के कारण प्रशासनिक मेहनत का परिणाम शून्य होता दिख रहा है।

उदाहरण के तौर पर, अघोरिया बाजार चौक को जाम से मुक्त कराने के लिए पिछले सप्ताह प्रशासन की टीम ने पचास से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन, अभियान के दूसरे ही दिन वहां फिर से अवैध कब्जा हो गया। जिन लोगों को सड़क पर बनाए गए अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था, उन्होंने प्रशासन के आदेशों को अनसुना कर दिया।

इसी तरह, दो दिन पूर्व मोतीझील में भी अभियान चलाकर स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर बनाई गई सीढ़ियों को तोड़ा गया था। परंतु, अभियान दल के जाने के दूसरे ही दिन दुकानदारों ने लकड़ी और लोहे की अस्थायी सीढ़ियां लगा लीं। अभियान दल को देखते ही वे इन्हें हटा लेते हैं और उनके जाते ही पुनः स्थापित कर लेते हैं। कल्याणी के पास तो स्थायी दुकानों के सामने ही दो दर्जन से अधिक दुकानदारों ने सड़क पर सामान सजा लिया है।

मोतीझील पुल के नीचे बने वाहन पार्किंग स्थल को भी अवैध कब्जे से खाली कराया गया था, लेकिन अगले ही दिन वहां फिर से फुटपाथी दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया। इस प्रकार, कुल मिलाकर अतिक्रमण अभियान का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका असर घंटे-दो घंटे से अधिक नहीं टिकता।

नगर आयुक्त और सिटी एसपी ने स्वयं सड़क पर उतरकर स्टेशन रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। लेकिन, आज भी निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार के दोनों ओर अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। सड़क पर बेंच-कुर्सी लगाकर होटल चलाना आम बात हो गई है। यह स्थिति शहर के सुचारू यातायात और नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है।