किशोर न्याय में उत्तराखंड का डंका: 73.7% मामलों का निस्तारण कर देश में दूसरा स्थान, जानिए कैसे मिली सफलता

उत्तराखंड के सरकारी गोदामों में चावल की कमी के कारण स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे भूखे रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पौष्टिक आहार के चावल न मिलने से स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं पक रहा है।

देहरादून में सरकारी सस्ता गल्ला गोदाम में चावल न पहुंचने से स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संकट खड़ा हो गया है। शहरी क्षेत्र में 30 स्कूल ऐसे हैं, जिनको सस्ता गल्ला की दुकानों से चावल सप्लाई किया जाता है। चावल उपलब्ध न होने के पीछे राइस मिलों को केंद्र सरकार से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पौष्टिक चावल नहीं मिल पाया। जिससे राइस मिलर गोदामों में चावल नहीं भेज पा रहे हैं।

दरअसल, धान खरीद के बाद राइस मिलरों ने चावल तैयार कर दिए हैं। लेकिन एफआरके पौष्टिक आहार चावल न मिलने से राइस मिलर सरकारी गोदामों में चावल की सप्लाई करने से पीछे हट रहे हैं। सामान्य चावल में एफआरके का मिश्रण किया जाता है, जोकि चावल में पौष्टिक विटामिन को बढ़ाने का काम करता है।

देहरादून शहर की बात की जाए तो खुड़बुड़ा क्षेत्र में आठ, बनियावाला में सात, विकासनगर क्षेत्र में तीन, इंद्रानगर में 11, जीवनवाला में एक सरकारी स्कूल है, जिनको सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से मध्याह्न भोजन का चावल सप्लाई किया जाता है। जिले के बाकी सरकारी स्कूलों में अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन पकाकर विद्यार्थियों को परोसा जाता है। केंद्र से पौष्टिक आहार चावल न मिलने से भोजन का संकट खड़ा हो गया है।

वरिष्ठ विपणन अधिकारी हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पौष्टिक आहार चावल उपलब्ध होते ही राइस मिलरों को सप्लाई करने को कहा जाएगा। डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए चावल उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है, लेकिन गोदाम में चावल उपलब्ध नहीं है। बताया कि उपभोक्ता भी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में खाद्य भवन को भी अवगत कराया जा चुका है।

उधमसिंह नगर के काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैराकी में भविष्य तराश रहे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जल्द ही यहां एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे तैराकों को मौसम की मार न झेलनी पड़े और वे साल के 365 दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

खेल विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें से लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत केवल तरणताल के निर्माण पर आएगी। यह पहल प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के बीच की गई है, जिससे खेल संसाधनों में वृद्धि हो सके और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े।

इस नए विकास से तराई क्षेत्र के खिलाड़ियों में साइकिलिंग और फेंसिंग के साथ-साथ तैराकी के प्रति भी रुचि बढ़ी है। वर्तमान में जिले में तैराकी के खिलाड़ियों की संख्या कम है, जिसे देखते हुए काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम को एक प्रमुख तैराकी सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है।

ऑल वेदर तरणताल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रहेगा और ठंड में गर्म, जिससे प्रशिक्षण बाधित नहीं होगा। इसके अलावा, रात के समय अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए लाइटिंग सिस्टम और पानी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम भी शामिल होगा। तरणताल को आवश्यकता न होने पर ढकने के लिए कवरिंग की सुविधा भी होगी।

अल्मोड़ा के कसारदेवी के पास स्थित सिमतोला पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। वन विभाग ने 26 हेक्टेयर में फैले इस पार्क को ‘नगर वन’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है।

सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और कसारदेवी के बीच स्थित यह ईको पार्क पहले से ही देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। हालांकि, सुविधाओं के अभाव में पर्यटक यहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते थे। लेकिन अब वन विभाग इस क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित करने की तैयारी में है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

इस विकास कार्य के तहत, पार्क में बोटिंग की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटक प्रकृति के बीच जलक्रीड़ा का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा, आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे, ताकि पर्यटक अपनी यात्रा की यादों को सहेज सकें।

यह परियोजना केवल पर्यटन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अधिकारियों ने बताया कि नगर वन योजना के तहत छोटे स्टॉल लगाने के लिए स्थानीय महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

उप वन संरक्षक दीपक सिंह ने बताया कि सिमतोला ईको पार्क को नगर वन के रूप में विकसित करने के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर शासन को भेज दी गई है। बजट जल्द ही स्वीकृत होने की उम्मीद है, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा।

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून में इस साल 13 दिसंबर में होने वाली पासिंग आउट परेड एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित होने वाली है। IMA के 93 साल के इतिहास में यह अंतिम परेड होगी, जिसमें केवल पुरुष कैडेट शामिल होंगे। वर्ष 2026 से परेड का दृश्य बदल जाएगा और महिला कैडेट भी पुरुषों के साथ कदमताल करती दिखाई देंगी।

