भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 से पहले वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पोजीशन पर चर्चा तेज | india vs new zealand news

उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए गोरखपुर-फैजाबाद एमएलसी क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक अभय सिंह को हटा दिया है। यह कार्रवाई भाजपा के बागी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने पर्यवेक्षक पर गंभीर आरोप लगाए थे। आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2009 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश बिंदु को नया चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने केवल पर्यवेक्षक को हटाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आगरा डिवीजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मदान के दौरान सामने आई अनियमितताओं पर भी कड़ा एक्शन लिया है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, गड़बड़ी में लिप्त पाए गए छह सुपरवाइजरी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के कड़े फैसलों से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आम जनता के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होता है।

दूसरी ओर, राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी उथल-पुथल जारी है। मुख्य विपक्षी दल ने लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर मतदान के बाद बूथवार मतदाताओं और पड़े वोटों का विस्तृत विवरण मांगा है। इस बीच, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे को विस्तार देते हुए आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। एक हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा के दो पूर्व समेत कई अन्य चर्चित चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसे पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ा रणनीतिक कदम बताया है।

डिजिटल दुनिया की चमक-धमक और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर होता है, इसकी एक बानोगी राजस्थान के फलौदी जिले से सामने आई है। यहाँ पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया स्टार के रूप में पहचाने जाने वाले एक उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है कि कैसे इंटरनेट की लोकप्रियता हर बार चुनावी वोटों में तब्दील नहीं होती है।

फलौदी की इंद्रों की ढाणी-2 पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले ओमप्रकाश बिश्नोई के सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर उनके फॉलोअर्स की संख्या 21 लाख से अधिक है। अपने देसी अंदाज और घी के साथ खान-पान के वीडियो के लिए प्रसिद्ध ओमप्रकाश ने जब चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी डिजिटल लोकप्रियता उनके पक्ष में काम करेगी। हालांकि, जब मतपेटी खुली तो परिणाम पूरी तरह उलट साबित हुए।

पंचायत में कुल 1600 मतदाताओं में से ओमप्रकाश को केवल 33 वोट ही हासिल हुए। खास बात यह है कि इनमें से भी 11 वोट उनके अपने परिवार के थे, जबकि 20-22 वोट दोस्तों के माध्यम से मिले। यहाँ तक कि ‘नोटा’ को उनके मुकाबले ज्यादा वोट मिल गए। अपनी इस हार पर प्रतिक्रिया देते हुए ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से सीधा संपर्क किया और भंडारे भी चलाए, लेकिन धरातल की राजनीति अलग ही कहानी कहती है।

अपनी हार का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने समाज में व्याप्त नशाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। ओमप्रकाश का कहना है कि वे हमेशा से नशे के विरोधी रहे हैं और उन्होंने चुनाव में भी शराब नहीं बांटी। उनका मानना है कि आज भी कई जगहों पर मतदाता वैचारिक मुद्दों की बजाय प्रलोभनों से प्रभावित होकर अपना समर्थन देते हैं। इस परिणाम से यह बात साफ हो गई है कि वर्चुअल दुनिया का स्टारडम वास्तविक चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रावधानों को जमीन पर उतारने और शिक्षण पेशे की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां देने के लिए आगरा में एक बड़े आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 27 और 28 अक्टूबर 2026 को होने वाले इस दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम ‘समर्थ शिक्षक – सशक्त भारत’ रखी गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा।

इस सम्मेलन का मुख्य जोर शिक्षकों के लिए तय किए गए व्यावसायिक मानकों और डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। इसके माध्यम से अध्यापकों की कार्यकुशलता का सही मूल्यांकन और विकास संभव हो सकेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन पर भी विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिसके तहत अनुभवी शिक्षकों द्वारा नए और युवा शिक्षकों को निरंतर मार्गदर्शन और सहकर्मी शिक्षण का लाभ मिलेगा। इस पहल से देश के दूरदराज के इलाकों में भी शिक्षण के आधुनिक तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और व्यापक हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ संस्थापकों के परिवारों, पूर्व छात्रों और विभिन्न छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इस विवाद के तूल पकड़ने से शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है।

दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जामिया के संस्थापक परिवारों के सदस्यों ने खुलकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि जिन महान उद्देश्यों को लेकर इस संस्थान की नींव रखी गई थी, वर्तमान प्रशासनिक रवैया उसके विपरीत है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत छात्रसंघ के अस्तित्व को अनिवार्य बताते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाना संस्थान की मूल भावना के खिलाफ है।

छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर के हालात को भयाوه करार दिया है। उनका आरोप है कि आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने परिसर में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित कर दी है और प्रवेश द्वारों पर वेल्डिंग कराई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का यह भी दावा है कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर छात्रों के व्यक्तिगत विवरण उनके परिजनों तक पहुंचा रहा है, जिससे परिवारों पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। इस तीखे विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर स्थिति को बातचीत के जरिए संभालने का भारी दबाव बन गया है।

