अरुणाचल प्रदेश में सियांग बांध परियोजना के विरोध में क्यों उतरा आदि समुदाय | india national news

आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए मतदान के बाद अब परिणाम का इंतजार मंगलवार को समाप्त होने जा रहा है। सुबह आठ बजे से गल्ला मंडी स्थित मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे जुड़े सभी जरूरी प्रशासनिक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुबह सात बजे संबंधित स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा।

इस चुनाव में शिक्षक खंड के लिए 12 और स्नातक खंड के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले सभी मतपत्रों की एक-एक सौ की गड्डियां तैयार की जाएंगी, जिसके बाद गिनती का मुख्य चरण आगे बढ़ेगा। दोनों ही सीटों के लिए पिछले दिनों हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिससे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय होना है।

मतगणना की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रत्येक गिनती मेज की विशेष वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरे परिसर को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा, गल्ला मंडी परिसर में प्रवेश के लिए कड़ा पास सिस्टम लागू किया गया है, ताकि केवल अधिकृत लोग ही अंदर जा सकें। इस पूरी प्रक्रिया पर उच्चाधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है ताकि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

वोटर लिस्ट की जांच यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच देश के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत पक्ष रखा है। आयोग ने हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अकेले फैसले लेने के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। इस हलफनामे के सामने आने से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चल रही बहसों पर विराम लगने की उम्मीद है, जिससे जनता के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर भरोसा मजबूत होगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जून, अक्टूबर और मई के दौरान SIR को लेकर जारी किए गए तीनों महत्वपूर्ण आदेश आयोग के सभी सदस्यों की आपसी सहमति से लिए गए थे। इस हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की संयुक्त मंजूरी प्राप्त है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइल पर चर्चा के दौरान किसी भी अधिकारी या आयुक्त की शुरुआती टिप्पणी या सुझाव को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता है। फाइल की पूरी प्रक्रिया के तहत ही नियमों का पालन किया जाता है।

फॉर्म 6 में किसी भी तरह के संशोधन से इंकार करते हुए आयोग ने कहा कि इस फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन के दौरान इंटरफेस की वजह से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, उसे सुधार लिया गया है। अब ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 और घोषणापत्र को कागजी दस्तावेजों की तरह बिल्कुल अलग-अलग दिखाया जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने अदालत को बताया कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी बेहद जटिल होती है। फिलहाल छुट्टियों के कारण संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया है, और आयोग ने इस मामले में आगे विस्तृत बिंदुवार जवाब पेश करने की अनुमति भी मांगी है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक पुराने मामले में बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित बयान को लेकर यह कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी करने का आरोप था। स्थानीय अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

अदालत के इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने असंतोष जताते हुए इसे उच्च न्यायालय या अपीलेट कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्तताओं का कहना है कि अदालत ने बयान की सीडी को तो सही माना, लेकिन उसे मानहानिकारक श्रेणी में नहीं रखा और शिकायत दर्ज कराने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल मामलों में निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती मिलने से राजनीतिक और कानूनी सरगर्मी लंबे समय तक बनी रहती है, जिसका सीधा असर जनता के बीच राजनीतिक बहसों पर पड़ता है।

इस पूरे कानूनी घटनाक्रम की शुरुआत 4 अगस्त 2018 को हुई थी, जब स्थानीय स्तर पर मानहानि का परिवाद दाखिल किया गया था। लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और विभिन्न अदालतों में चली याचिकाओं के दौर के बाद आखिरकार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शिकायतकर्ता पक्ष अपीलेट कोर्ट में किस प्रकार की दलीलें पेश करता है और इस मामले का अगला कानूनी पड़ाव क्या होगा।

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हुए मतदान में सामने आई गड़बड़ियों के बाद निर्वाचन आयोग ने सख्त प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। फतेहाबाद और सैंया ब्लॉक के कुछ मतदान केंद्रों पर हुई धांधली और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया है।

चुनाव के दौरान फतेहाबाद ब्लॉक के बूथ संख्या 26 और सैंया ब्लॉक के बूथ संख्या 21 पर भारी हंगामा हुआ था। इस दौरान बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले ने तूल पकड़ा था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा की गई आधिकारिक शिकायत के बाद मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग अधिकारी ने पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपी थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने तत्काल प्रभाव से संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिराई है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, दोषी पाए गए दो पीठासीन अधिकारियों, तीन मतदान कर्मचारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनमें मुख्य आरक्षी और सिपाही भी शामिल हैं जिन्हें जल्द ही आरोप पत्र जारी किए जाएंगे। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में होने वाले चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना और चुनावी तंत्र की पारदर्शिता को बनाए रखना है, ताकि आम जनता और प्रत्याशियों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए गोरखपुर-फैजाबाद एमएलसी क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक अभय सिंह को हटा दिया है। यह कार्रवाई भाजपा के बागी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने पर्यवेक्षक पर गंभीर आरोप लगाए थे। आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2009 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश बिंदु को नया चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने केवल पर्यवेक्षक को हटाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आगरा डिवीजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मदान के दौरान सामने आई अनियमितताओं पर भी कड़ा एक्शन लिया है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, गड़बड़ी में लिप्त पाए गए छह सुपरवाइजरी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के कड़े फैसलों से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आम जनता के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होता है।

