विनोद तावड़े बने यूपी प्रभारी, राष्ट्रीय राजनीति में BJP की नई रणनीति

कानपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बारिश का पानी अब जर्जर इमारतों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगाली मोहल में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां बारिश के कारण एक पुराना और जर्जर मकान पूरी तरह से ढह गया।

मकान ढहने का घटनाक्रम

शुरुआत में, मकान का एक हिस्सा, यानी छज्जा, भरभराकर नीचे गिर गया। कुछ ही देर बाद, पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। राहत की बात यह रही कि यह मकान लंबे समय से खाली पड़ा था और इसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस वजह से किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

अचंभित करने वाला दृश्य

इस हादसे के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ढहे हुए मकान के मलबे से देवी की एक मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित निकली। लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना और इस पर चर्चा की।

सार्वजनिक प्रभाव

यह घटना कानपुर शहर में पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाती है। बारिश के मौसम में ऐसे मकानों के ढहने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं। प्रशासन को ऐसे भवनों के सर्वे और आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक निकाला गया मार्च गैरकानूनी था और इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि, पुलिस ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया।

यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में दी गई है। यह हलफनामा पुलिस की कार्रवाई की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में पेश किया गया है। इस मामले में चार संबंधित याचिकाओं पर भी यही जवाब लागू होगा।

हाईलेवल कमेटी करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाईलेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी और पूर्व सीबीआई प्रमुख जैसे प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होंगे। कोर्ट बुधवार को इस कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगा और सदस्यों के नामों पर याचिकाकर्ताओं व अन्य पक्षों से सुझाव मांगे जाएंगे।

पृष्ठभूमि और विवाद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाला जंतर-मंतर प्रदर्शन 20 जून से चल रहा था। 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि CJP ने पुलिस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबरें सामने आई थीं। इस घटना ने सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे आम जनता के मन में सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों के अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

कानपुर में एक कपड़ा कारोबारी ने अपने जन्मदिन पर 16 मिनट के लिए मात्र 16 रुपये में 16 वस्तुएं बेचने का ऑफर दिया था। इस ऑफर के कारण सोशल मीडिया पर भारी प्रचार हुआ और निर्धारित समय से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ दुकान पर जमा हो गई। भीड़ अनियंत्रित होने पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने कारोबारी रईस आलम और उसके दो भाइयों सलमान आलम और मो. आलम को गिरफ्तार किया था।

हालांकि, कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराधों के मामले में पुलिस की रिमांड अर्जी को खारिज कर दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोनों भाइयों को 50-50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस घटना के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ा और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स से सीज की गई 398 किलोग्राम खतरनाक हल्दी गायब हो गई है। यह हल्दी हानिकारक सिंथेटिक कलर से युक्त पाई गई थी, जो मानव उपभोग के लिए असुरक्षित है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर कारोबारी आशीष कुमार चौरसिया, प्रतिष्ठान के मालिक विजय चौरसिया और रिंकू चौरसिया के खिलाफ चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

यह घटना 11 जून को तब सामने आई जब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने चकेरी द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स पर छापेमारी की। वहां 16 बोरियों में करीब 400 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला। मिलावट की आशंका पर दो किलोग्राम का नमूना जांच के लिए भेजा गया, जबकि शेष 398 किलोग्राम हल्दी को सीज कर कारोबारी की अभिरक्षा में रख दिया गया था।

10 अगस्त को आई प्रयोगशाला रिपोर्ट में हल्दी में हानिकारक सिंथेटिक कलर की पुष्टि हुई, जिससे यह मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाई गई। जब 11 अगस्त को टीम दोबारा प्रतिष्ठान पहुंची, तो सीज की गई हल्दी गायब थी। इस घटना से शहरवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था, यदि यह मिलावटी हल्दी बाजार में खप जाती। खाद्य विभाग अब इस मामले में कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज कराएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियों और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सक्रिय हो गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करना था। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भर्ती परीक्षाओं के लिए निर्धारित वार्षिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न चयन आयोगों व भर्ती संस्थाएं निर्धारित नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा आयोजन, परिणाम जारी करने, अभिलेख सत्यापन और नियुक्ति जैसी प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। जहां कहीं भी प्रक्रिया लंबित हो, वहां नियमित समीक्षा की जाए और पारदर्शिता, शुचिता व निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आधुनिक तकनीकी संसाधनों का अधिक उपयोग करने पर भी बल दिया गया।