भारतीय राजनीति में बयानों के तीर कई बार सियासत का रुख पूरी तरह मोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की ओर से आए तीखे और व्यक्तिगत हमले अक्सर पार्टी के लिए उलटे साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जब-जब शीर्ष नेतृत्व या वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है।

इन राजनीतिक घटनाक्रमों की शुरुआत दो दशक पहले गुजरात से हुई थी। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को भाजपा ने राज्य के सम्मान से जोड़ दिया। इसके बाद से लेकर 2014 के आम चुनावों में चाय बेचने वाले तंज और 2019 के राफेल विवाद के दौरान ‘चौकीदार चोर है’ जैसे नारों तक, हर बार भाजपा ने इन मुद्दों को जनता की सहानुभूति और समर्थन में बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है और सत्ताधारी दल को अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ भावनात्मक मुद्दों को भुनाने का खुला मौका मिल जाता है।

लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राजनीति व्यक्तिगत हमलों और कटाक्ष पर उतर आती है, तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। हालिया बयानों पर उपजे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इस बात का प्रमाण हैं कि आज के दौर में जनता शब्दों की नब्ज को बहुत बारीकी से पकड़ती है। जनता के बीच इन बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आने वाले चुनावों के परिणाम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल यह कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए आत्ममंथन का विषय जरूर बन गया है।

भारत सरकार ने देश में हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब E85 और E100 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों के लिए कानूनी और तकनीकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस बदलाव से ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरी तरह इथेनॉल पर आधारित फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के निर्माण और उनके कमर्शियल इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि यह नया नियम लागू होने के बाद वाहन निर्माताओं को देश में E100 यानी सौ फीसदी बायो-इथेनॉल और E85 फ्यूल पर चलने वाले वाहन बाजार में उतारने में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए ग्रॉस व्हीकल वेट की सीमा को भी 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम कर दिया है। ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव से विदेशी कच्चे तेल पर देश की निर्भरता घटेगी और परिवहन लागत में भी कमी आएगी।

हालांकि, आम चालकों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे अपनी मौजूदा सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में सीधे तौर पर E100 या E85 ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का उच्च इथेनॉल युक्त ईंधन केवल उन्हीं वाहनों के लिए उपयुक्त होगा जिन्हें विशेष रूप से इसी तकनीक के आधार पर डिजाइन और प्रमाणित किया गया है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां पहले ही इस दिशा में फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल पेश कर चुकी हैं, जो भविष्य के ईंधन बाजार की एक बड़ी जरूरत बनने जा रहे हैं।

जलेबी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। आम तौर पर बाजार में मिलने वाली पीली जलेबियों का लुत्फ आपने कई बार उठाया होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग और नया ट्राई करने के लिए चुकंदर की जलेबी एक शानदार विकल्प है। यह रेसिपी पारंपरिक स्वाद में एक नया ट्विस्ट लाती है, जो सेहत के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती है।

चुकंदर और सफेद उड़द दाल से तैयार होने वाली इस लाल रंग की जलेबी को घर पर बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को भिगोकर पेस्ट तैयार किया जाता है और उसमें चुकंदर का रस मिलाया जाता है, जिससे इसे प्राकृतिक रंग और बेहतरीन स्वाद मिलता है। गरमा-गरम इस जलेबी को जब ठंडी-ठंडी रबड़ी के साथ परोसा जाता है, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। त्योहारों या खास अवसरों पर मेहमानों को यह अनोखी मिठाई परोसकर आप तारीफें बटोर सकते हैं।

भारतीय सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं की चाल में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सप्ताह के शुरुआती कारोबार में चांदी के भाव में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जिससे यह अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों और निवेशकों द्वारा की जा रही बिकवाली का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में सुस्ती का माहौल है। वायदा कारोबार के दौरान चांदी के भाव में नरमी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। बाजार के जानकारों के अनुसार, अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर की तुलना में चांदी अब काफी सस्ती हो चुकी है। वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती और बढ़ती बॉन्ड यील्ड के कारण औद्योगिक मांग प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इक्विटी बाजारों में बिकवाली के बाद निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए कीमती धातुओं को भुनाया है, जिसका असर चांदी के दामों पर साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई की चिंताओं ने भी इस गिरावट को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इस बीच सोने की कीमतों में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली है और यह हरे निशान के साथ कारोबार करती नजर आई है। बाजार विश्लेषकों का सुझाव है कि मौजूदा उतार-चढ़ाव भरे माहौल में किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की राय जरूर लें।