IMA, जो अब तक केवल पुरुष कैडेट के प्रशिक्षण का केंद्र रहा, मौजूदा प्रशिक्षण चक्र से महिला कैडेट की भागीदारी के साथ सेना में लैंगिक समानता की नई शुरुआत कर चुका है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह बदलाव महज प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों की कार्य संस्कृति, नेतृत्व और अवसरों में व्यापक परिवर्तन लाने वाला है। सैन्य सूत्रों के अनुसार, महिला कैडेट के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए IMA ने बुनियादी ढांचे, आवास, सुरक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किया है।

आफिसर मेस, बैरक, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और मेडिकल सुविधाओं को महिला कैडेट के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान लिंगभेद से रहित मानकों पर काम करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अब तक भारतीय सेना में महिला अधिकारी चेन्नई स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) से प्रशिक्षण लेकर कमीशन पाती रही हैं, लेकिन IMA में महिला कैडेट का शामिल होना सेना के लिए बड़ा ढांचागत बदलाव माना जा रहा है।

IMA को हमेशा से सबसे कठोर और प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है, जहां अब महिला और पुरुष कैडेट पहली बार एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विशेष यह कि दिसंबर 2023 में IMA ने कैडेट को संबोधित करने वाला शब्द भी बदल दिया था। अब उन्हें ‘जेंटलमैन कैडेट’ के बजाय ‘आफिसर कैडेट’ कहा जाता है। भाषा में यह बदलाव भी सेना में लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। 13 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड वह आखिरी अवसर होगा, जब ड्रिल स्क्वायर पर केवल पुरुष कैडेट दिखाई देंगे। सेना और पूर्व सैनिक समुदाय इस क्षण को विरासत के रूप में देख रहा है, जबकि अगले साल होने वाली परेड को ‘भविष्य की सेना की पहली झलक’ कहा जा रहा है।

अगस्त 2022 में 19 महिला कैडेट का पहला बैच NDA में शामिल हुआ था। तीन वर्ष के कठोर प्रशिक्षण के बाद मई 2025 में 18 कैडेट स्नातक हुईं, जबकि इनमें से आठ ने IMA में प्रवेश पाया। 15 जुलाई 2025 को IMA के इतिहास में यह नया अध्याय जुड़ा। ये आठ कैडेट, जिन्होंने NDA से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब IMA में एक वर्ष का कठोर प्रशिक्षण ले रही हैं।

हरिद्वार में कनखल-लक्सर मार्ग एक जानलेवा मार्ग बन गया है, जहाँ हर महीने लगभग पाँच लोगों की मौत हो रही है। सड़क की खराब हालत और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण यह मार्ग राहगीरों के लिए काल साबित हो रहा है।

कनखल-लक्सर मार्ग पर दुर्घटनाओं के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। राहगीरों के खून से लाल हो रहे इस मार्ग पर हर महीने औसतन पांच लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन हालात सुधारने को ठोस कदम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पिछले दिनों दो सगे भाइयों सहित 24 घंटे में तीन राहगीरों की मौत के बाद सिस्टम ने अंगड़ाई जरूर ली, मौका मुआयना हुआ, कागजों में ठोस कदम उठाने पर विचार हुआ, इसके बाद फिर राहगीरों की जिंदगी भगवान भरोसे छोड़ दी गई।

लक्सर मार्ग पर कनखल से ही दोनों तरफ स्कूल, हॉस्पिटल और घनी आबादी शुरू हो जाती है। जगजीतपुर, अजीतपुर, मिस्सरपुर, जियापोता से फेरुपुर, धनपुरा, पदार्था, बादशाहपुर, सुल्तानपुर तक हर पांच किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे कोई न कोई गांव है। लेकिन मार्ग की चौड़ाई सीमित है। उस पर समस्या यह है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि खनन व क्रशरों से जुड़े वाहन अक्सर दुपहिया वाहन सवारों के लिए काल साबित हो रहे हैं।

एक सप्ताह पहले स्थिति तब और भयावह हो गई, जब एक ही दिन में कटारपुर के दो सगे भाइयों और ज्वालापुर और ज्वालापुर के टैंट कारोबारी की मौत हो गई। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने लक्सर रोड का स्थलीय निरीक्षण किया और हादसों के कारणों की पड़ताल की। मौका मुआयना के दौरान पाया गया कि सड़क संकरी होने के साथ ही भारी वाहनों का दबाव, अंधे मोड़, अवैध कट, अपर्याप्त संकेतक, स्ट्रीट लाइटों की कमी और बेतरतीब अतिक्रमण हादसों की प्रमुख वजह बने हुए हैं।

निरीक्षण के दौरान दिन के समय भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने, मार्ग के दोनों ओर चौड़ीकरण, अवैध कट बंद करने, स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाने जैसे कई उपायों पर विचार किया गया। हालांकि इन सभी सुझावों पर अंतिम निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा समिति को लेना है। समिति की बैठक और ठोस फैसले का इंतजार अब भी बना हुआ है। यही वजह है कि रोजाना हजारों वाहन जिस मार्ग से गुजरते हैं, वहां हालात जस के तस हैं और हर दिन किसी नए हादसे का खतरा मंडरा रहा है।

