इथियोपियाई ज्वालामुखी राख: दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का बाधित, 11 उड़ानें रद्द

नई दिल्ली। भारत अपनी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंधों और रणनीतिक सहयोग को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिसंबर को श्रीलंका की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाएंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करने तथा रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

सैन्य सूत्रों के अनुसार, सेना प्रमुख की यह यात्रा न केवल भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और विश्वासपूर्ण संबंधों का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में भारत की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करती है। अपनी यात्रा के दौरान, जनरल द्विवेदी श्रीलंका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता का मुख्य एजेंडा उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भारत का नजरिया साझा करना होगा।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडो-पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) नए और बदलते रणनीतिक दबावों का सामना कर रहे हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की हालिया श्रीलंका यात्रा के कुछ ही महीनों के भीतर सेना प्रमुख का यह दौरा, इस क्षेत्र में भारत की बढ़ी हुई कूटनीतिक और सामरिक सक्रियता को दर्शाता है।

चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच, भारत अपने पड़ोसियों के साथ सैन्य सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है। बांग्लादेश में हाल के सत्ता परिवर्तनों ने भी भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क कर दिया है। ऐसे में, सेना प्रमुख के दौरे के दौरान श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने, प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, पेशेवर आदान-प्रदान और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं को साझा करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत, श्रीलंका को क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सैन्य सूत्रों ने बताया कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिछले चार वर्षों में श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं। इससे पहले, जनरल एमएम नरवणे ने 2021 में यह यात्रा की थी। भारत और श्रीलंका के बीच शीर्ष सैन्य स्तर पर संपर्क निरंतर बना हुआ है। सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी श्रीलंका का दौरा किया था, जिसमें समुद्री सहयोग बढ़ाने और साझा रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चा हुई थी।

नई दिल्ली: चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपनी विवादास्पद नीति का प्रदर्शन किया है। ब्रिटेन में 14 वर्षों से रह रही भारतीय मूल की एक महिला को शंघाई हवाई अड्डे पर केवल इस आधार पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया कि उसका जन्मस्थान भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इस घटना ने भारत और चीन के बीच राजनयिक तनाव को फिर से हवा दे दी है।

घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उसके साथ विश्व में कहीं भी यात्रा करने का पूर्ण अधिकार है। चीन द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया हास्यास्पद है और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती है।

सूत्रों के अनुसार, भारत ने इस मामले को उठाते हुए कहा है कि चीनी अधिकारियों का यह कृत्य शिकागो कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जैसे नागरिक उड्डयन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। इससे पहले भी चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था।

35 वर्षीय प्रेमा वांगजोंम थोंगडोक, जो अरुणाचल के वेस्ट केमेंग जिले की निवासी हैं, 21 नवंबर को लंदन से जापान के लिए यात्रा कर रही थीं। शंघाई में उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। उन्होंने बताया कि शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को अमान्य बताते हुए बार-बार कहा कि ‘अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है’। उन्हें ट्रांजिट क्षेत्र से बाहर निकले बिना ही, वैध वीजा होने के बावजूद जापान जाने वाले विमान में चढ़ने से रोका गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया।

पीड़िता के अनुसार, इस दौरान उन्हें खाना तक नहीं दिया गया और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। चीनी अधिकारियों ने उन्हें जबरन चीन ईस्टर्न एयरलाइंस से ही नई टिकट बुक कराने का दबाव डाला और यहां तक कहा कि उन्हें चीन के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। इस घटना ने भारत की संप्रभुता पर चीन के निरंतर अतिक्रमण को उजागर किया है।

दिल्ली के विजय विहार में स्थित लाल फ्लैट्स की हालत बेहद खस्ताहाल हो गई है, जहाँ एक हजार से अधिक परिवार जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। इन फ्लैटों में कंक्रीट और सीमेंट का गिरना एक आम बात हो गई है, जिससे निवासियों में हर पल हादसे का डर बना रहता है। फ्लैटों की सीढ़ियों और दीवारों की ग्रिलें भी टूटी हुई हैं, जो स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2002 में बने इन फ्लैटों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। पार्कों की दीवारें टूटी हुई हैं और चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। कूड़े के ढेर और उससे उठने वाली बदबू ने निवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण कई जगहों पर गंदा पानी जमा रहता है, जो मच्छरों के पनपने का कारण बन रहा है और बीमारियों को फैला रहा है।

निवासियों का कहना है कि उन्होंने कभी भी इन फ्लैटों की मरम्मत या रखरखाव नहीं देखा है। कुछ फ्लैट तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जबकि बाकी की हालत भी चिंताजनक है। छतों से अचानक मलबा गिरने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है।

