दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू, बिना पीयूसी ईंधन नहीं और निर्माण कार्यों परAI से नजर | delhi pollution control winter action plan

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बेहद उपयोगी पहल की शुरुआत की गई है। मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों, पीएचडी शोधार्थियों और शुरुआती करियर के पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ताओं के लिए क्वांटम तकनीक पर एक निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स आयोजित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों से लैस करना और उनके शैक्षणिक कौशल को नई दिशा देना है।

कोर्स की मुख्य विशेषता और समय-सारणी
‘क्यूबिट्स: प्लेटफार्म्स एंड क्वांटम इकोसिस्टम्स’ नामक यह ऑनलाइन कोर्स आगामी 23 से 27 नवंबर के बीच जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग जैसे आधुनिक विषयों पर गहन जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, इन तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग और इनके विकास में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा वैश्विक कंपनियों की भूमिका को भी विस्तार से समझाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को भविष्य में शोध और रोजगार के नए विकल्प तलाशने में मदद मिलेगी।

पात्रता और चयन प्रक्रिया
इस प्रतिष्ठित कोर्स के लिए भौतिकी, एप्लाइड फिजिक्स, क्वांटम इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे विषयों से जुड़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, आवेदकों के पास क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम इन्फार्मेशन की बुनियादी समझ होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया के दौरान इसी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपनी संस्थान की आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा। कोर्स पूरा होने और सभी सत्रों में सक्रिय भागीदारी के बाद प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ अहम दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें अधिकतम दो पृष्ठों का बायोडाटा (सीवी), संस्थान के आधिकारिक लेटरहेड पर विभागाध्यक्ष या शोध गाइड द्वारा जारी संस्तुति पत्र और 300 शब्दों का एक प्रेरणा पत्र (स्टेटमेंट ऑफ पर्पस) शामिल है। इस पत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि यह कोर्स उनके शोध कार्य और भविष्य के लक्ष्यों के लिए किस प्रकार उपयोगी साबित होगा। समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन करना अनिवार्य है।

मुंबई के जुहू में हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना में घायल हुए उमेश चौहान ने अपनी आपबीती साझा की है। घटना के वक्त उमेश अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार का वीडियो बना रहे थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

उमेश चौहान ने बताया कि उन्हें शुरुआत में यह किसी कार का टायर फटने जैसा लगा। कुछ ही पलों में सीने में तेज दर्द हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें लगा कि शायद दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर असलियत सामने आई कि उनके सीने में गोली लगी है। इस अप्रत्याशित हमले से गरीब परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उमेश ही अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं और उनकी पत्नी जल्द ही एक और बच्चे को जन्म देने वाली हैं।

पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभिनेता के परिवार ने भी घायल उमेश से मिलकर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल केईएम अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। ऐसी घटनाओं से सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिससे आम नागरिकों में चिंता का माहौल है।

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच संभल सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के भीतर बर्क परिवार और नवाब परिवार के बीच टिकट को लेकर मची रस्साकशी ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। इस सियासी घमासान से पार्टी के भीतर आंतरिक संतुलन साधना नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाने का खुलकर ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर, इस सीट पर पिछले सात बार से विधायक रहे नवाब इकबाल महमूद खुद या अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। नब्बे के दशक से चली आ रही इन दोनों सियासी घरानों की यह अदावत किसी से छिपी नहीं है, जहां लोकसभा में बर्क परिवार को तरजीह मिलती रही है, वहीं विधानसभा में नवाब परिवार का दबदबा रहा है।

मुस्लिम बहुल इस सुरक्षित सीट पर दोनों ही परिवारों का मजबूत जनआधार है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति के लिए बेहद अहम है। यदि समय रहते इस अंतर्कलह को नहीं सुलझाया गया, तो इसका सीधा असर क्षेत्र के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है, जिससे विरोधी दलों को फायदा मिलने की पूरी संभावना है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार को अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत मुंबई पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना और प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौते (ट्रेड डील) को अंतिम रूप देना है। उनके साथ उनकी पत्नी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल पर भारत से टैरिफ हटाए जाने के कुछ दिनों बाद हो रहा यह दौरा कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुंबई प्रवास के दौरान मार्को रुबियो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बातचीत में दोनों देशों के आर्थिक हितों, रणनीतिक साझेदारियों और व्यापार से जुड़े तमाम लंबित मुद्दों पर विस्तार से मंथन होगा। यह बैठक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक दूरियों को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे दोनों देशों के आम नागरिकों और कारोबारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

