यूपी विधानसभा सत्र: अखिलेश यादव ने शिक्षा, बेरोजगारी पर योगी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

कानपुर शहर में जलभराव की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्थानीय विधायक नीलिमा कटियार ने रविवार को मैनावती मार्ग पर सुखऊपुरवा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से 51 भोग होटल तक एक किलोमीटर लंबी नाली और सड़क निर्माण कार्य का पूजा-अर्चना के साथ शिलान्यास किया। इस परियोजना पर 1.12 करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत पूरी की जाएगी।

इस विकास कार्य से श्रीरामकृपा स्टेट के घरों में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकलने की उम्मीद है। इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया। यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

कानपुर में आरोग्य भारती, कानपुर प्रांत की ओर से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के गायनी रोग विभाग परिसर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पौधरोपण किया गया और एक आरोग्य वाटिका की स्थापना की गई। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने स्वयं पौधे लगाकर इस पहल की शुरुआत की।

डॉ. वार्ष्णेय ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में वृक्षों को जीवन का सबसे बड़ा आधार बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों और शहरवासियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी निरंतर देखभाल करने का आग्रह किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।

इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा द्विवेदी ने आरोग्य भारती के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम में डॉ. बीएन आचार्य, दयाशंकर सिंह, अरुण दुबे, डॉ. मनीष यादव, पुनीत चतुर्वेदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरवासियों को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना और हरित भारत के निर्माण में योगदान देना है।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति बनाई है। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

विधानमंडल का यह सत्र संक्षिप्त होगा, जिसके लिए 6 अगस्त तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। सरकार अनुपूरक बजट के साथ कुछ विधेयक पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है।

विधानसभा में दूसरे दिन औपचारिक कार्यों के साथ अध्यादेश रखे जाएंगे और कुछ विधेयकों का पुरस्थापन किया जाएगा। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर 6 अगस्त को चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसी दिन मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखेंगे।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को सत्र में अनिवार्य रूप से शामिल होने और सरकार से चढ़ावा चोरी व पेपर लीक मामले पर जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। इस सत्र में जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, जिससे सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा।

लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सोमवार से लेसा (लखनऊ विद्युत आपूर्ति निगम) के कई उपकेंद्रों पर विशेष बिजली शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। मध्यांचल निगम के एमडी संदीप भागिया ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली लोड बढ़ाने या घटाने, नए कनेक्शन प्राप्त करने, स्थायी विच्छेदन (परमानेंट डिस्कनेक्शन) कराने, बिजली बिलों में गलतियों को सुधारने और खराब मीटरों को बदलने जैसी समस्याओं के लिए इन शिविरों में सहायता मिलेगी।

गोमतीनगर, लखनऊ सेंट्रल जोन, जानकीपुरम और अमौसी जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपकेंद्रों पर ये शिविर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों को हेल्पलाइन नंबर 1912 पर दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद समाधान होने पर उन्हें मोबाइल पर एक संदेश प्राप्त होगा। बिजली बिल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत के लिए उपभोक्ताओं को अपने मीटर का वीडियो साथ लाना अनिवार्य होगा। वहीं, नए कनेक्शन में देरी के मामले में आवेदक को 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

इस पहल से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर सुविधा मिलेगी, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी।

लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने पति उमेंद्र सिंह और उसकी कथित प्रेमिका आरती वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर उमेंद्र की पत्नी अंजली सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई की रात उमेंद्र अपनी पत्नी अंजली को कार में बिठाकर ले गया, जहाँ रास्ते में आरती भी मौजूद थी। आरोप है कि आरती ने अंजली के हाथ पकड़े और उमेंद्र ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद, हत्या को छिपाने के लिए शव को पत्थर से बांधकर गोमती नदी में फेंक दिया गया।

इस जघन्य अपराध के बाद, उमेंद्र ने अगले दिन थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। हालांकि, मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच की और पति-प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतका के करीब 10 लाख रुपये के जेवर, हत्या में प्रयुक्त कार और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