एक निवासी, बिल्ला, ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया, “जब से मैं यहां रह रहा हूं, मैंने फ्लैट्स की कोई मरम्मत नहीं देखी। कुछ फ्लैट्स खंडहर हो गए हैं। बाकी बहुत खराब हालत में हैं। फ्लैट्स की छतों से अचानक मलबा गिरता है। DDA ने कभी इसकी देखभाल नहीं की, जिससे फ्लैट्स की यह हालत हो गई है।” उन्होंने आगे बताया, “लगभग दो महीने पहले, रात में छत के मलबे का एक बड़ा टुकड़ा अचानक मेरे सिर और मेरे बेटे के हाथ पर गिर गया। इससे मुझे और मेरे बेटे को चोट लगी, और हफ़्तों के इलाज के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाए हैं।” उन्होंने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा, “एक बार, चौथी मंज़िल की छत अचानक गिर गई। खुशकिस्मती से, रहने वाले बच गए, और उन्होंने घर खाली कर दिया। ऐसे हादसे यहाँ हमेशा होते रहते हैं।”

यह स्थिति दिल्ली के शहरी नियोजन और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहाँ हजारों परिवार असुरक्षित आवासों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं और सरकारी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के स्थगन को लेकर चल रही अटकलों के बीच, भारत और इजरायल दोनों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा स्थगित होने का कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं नहीं हैं। कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्टों में दिल्ली में हुए हालिया विस्फोटों को यात्रा टलने का कारण बताए जाने की खबरें थीं, जिन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को सिरे से खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के स्थगन के पीछे कोई सुरक्षा कारण नहीं है और यह पूरी तरह से एक अलग मामला है। इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए एक बयान में, इजरायली पीएमओ ने कहा कि भारत के साथ उनके देश के संबंध अत्यंत मजबूत हैं, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध भी बहुत गहरे हैं।

बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इजरायल के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों की टीमें यात्रा की नई तारीखों को निर्धारित करने के लिए समन्वय स्थापित करने में जुटी हुई हैं। यह बयान उन खबरों का खंडन करता है जिनमें यात्रा टलने का कारण सुरक्षा चिंताओं को बताया जा रहा था।

नेतन्याहू की भारत यात्रा का स्थगन ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी, जिससे रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होती। हालांकि, यात्रा के स्थगित होने से तत्काल कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष पहले से ही उच्च-स्तरीय संपर्क बनाए हुए हैं और यात्रा की नई तारीखें जल्द ही तय होने की उम्मीद है।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का गंभीर संकट लगातार बना हुआ है। हवा की रफ्तार में मामूली वृद्धि और आसमान साफ रहने के बावजूद, मंगलवार को वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार ही देखने को मिला। दिल्ली के 39 निगरानी केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जो चिंता का विषय है। यह स्थिति लगातार 12वें दिन बनी रही।nnकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 रहा, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। इससे एक दिन पहले, सोमवार को यह आंकड़ा 382 था। दिन में पश्चिमी हवाओं की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जिसने प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने में मदद की।nnहालांकि, दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले छह दिनों के लिए वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ से लेकर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहने की आशंका है। यह भविष्यवाणी नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं।nnसीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को रोहिणी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर सबसे गंभीर रहा, जहां एक्यूआई 405 दर्ज किया गया। यह एकमात्र ऐसा केंद्र रहा जहां वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई। अन्य 38 केंद्रों पर भी स्थिति चिंताजनक बनी रही।nnमंगलवार को दोपहर तीन बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर 319 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 का स्तर 178.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह वायु गुणवत्ता मानकों से साढ़े तीन गुना अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।nnप्रदूषण के कारणों पर गौर करें तो, आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के विश्लेषण के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 19.6 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। इसके विपरीत, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का योगदान केवल 1.5 प्रतिशत रहा। बुधवार के लिए भी वाहनों के उत्सर्जन का योगदान 21.1 प्रतिशत और पराली जलाने का 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदूषण के मुख्य कारक हैं।nnयह स्थिति दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि यह लगातार लंबे समय से खराब बनी हुई है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग करें।n”

दिल्ली के नारायणा थाना इलाके में सोमवार देर रात एक पेंट और थिनर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग की दो दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। ज्वलनशील रसायन होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से फैलती गई। आग बुझाने के दौरान सुबह करीब 7:30 बजे गोदाम की दूसरी और तीसरी मंजिल का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे दमकलकर्मियों को और सतर्कता बरतनी पड़ी।

सूत्रों के अनुसार, घटना के समय गोदाम मालिक रोहन, जो राजौरी गार्डन का निवासी बताया जा रहा है, गोदाम में मौजूद था। हालांकि, आग लगने की घटना के बाद से वह लापता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक इमारत पूरी तरह से ठंडी नहीं हो जाती और तलाशी अभियान पूरा नहीं हो जाता, तब तक मालिक की स्थिति के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है।