व्यापारिक बैठकों के अलावा, रुबियो अपने इस दौरे के दौरान 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने ताज मेमोरियल जाएंगे। इसके बाद, वह गुजरात के जामनगर का रुख करेंगे, जहां वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का दौरा करेंगे। इस दौरे से भारत की ऊर्जा क्षमताओं और अमेरिका के साथ उसके औद्योगिक सहयोग को और मजबूती मिलने की संभावना है।

भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने एचएफसीएल (HFCL) के शेयर पर अपना बुलिश रुख बरकरार रखा है और इसके टारगेट प्राइस में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी के कारोबार में लगातार सुधार और सेक्टर की मजबूत मांग के चलते निवेशकों को आने वाले समय में शानदार रिटर्न मिल सकता है।

यह शेयर पिछले कुछ समय से अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और आगे भी इसमें ग्रोथ की मजबूत संभावनाएं बनी हुई हैं। इस तरह के वित्तीय निवेश सीधे तौर पर निवेशकों की संपत्ति बढ़ाने और बाजार की चाल को प्रभावित करने का काम करते हैं। ब्रोकरेज की इस सकारात्मक रिपोर्ट के बाद निवेशकों की नजर इस स्टॉक पर टिकी हुई है।

दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों और यात्रियों को ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक ठूंसकर बैठाने की मनमानी पर अब जल्द लगाम लगने वाली है। राजधानी में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने दिल्ली ई-रिक्शा (रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन) स्कीम, 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नए प्रस्ताव के अनुसार, एक ई-रिक्शा में चालक के अलावा अधिकतम चार यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए चालक के बगल में किसी भी यात्री को बैठाने और खड़े होकर सफर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा की अधिकतम रफ्तार को सीमित करने और मोटर क्षमता तय करने का भी प्रस्ताव है, ताकि बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके।

ड्राइवर की योग्यता और वाहन का दायरा

प्रस्तावित नियमों के तहत अब ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में ई-रिक्शा की कुल संख्या अधिकतम 2.5 लाख तक सीमित करने की तैयारी है। एक व्यक्ति अधिकतम पांच ई-रिक्शा रख सकेगा, जबकि पात्र संस्थाओं के लिए यह सीमा 100 तय की गई है। प्रत्येक वाहन के लिए डिजिटल ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिसकी वैधता दो साल होगी।

सुरक्षा और कड़े प्रावधान

ड्राफ्ट में बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा, फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता और महिला सुरक्षा जैसे अहम बिंदु शामिल किए गए हैं। नशे में वाहन चलाने, तेज आवाज में संगीत बजाने और प्रतिबंधित सड़कों पर संचालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन सख्त नियमों से शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनुशासन आने की उम्मीद है।

आगरा में यातायात व्यवस्था और रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 50 साल पुराने खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) की मरम्मत का काम आरंभ कर दिया गया है। भारी मशीनों की मदद से इस पुल की डामर रोड और अन्य पुराने हिस्सों को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जो आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके।

पुल की खस्ता हालत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस आरओबी को अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। इस निर्माण कार्य के चलते रुई की मंडी आरओबी का निर्माण भी अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस कार्य के पूरा होने के चरण में नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर एक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस व्यस्त मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं, ऐसे में ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं या उन्हें रद्द किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा सोशल मीडिया पर अल्बानिया की एक घटना का समर्थन करने वाला पोस्ट साझा किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भारी बवाल मच गया है। राउत ने अपने पोस्ट में अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने और सरकारी दफ्तरों पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा था कि अन्य देशों को भी इन घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। उनके इस बयान को देश में अराजकता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।

विपक्ष के इस रुख पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी घटनाओं का हवाला दे रहे हैं। जनता के बीच इस तरह के बयानों से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गलत संदेश जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

इस पूरे विवाद के बीच शिवसेना (UBT) की ही वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को किसी भी अन्य देश से इस तरह की हिंसक सीख की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है।

बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने संजय राउत के बयान को देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका का अपमान बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष को चुनावी जनादेश पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वे इस प्रकार के बयानों के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक दलों के बीच टकराव और तेज होने के पूरे आसार हैं।