इस मामले में चार अन्य आरोपी भी नामजद हैं, जिनकी भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। मृतका के भाई ने शेष आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है, जो इस तरह की क्रूरता पर सवाल उठा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के सुचारु संचालन के लिए विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाने और प्रदेश के विकास में सकारात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी शक्ति है और विधानसभा जनता की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को रखने का एक प्रभावी मंच है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन में होने वाली सार्थक चर्चाओं से निकलने वाले निष्कर्ष हमेशा जनहित में होते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संसदीय कार्यप्रणाली का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। स्वस्थ बहस और सकारात्मक संवाद की संस्कृति ने प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने में मदद की है।

योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में आम जनता से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता बताई, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को जिम्मेदारी से उठाने और सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने किसी भी प्रकार की बाधा के बिना कार्यवाही संपन्न कराने पर बल दिया।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों से सदन के सुचारु संचालन में सहयोग की अपील की। बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा, रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’, आरके पटेल, राजपाल बालियान सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है।

लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गाय ने आठ साल की बच्ची पर जानलेवा हमला किया। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे गाय ने पहले बच्ची को सींग से दीवार पर दे मारा, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और लगभग एक मिनट तक अपने पैरों से उसे रौंदती रही।

इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। शोर सुनकर बचाने आई एक महिला और बच्ची को बचाने दौड़े एक मजदूर को भी गाय ने घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह गाय को भगाया जा सका।

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं का झुंड अक्सर इस इलाके में घूमता रहता है, जो बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा पैदा करता है। इस cow attack ने एक बार फिर शहर में आवारा पशुओं के प्रबंधन के मुद्दे को उजागर किया है।

लखनऊ नगर निगम अब अपने विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में वर्षों से अनुपयोगी पड़ी सरकारी संपत्तियों को नए स्वरूप में विकसित करेगा। इस संबंध में किए गए सर्वे में ऐसी 56 बड़ी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार स्कूल, कल्याण मंडप, नगर निगम कार्यालय और स्टोर के रूप में विकसित किया जाएगा। अधिकारियों ने इन संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण भी शुरू कर दिया है।

सरकारी संपत्तियों का पुन: उपयोग

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, निगम के पास आई ऐसी सरकारी संपत्तियां जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें संरक्षित करने के साथ-साथ उनका सुंदरीकरण भी किया जाएगा। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सर्वे में सबसे अधिक पंचायत भवन, कम्युनिटी सेंटर और बारात घर जैसी इमारतें चिन्हित हुई हैं। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि इन निर्मित भवनों का उपयोग कल्याण मंडप, स्टोर और नगर निगम कार्यालय के रूप में किया जाएगा। साथ ही, अन्य खाली पड़ी जमीनों पर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ऐसे संस्थान विकसित किए जाएंगे जो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।

पुराने वार्डों में भी होगा सर्वे

अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता ने यह भी बताया कि नगर निगम अब पुराने वार्डों में भी इसी तरह का सर्वे कराएगा। इसका उद्देश्य ऐसी सरकारी संपत्तियों को चिन्हित करना है जो वर्षों से बेकार पड़ी हैं। नउवा खेड़ा का कम्युनिटी सेंटर और भिंडौली रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित पुराना कार्यालय भी नगर निगम के उपयोग में लाया जा सकता है। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को नई सुविधाएं भी मिलेंगी।

शिक्षा के क्षेत्र में होगा उपयोग

नगर निगम में शामिल 88 गांवों की बड़ी और खाली पड़ी संपत्तियों का उपयोग अब विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। नगर निगम ने ऐसे भूखंडों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, जहां भविष्य में इंटरमीडिएट स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जा सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े इलाकों के बच्चों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता ने बताया कि फिलहाल कल्ली पश्चिम, बिजनौर और जोन-3 के तिवारीपुर में बड़ी खाली जमीनें चिह्नित की गई हैं। इन स्थानों पर बड़े स्कूल और डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। शुरुआत किसी एक स्थान से की जाएगी, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य जगहों पर भी शैक्षणिक संस्थान विकसित किए जाएंगे।

पिछड़े इलाकों को मिलेगा लाभ

अरुण गुप्ता ने बताया कि जिन क्षेत्रों का चयन किया गया है, वे अपेक्षाकृत पिछड़े हैं और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों की कमी है। स्कूल और कॉलेज खुलने से आसपास के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। साथ ही, इन इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।