मिस्सरपुर निवासी डा. शिव कुमार चौहान, फेरुपुर निवासी सुनील कश्यप, धनपुरा के इलियास मलिक का कहना है कि हर बार कोई बड़ा हादसा होने पर निरीक्षण और बैठक होती हैं। कुछ दिन बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले 18 दिनों से प्रशासन ‘स्वच्छ-सुंदर शहर अभियान’ चला रहा है। अभियान का कलेवर और शुरुआत तो सही है, परंतु जिस ईमानदारी के साथ इसे धरातल पर उतरना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया है। यह मुहिम अभी भी उन चुनिंदा हाथों की सीमित कोशिशों तक सिमटी है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। शहर की तंग गलियों और गंगा तटों पर अभी स्वच्छता अभियान नहीं पहुंचा है।

हरिद्वार के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र हरकी पैड़ी के आसपास का हाल भी सिस्टम के ‘अधूरे सच’ को बयां करता है। कांगड़ा घाट, नाई घाट, मलवीय द्वीप से जोड़ने वाले लकड़ी के पुल के दोनों ओर कूड़े और गंदगी के ढेर बदस्तूर कायम हैं। कांगड़ा घाट के अपर ब्रिज की एप्रोच दीवार पर देशी शराब के खाली पैकेटों का ढेर बताता है कि निगरानी और नियमों का पालन कराने में भारी ढील बरती गई है। जबकि हरकी पैड़ी का यह इलाका ड्राई क्षेत्र में आता है।

चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, परंतु लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं है। हरकी पैड़ी के समीप जल पुलिस के वाच टावर में भी गंदगी का अम्बार लगा है। क्राउड कंट्रोल रूम (सीसीआर) से महज सौ मीटर की दूरी पर पर्यटन विभाग की दीनदयाल पार्किंग के निकासी मार्ग और आस्था पथ के बीच कूड़े का ढेर है। यह तस्वीर बयां करती है कि अभियान की गति मुख्य मार्गों से आगे बढ़ ही नहीं पाई।

देहरादून में जन सेवा केंद्रों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। हाल ही में ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र पर छापेमारी की गई। जांच में पाया गया कि केंद्र की सीएससी आईडी मनीषा नामदेव के नाम पर पंजीकृत थी, लेकिन मौके पर संचालन कोई और कर रहा था। बोर्ड पर विभा नामदेव और आर नामदेव का नाम अंकित था।

प्रशासन को केंद्र से नौ आधार कार्ड, तीन राशन कार्ड, तीन श्रमिक कार्ड और एक आयुष्मान कार्ड सहित कई संवेदनशील दस्तावेज मिले। संचालक इन दस्तावेजों को अपने पास रखने का कोई वैध कारण नहीं बता सके। इससे इन महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई। केंद्र पर निर्गत प्रमाणपत्रों से संबंधित पंजिका भी नहीं मिली, और खाली बीपीएल सर्वे कार्ड भी बरामद हुए। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से केंद्र को सील कर दिया।

देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक नामी होटल में शादी समारोह में शामिल होने आए कोटद्वार के एक परिवार के कमरे से लाखों रुपये के सोने के जेवर चोरी हो गए। पीड़ित परिवार की तहरीर पर राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही हाउसकीपिंग स्टाफ से पूछताछ की जा रही है।

कोटद्वार के देवी रोड, पदमपुर निवासी आशीष कुकरेती अपनी पत्नी अनामिका और बेटे के साथ तीन दिसंबर को चचेरी बहन की शादी में शामिल होने देहरादून आए थे। परिवार राजपुर रोड स्थित होटल में ठहरा था। आशीष के अनुसार, चार दिसंबर की दोपहर हल्दी की रस्म के बाद उनकी पत्नी कमरे में लौटीं और अपने सोने के जेवर नथ, कंगन, मांग टीका आदि एक पाउच में रखकर बेड पर छोड़ गईं।

करीब पौने चार बजे होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ सफाई के लिए कमरे में आया। उसी दौरान आशीष कुर्सी पर बैठे-बैठे सो गए और उनकी पत्नी पड़ोस के कमरे में चली गईं। शाम साढ़े आठ बजे परिवार शादी समारोह में चला गया। देर रात एक बजे जब वे होटल लौटे और पत्नी ने ज्वैलरी का पाउच ढूंढा तो वह गायब था।

कमरे में काफी तलाश की गई, लेकिन जेवरों का कोई पता नहीं चला। रात करीब पौने तीन बजे घटना की सूचना होटल रिसेप्शन और पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर राजपुर प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हाउसकीपिंग स्टाफ से पूछताछ कर रही है और होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर रही है।