दिल्ली में प्रदूषण का ‘गंभीर’ स्तर, GRAP-4 लागू; इन पाबंदियों से बदल जाएगी आपकी जिंदगी

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के बाद अधिकारियों ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV के तहत सबसे सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। हवा की गुणवत्ता इतनी तेजी से बिगड़ी कि GRAP-III लागू होने के कुछ ही घंटों बाद GRAP-IV की घोषणा करनी पड़ी। दिल्ली का AQI 431 से बढ़कर 441 हो गया, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है, जिससे आपातकालीन उपायों की आवश्यकता पड़ी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, प्रदूषण में इस वृद्धि का मुख्य कारण धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण और प्रदूषकों का खराब फैलाव है। शाम होते-होते आनंद विहार में AQI 488 तक पहुंच गया, जबकि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी जहरीली धुंध छा गई, जहां AQI 407 दर्ज किया गया। यह स्थिति गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा रही है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है।

बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, CAQM की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-IV के तहत सभी कार्रवाईयों को लागू कर दिया। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण कदम दिल्ली भर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। इसके अलावा, पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों और खनन कार्यों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। छोटे बच्चों को खतरनाक हवा के संपर्क से बचाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड शिक्षण मोड में बदलने का निर्देश दिया गया है।

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक अक्सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके वास्तविक कामकाज और भूमिका को पूरी तरह समझ पाते हैं। निवेशकों का पैसा आखिर जाता कहां है, उसे कौन मैनेज करता है और कैसे रिटर्न बनाने की कोशिश की जाती है। इन सवालों के जवाब समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है।

भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आकार लगातार बढ़ रहा है। म्यूचअल फंड एसोसिएशन (AMFI) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में इंडस्ट्री का औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट (AAUM) ₹81.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इतने बड़े पैमाने को देखते हुए, निवेशकों के लिए AMC की भूमिका को समझना और भी अहम हो जाता है।

एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक SEBI-नियंत्रित संस्था होती है, जो निवेशकों से जुटाए गए पैसे को म्यूचुअल फंड योजनाओं के जरिए निवेश करती है। भारत में SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जैसी कई प्रमुख AMCs काम कर रही हैं।

AMCs केवल पैसा निवेश नहीं करतीं, बल्कि जोखिम और लागत को संतुलित करते हुए रिटर्न देने की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। इनके मुख्य कार्यों में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और ETF जैसी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड योजनाएं बनाना और उन्हें मैनेज करना शामिल है। निवेश प्रबंधन के बदले ये Total Expense Ratio (TER) के जरिए शुल्क लेती हैं। साथ ही, SEBI के सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना और निवेशकों को योजनाओं से जुड़े खर्च, जोखिम और जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ बताना इनकी जिम्मेदारी है।

निवेश प्रक्रिया में, AMC सबसे पहले अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स, कंपनियों के फंडामेंटल्स और मैक्रो-इकनॉमिक डेटा का विश्लेषण करती है। इसके बाद, बाजार की स्थिति के अनुसार इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड जैसे एसेट्स में निवेश का संतुलन बनाया जाता है, जिसे पोर्टफोलियो निर्माण कहते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर गहरा गया है। शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 387 तक पहुंच गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के बेहद करीब है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार देखा गया था, लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 18 इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है।

प्रदूषण हॉटस्पॉट में वज़ीरपुर (443) सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जिसके बाद जहांगीरपुरी (439), विवेक विहार (437), रोहिणी (434) और आनंद विहार (434) का स्थान रहा। अशोक विहार (431), सोनिया विहार (427) और डीटीयू (427) भी गंभीर श्रेणी में रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी स्थिति खराब रही। गाजियाबाद और नोएडा दोनों का AQI 422 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम (295) और फरीदाबाद (208) ‘खराब’ श्रेणी में रहे।

सुबह के समय घने कोहरे के साथ-साथ धुंध की मोटी परत ने शहर के कई हिस्सों में दृश्यता को कम कर दिया। इससे आवागमन में बाधा आई और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गईं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए। विशेषज्ञों ने इस तेज गिरावट के लिए प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें कम हवा की गति, उच्च नमी का स्तर और गिरता तापमान शामिल है। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व हवा में जमा हो रहे हैं और उनका फैलाव नहीं हो पा रहा है।

इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद किए जाने से लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के बाद सरकार की सख्ती दिखने लगी है। इस क्रम में शुक्रवार को कड़ा कदम उठाते हुए डीजीसीए ने अपने चार फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। दूसरी तरफ, डीजीसीए के बाद प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी इंडिगो मामले की जांच शुरू कर दी है। तीसरे कदम के तहत सरकार ने एयरलाइन को 59 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस भी थमा दिया है।

विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में व्यापक व्यवधान के कारण चार फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। फ्लाइट इंस्पेक्टर डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इनके पास सुरक्षा और परिचालन मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी होती है। ये अधिकारी नियामक मानकों को पूरा करने के लिए एयरलाइनों और कर्मियों का निरीक्षण, ऑडिट और प्रमाणन करके विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

डीजीसीए ने इंडिगो के मामले में निरीक्षण और निगरानी ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने के बाद फ्लाइट इंस्पेक्टरों- ऋष राज चटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरिया और प्रियम कौशिक को हटा दिया। डीजीसीए का मानना है कि ये अधिकारी इंडिगो से नियमों का पालन करवाने में असफल रहे। नियामक ने कहा कि अनुबंध के आधार पर कार्यरत चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डीजीसीए से मुक्त किया जाता है और उन्हें उनके मूल संगठन में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही नियामक ने एयरलाइन के संचालन पर कड़ी नजर रखने के लिए इंडिगो के गुरुग्राम कार्यालय में दो विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं।

प्रेट्र के अनुसार, इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी इसिड्रे पोरक्वेरास शुक्रवार को डीजीसीए द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय जांच समिति के समक्ष दूसरी बार पेश हुए। दोनों अधिकारी अलग-अलग जांच समिति के सामने पेश हुए और उनसे क्रमश: सात घंटे और पांच घंटे पूछताछ हुई। इससे पहले गुरुवार को जांच समिति ने एल्बर्स से पूछताछ की थी।

निष्पक्ष व्यापार नियामक संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) इस बात की जांच कर रहा है कि क्या देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन किया है। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो प्रतिस्पर्धा आयोग कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इंडिगो की उड़ानों में भारी व्यवधान के कारण डीजीसीए की जांच पहले से चल रही है। डीजीसीए उड़ानों में व्यवधान की जांच करने के साथ-साथ इंडिगो के संचालन की निगरानी भी बढ़ा रहा है।

हालांकि, कुछ हलकों में इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि क्या घरेलू बाजार में एयरलाइन की मजबूत उपस्थिति भी इसका कारण हो सकती है? बताते चलें, घरेलू बाजार में इंडिगो की 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। दो दिसंबर से इसने हजारों उड़ानें रद कर दी हैं, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी हुई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना का नाम अब ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ कर दिया जाएगा और इसके तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।

मनरेगा या नरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत एक पात्र परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एनआरईजीए), जिसका नाम बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के रूप में बदल दिया गया, एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य “काम के अधिकार” की गारंटी देना है।

मनरेगा योजना शुरू हुए लगभग दो दशक हो चुके हैं। लंबा समय बीतने के साथ योजना में कई तरह की कमियां और विसंगतियां उभर आई हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार शीर्ष स्तर पर मनरेगा के संपूर्ण ढांचे में व्यापक सुधार पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार योजना के ढांचे में बदलाव के साथ इसके नाम में परिवर्तन पर भी मंथन हो चल रहा है।

योजना में सुधार की जरूरत कई वजहों से महसूस की जा रही है। सौ दिन रोजगार के वैधानिक अधिकार के बावजूद देश में केवल लगभग सात प्रतिशत परिवारों को ही पूरे सौ दिन का रोजगार मिल पाता है। मजदूरी भुगतान समय पर नहीं होना सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। बैंकिंग गड़बडि़यों और प्रशासनिक देरी के कारण 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हो पाता और विलंब मुआवजा भी नगण्य होता है।