यूपी में IIT की जगह SIT बन रही है, भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का तीखा हमला

आगरा के एमजी रोड पर स्थित आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीचों-बीच बनी मजार को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से हटा दिया है। यह मजार मेट्रो निर्माण के कारण सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही थी, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी।

प्रशासन ने मंगलवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मजार को कॉलेज परिसर के भीतर मस्जिद में शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल तैनात था। एसएन इमरजेंसी से नालबंद चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग को यातायात के लिए बंद रखा गया था।

इस मजार को हटाने से एमजी रोड पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ग्रामीण चौपाल के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान खासे नाराज दिखे। उन्होंने मौके से ही जिलाधिकारी कपिल सिंह को फोन कर व्यवस्था पर सवाल उठाए। मंत्री सचान ने कहा कि पंचायतों को मजाक बनाकर रख दिया गया है। जब कैबिनेट मंत्री को किसी कार्यक्रम में शामिल होना हो, तो उपजिलाधिकारी (SDM) जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए।

यह घटना सरवनखेड़ा ब्लॉक के कठेठी गांव की है, जहाँ मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। चौपाल में राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी के न पहुंचने पर मंत्री सचान ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डीएम को फोन कर आगे से ऐसी लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

मंत्री ने फोन पर डीएम से कहा कि यहां कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर एसडीएम मौजूद होतीं तो शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो जाता। मंत्री ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और इस मामले में एसडीएम से जवाब तलब किया जाए। इस घटना से सरकारी कार्यक्रमों में अधिकारियों की जवाबदेही और उपस्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बिजली चोरी के खिलाफ लखनऊ में सख्त कार्रवाई की गई है। लेसा (लखनऊ विद्युत आपूर्ति संघ) और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने राजधानी के अमौसी, जानकीपुरम और हुसैनगंज क्षेत्रों में अभियान चलाकर पांच ऐसे उपभोक्ताओं को पकड़ा जो अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे।

जांच के दौरान यह पाया गया कि ये उपभोक्ता मीटर बाईपास करके या सीधे कटिया डालकर अपने घरों में एसी और कूलर जैसे उपकरण चला रहे थे। विभाग ने इन सभी पांचों उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस तरह की बिजली चोरी से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि यह आम उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली आपूर्ति में बाधा का कारण बन सकती है।

इस बीच, लखनऊ सेंट्रल में कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण और लोड बैलेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे गए हैं, जो बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

लखनऊ में दिलकुशा के पास रेलवे पटरी पर लोहे का एंगल रखकर पंजाब मेल ट्रेन को पलटाने की साजिश का रेल मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। इस घटना के बाद एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा और आरपीएफ कमांडेंट देवांश शुक्ला ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों पड़ताल की। घंटों की जांच के बाद अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि करीब 50 किलो वजन वाले एंगल को ट्रैक पर रखने के लिए तीन से चार लोगों की आवश्यकता थी।

अफसरों ने घटनास्थल के आसपास कई किलोमीटर तक जंगल में और रेलवे ट्रैक के किनारे जाकर पड़ताल की। रेलवे के केबिन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। एजेंसियों के साथ पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की विशेष टीमें पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। घटनास्थल की ओर जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी घंटों पड़ताल की गई, लेकिन उनमें भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा।

एसीपी कैंट ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने कुछ संदिग्ध चोरों और कबाड़ियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आशंका जताई जा रही है कि किसी कबाड़ी या स्मैकिये का हाथ हो सकता है, जिसने वजन गेट को आसानी से ले जाने के लिए उसके टुकड़े करने के मकसद से पटरी पर रखा हो। हालांकि, इन संदिग्धों से भी पुलिस को अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।

एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के अनुसार, घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर एक मजार है, लेकिन वहां से किसी वाहन के निकलने की जगह नहीं है। करीब एक किलोमीटर दूर सदर बाजार है। इतनी दूर से अकेले भारी भरकम एंगल लाना संभव नहीं है। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए करीब 800 मीटर का घना बबूल का जंगल और सेना का एरिया है, इसके अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं है।

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि एंगल को पटरी पर रखने में तीन से चार लोग लगे थे, क्योंकि इतना भारी एंगल कोई अकेले नहीं ले जा सकता। यह एंगल शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे रेलवे पटरी पर मिला था, जिसे देखकर पंजाब मेल के लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगा दी थी और एंगल इंजन में फंस गया था। लखनऊ के वरिष्ठ खंड अभियंता रेलपथ राज किशोर मिश्रा ने कैंट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना से यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

किसानों के लिए आय का एक नया द्वार खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ‘मिलेट्स पुनरुद्धार अभियान’ के माध्यम से श्रीअन्न (मिलेट्स) की खेती को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। इस अभियान के तहत, किसानों को न केवल मिलेट्स के उत्पादन में सहायता मिलेगी, बल्कि वे अपनी उपज के प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन के लिए स्वयं के केंद्र भी स्थापित कर सकेंगे। यह पहल कासगंज जैसे प्रमुख श्रीअन्न उत्पादक जिलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां की जलवायु और भूमि मिलेट्स की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है।

किसानों के लिए नई संभावनाएं

सरकार किसानों को मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकिंग एवं विपणन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए भी उद्यमियों और किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम श्रीअन्न को उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाने और उसकी खपत बढ़ाने में सहायक होगा।

वित्तीय सहायता और पारदर्शिता

वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए, सीड मनी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे किसानों और उद्यमियों को आवश्यक आर्थिक संबल मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रगति देखने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। उपनिदेशक कृषि महेंद्र सिंह ने इस अभियान को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और किसानों को योजनाओं की जानकारी देकर आवेदन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।