आग पर सुबह करीब 10 बजे काबू पा लिया गया था, लेकिन कूलिंग का काम दोपहर तक चलता रहा। शाम को भी रुक-रुक कर आग की लपटें उठने की सूचना मिली, जिसके कारण सर्च ऑपरेशन में बाधा आ रही है। एहतियात के तौर पर चार दमकल गाड़ियों को अभी भी मौके पर तैनात रखा गया है।

वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, शरद भास्कर ने बताया कि सोमवार तड़के 2:45 बजे नारायणा के मुल्तान पेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल्स बिल्डिंग में आग लगी। स्थानीय लोगों ने सुबह 2:15 बजे आग लगने की सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी थी। पुलिस शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य साजिश की आशंका से इनकार नहीं कर रही है और आग के कारणों की गहन जांच की जा रही है। मालिक के लापता होने से मामले की जांच और पेचीदा हो गई है। पुलिस रोहन की तलाश में जुटी है।

दिल्लीवासी अब जल्द ही आसमान में उड़ने के एक नए रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून की सवारी 29 नवंबर से शुरू होने जा रही है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के बांसरा पार्क में सफल ट्रायल रन के बाद इस सेवा को हरी झंडी दे दी गई है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस खबर की घोषणा करते हुए बताया कि यह सेवा एक योग्य और पेशेवर टीम द्वारा संचालित की जाएगी और यह ‘सुरक्षा मापदंडों के उच्चतम मानकों’ को पूरा करती है। उन्होंने इस पहल को दिल्ली को अधिक जीवंत शहर बनाने और मनोरंजक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

शुरुआती तौर पर, शनिवार से लोग बांसरा पार्क में बंधे हुए (tethered) बैलून की सवारी का आनंद ले सकेंगे। अगले कुछ दिनों में, यह सेवा डीडीए के तीन अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी: असीता नदी तट, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यह पहल यमुना नदी के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों को नए साहसिक और अवकाश गतिविधियों से सक्रिय करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है।

इस हवाई अनुभव के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जिसमें 15-20 मिनट की उड़ान शामिल होगी। ऑपरेटर मौसम की स्थिति के आधार पर प्रतिदिन दो स्लॉट चलाएगा: एक सुबह और एक शाम। प्रत्येक यात्रा में टोकरी में लगभग चार लोगों की क्षमता होगी।

ये हॉट एयर बैलून बंधे हुए होंगे, जिसका अर्थ है कि वे ऊपर उठते समय जमीन से बंधे रहेंगे। यह नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से नदी तट और आसपास के शहर के मनोरम दृश्यों की पेशकश करेगा।

डीडीए ने बैलूनिंग और विमानन से जुड़ी मनोरंजन सेवाओं में पूर्व अनुभव रखने वाले एक प्रमाणित ऑपरेटर को नियुक्त किया है। टीम लॉन्च संचालन, बैलून को उड़ाने और प्रत्येक उड़ान से पहले सुरक्षा जांच का प्रबंधन करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह गतिविधि सभी आवश्यक विमानन और परिचालन सुरक्षा नियमों का पालन करती है।

उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह सेवा दिल्ली के मनोरंजक परिदृश्य को मजबूत करने में मदद करेगी और निवासियों को शहर के विकसित होते नदी तट का अनुभव करने का एक नया तरीका प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को शिक्षकों का एक बड़ा जमावड़ा हुआ, जहां परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के निर्णय का पुरजोर विरोध किया गया। इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिक्षकों ने भाग लिया, जिनमें हरदोई के शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल थे। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त हुए अधिकांश शिक्षक उस समय निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हुए सेवा में आए थे। इन शिक्षकों ने अपनी सेवा के 25 से 30 साल पूरे कर लिए हैं और अब इतने वर्षों बाद TET जैसी परीक्षा को पास करना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मानवीय संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। यह भी आरोप लगाया कि इस निर्णय से देश भर के करीब 28 लाख शिक्षक परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं।

शिक्षकों ने बताया कि TET परीक्षा के लिए स्नातक की डिग्री, 40 वर्ष की आयु सीमा और स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। वहीं, जिन शिक्षकों पर इसका असर पड़ रहा है, वे अधिकांशतः इस आयु सीमा को पार कर चुके हैं। कई शिक्षक वर्ष 2001 तक केवल इंटरमीडिएट पास थे, ऐसे में वे TET परीक्षा के लिए आवेदन करने की योग्यता ही नहीं रखते। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने अपने आदेश में 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों को TET से मुक्त रखा है, तो फिर बाद में नियुक्त शिक्षकों के लिए यह अनिवार्यता क्यों?

शिक्षकों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन कर TET से छूट देने की मांग की, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को राहत मिल सके। इस विरोध प्रदर्शन में हरदोई जनपद के शिक्षकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, बल्कि उनके अनुभव और सेवा को भी नजरअंदाज कर रहा है।