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उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। पहली बार, राज्य सरकार ने बिजली बिल के बकाएदारों के लिए एक ऐसी योजना पेश की है, जिसमें उन्हें न केवल ब्याज पर पूर्ण छूट मिलेगी, बल्कि मूलधन के एक हिस्से में भी राहत दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रेरित करना और बिजली राजस्व संग्रह में सुधार लाना है।

सूत्रों के अनुसार, यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से लागू हो रही है। पहले चरण में, उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज पर 100% की छूट मिलेगी, साथ ही मूलधन में भी 25% की छूट का लाभ उठाया जा सकेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ताओं को केवल 2,000 रुपये के पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन करना होगा और 30 दिनों के भीतर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

इस योजना से प्रदेश के लगभग तीन लाख 20 हजार बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें शहरी और नगर पंचायतों के करीब 40 हजार उपभोक्ता शामिल हैं। अधीक्षण अभियंता के अनुसार, इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें एकमुश्त समाधान और मूलधन पर 25% छूट का प्रावधान है, बशर्ते 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान किया जाए।

दूसरे चरण में, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, उपभोक्ताओं को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान का विकल्प दिया जाएगा। तीसरा और अंतिम चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चरण में छूट की राशि कम होती जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। यह योजना विशेष रूप से घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जिनका बिजली कनेक्शन एक किलोवाट या दो किलोवाट तक का है। इसके अतिरिक्त, एक किलोवाट कनेक्शन वाले वाणिज्यिक उपभोक्ता भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले भुगतान नहीं किया था या जिन्होंने पहले कभी भुगतान नहीं किया है।

लखनऊ: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा है कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का समग्र कल्याण समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभिभावकों को उनकी प्रक्रियाओं में सहयोग मिलना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बन सके।

राज्यपाल गहलोत राष्ट्रीय संस्थान बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित 31वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी बौद्धिक दिव्यांगजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने का आह्वान किया।

सम्मेलन के दौरान, पैरिवार-नेशनल कंफेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 और सौम्या उपाध्याय ‘तताई’ द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके साथ ही, रोशनी सोसायटी हल्द्वानी, परिवार पलक्कड़ और मेसेनी पोंग पोंगें को प्रतिष्ठित पैरिवार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आठ बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जो उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है।

इस महत्वपूर्ण आयोजन में यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. सुबोध शंकर, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त प्रो. हिमांशु शेखर झा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह सम्मेलन दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है और उनके बेहतर भविष्य के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है।