बैठक में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के साथ-साथ परीक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। भर्ती संस्थाओं के मध्य समन्वय और अनुभवों के आदान-प्रदान से प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, प्रमुख स्टाफ ऑफिसर अमृता सोनी और उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम में सात नए इंडिकेटर्स जोड़े गए हैं, जिससे कुल संख्या 51 हो गई है। औसत से कम प्रगति वाले विकासखंडों में सुधार के लिए नई योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए। इन नए इंडिकेटर्स में गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं के उपचार, पांच वर्ष से कम आयु के अवरुद्ध वृद्धि वाले बच्चों का प्रतिशत, फर्नीचर व स्मार्ट क्लास की सुविधा वाले स्कूल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय, क्रियाशील कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालय और हर घर जल प्रमाणित ग्रामों का प्रतिशत शामिल है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विकासखंडों में विभागीय इंडिकेटर्स की प्रगति राज्य औसत से कम है, वहां सुधार के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए और नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। डेटा की शुचिता, प्रमाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के साथ-साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स के नियमित प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया।

अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के ताजपुर रसूलपुर गांव में चोरों ने एक बार फिर ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया है। रविवार रात अज्ञात चोरों ने किसान भीमसैन के खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को नीचे गिराकर उसमें से कीमती कॉपर चोरी कर लिया। सुबह ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हालत में मिला, जिससे घटना का पता चला।

ग्रामीणों में पुलिस के प्रति नाराजगी है क्योंकि जुलाई माह में भी इसी स्थान पर ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी हुआ था। दोबारा हुई इस चोरी से ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर चोरी से गांव और आसपास के खेतों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे किसानों को सिंचाई और ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के कारण खेतों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है।

कानपुर के नजीराबाद स्थित एक गैस एजेंसी में उस समय हंगामा मच गया जब एक ग्राहक लीकेज सिलेंडर बदलने पहुंचा। ग्राहक का आरोप था कि उसे रविवार को ही लीकेज सिलेंडर दिया गया था और सोमवार को बदलने पर कर्मचारी अभद्रता कर रहे थे।

इस बात से गुस्साए ग्राहक ने अपने परिजनों को बुला लिया और मिलकर एजेंसी कर्मचारियों की लात, थप्पड़ और चप्पल से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना करीब 30 सेकंड में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामे की सूचना पर पहुंची नजीराबाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझाया और आपसी समझौते के बाद मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि अगर तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते गुस्से और हिंसक व्यवहार की ओर इशारा किया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आगरा में एक पिता की हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 11 महीने की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंकने के बाद, मां अपने बेटी के पहले जन्मदिन पर उसके शव की तलाश में दर-दर भटकती रही। इस निर्मम घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

पीएसी के गोताखोरों ने चौथे दिन भी नदी में बच्ची की तलाश जारी रखी, लेकिन अभी तक उसका शव नहीं मिला है। मथुरा के बल्देव निवासी चंद्रवीर उर्फ रिंकू 14 अगस्त को अपनी पत्नी लक्ष्मी और 11 महीने की बेटी को आगरा घुमाने के बहाने लाया था। सिकंदरा क्षेत्र में अकबरा पुल पर फोटो खिंचाने के बहाने उसने अपनी बेटी को गोद से छीनकर यमुना नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने पत्नी लक्ष्मी को भी नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की।

पत्नी लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि बेटी का 17 अगस्त को पहला जन्मदिन था, जिसकी वह बड़े धूमधाम से तैयारी कर रही थी। पति चंद्रवीर पत्नी पर शक करता था, इसी शक के चलते वह छह महीने मायके में रही थी और 20 दिन पहले ही अपने पति के पास लौटी थी।

यह घटना ‘infanticide’ के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। पिछले एक महीने में यह तीसरी घटना है जहां पिता ने अपनी बेटियों की जान ली है। इससे पहले तीन अगस्त को जैतपुर में और 29 जुलाई को बासौनी में भी ऐसी ही निर्मम हत्याएं सामने आई थीं।