Union Budget 2024: व्यापारियों ने वित्त मंत्री से GST सरलीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग की
आगामी केंद्रीय बजट 2024 को लेकर देश भर के व्यापारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई महत्वपूर्ण अपेक्षाएं रखी हैं। व्यापारियों ने सरकार से दंडात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर सहयोग, विश्वास और सरलीकरण पर आधारित नीति बनाने की मांग की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कर प्रणाली में सरलीकरण और छोटे तथा मध्यम व्यापारियों के लिए राहत की आवश्यकता पर जोर दिया है।
व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारिक वातावरण में पारदर्शिता तो बढ़ी है, लेकिन कानून की जटिलता और बार-बार बदलते नियमों ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। निकटवर्ती टैक्स स्लैब व्यापार में भ्रम और अनुपालन लागत बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें मिलाकर एक स्लैब बनाने की मांग की गई है।
व्यापारियों ने सामाजिक सुरक्षा को अत्यंत आवश्यक बताते हुए न्यूनतम ₹5,000 मासिक पेंशन, परिवार सहित ₹10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और विस्तारित दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की मांग की है। इसके अलावा, स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए जीआई टैग, क्लस्टर आधारित सब्सिडी और सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की भी अपेक्षा की गई है।
उत्तर प्रदेश फर्नीचर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री को ईमेल भेजकर अपनी मांगें रखी हैं। इसमें मुख्य रूप से फर्नीचर निर्माण के लिए कच्चा माल सस्ता करने, जीएसटी की दरों में कमी करने और आसान लोन उपलब्धता की मांग शामिल है।