दूसरी ओर, राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी उथल-पुथल जारी है। मुख्य विपक्षी दल ने लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर मतदान के बाद बूथवार मतदाताओं और पड़े वोटों का विस्तृत विवरण मांगा है। इस बीच, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे को विस्तार देते हुए आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। एक हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा के दो पूर्व समेत कई अन्य चर्चित चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसे पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ा रणनीतिक कदम बताया है।

डिजिटल दुनिया की चमक-धमक और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर होता है, इसकी एक बानोगी राजस्थान के फलौदी जिले से सामने आई है। यहाँ पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया स्टार के रूप में पहचाने जाने वाले एक उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है कि कैसे इंटरनेट की लोकप्रियता हर बार चुनावी वोटों में तब्दील नहीं होती है।

फलौदी की इंद्रों की ढाणी-2 पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले ओमप्रकाश बिश्नोई के सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर उनके फॉलोअर्स की संख्या 21 लाख से अधिक है। अपने देसी अंदाज और घी के साथ खान-पान के वीडियो के लिए प्रसिद्ध ओमप्रकाश ने जब चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी डिजिटल लोकप्रियता उनके पक्ष में काम करेगी। हालांकि, जब मतपेटी खुली तो परिणाम पूरी तरह उलट साबित हुए।

पंचायत में कुल 1600 मतदाताओं में से ओमप्रकाश को केवल 33 वोट ही हासिल हुए। खास बात यह है कि इनमें से भी 11 वोट उनके अपने परिवार के थे, जबकि 20-22 वोट दोस्तों के माध्यम से मिले। यहाँ तक कि ‘नोटा’ को उनके मुकाबले ज्यादा वोट मिल गए। अपनी इस हार पर प्रतिक्रिया देते हुए ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से सीधा संपर्क किया और भंडारे भी चलाए, लेकिन धरातल की राजनीति अलग ही कहानी कहती है।

अपनी हार का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने समाज में व्याप्त नशाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। ओमप्रकाश का कहना है कि वे हमेशा से नशे के विरोधी रहे हैं और उन्होंने चुनाव में भी शराब नहीं बांटी। उनका मानना है कि आज भी कई जगहों पर मतदाता वैचारिक मुद्दों की बजाय प्रलोभनों से प्रभावित होकर अपना समर्थन देते हैं। इस परिणाम से यह बात साफ हो गई है कि वर्चुअल दुनिया का स्टारडम वास्तविक चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रावधानों को जमीन पर उतारने और शिक्षण पेशे की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां देने के लिए आगरा में एक बड़े आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 27 और 28 अक्टूबर 2026 को होने वाले इस दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम ‘समर्थ शिक्षक – सशक्त भारत’ रखी गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा।

इस सम्मेलन का मुख्य जोर शिक्षकों के लिए तय किए गए व्यावसायिक मानकों और डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। इसके माध्यम से अध्यापकों की कार्यकुशलता का सही मूल्यांकन और विकास संभव हो सकेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन पर भी विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिसके तहत अनुभवी शिक्षकों द्वारा नए और युवा शिक्षकों को निरंतर मार्गदर्शन और सहकर्मी शिक्षण का लाभ मिलेगा। इस पहल से देश के दूरदराज के इलाकों में भी शिक्षण के आधुनिक तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाना है, जिससे पहले टीम संयोजन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर में मुख्य कोच गौतम गंभीर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बल्ला दिखाते नजर आए, जिसके बाद से उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सीरीज में भारतीय टीम पहले ही दो मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुकी है और इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी।

वैभव की पोजीशन पर क्यों है असमंजस

दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन के चोटिल होने के कारण वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें पारी की शुरुआत करने के बजाय नंबर तीन पर उतारा गया था। इस नंबर पर वह अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे और मात्र चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि वैभव एक आक्रामक ओपनर हैं और उन्हें उनकी स्वाभाविक शैली के अनुसार पारी की शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए।

ईशान किशन की अनुपस्थिति और टीम की रणनीति

चोट के चलते ईशान किशन इस मुकाबले से भी बाहर हैं, जिससे वैभव को एक बार फिर अंतिम एकादश में मौका मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि, कप्तान और कोच के सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या वह अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़कर वैभव को ऊपर भेजेंगे या उन्हें एक बार फिर मध्यक्रम में ही आजमाएंगे। इस रणनीतिक फैसले का सीधा असर युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन और टीम के स्कोर पर पड़ सकता है।