सरकारी बैंकों का होगा और विलय: SBI चेयरमैन ने दिया बड़ा संकेत

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी ने देश के सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में एक और बड़े सुधार की ओर इशारा करते हुए सरकारी बैंकों के विलय की केंद्र सरकार की योजना का पुरजोर समर्थन किया है। शेट्टी के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र के विकास और विस्तार के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी कुछ छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में समाहित करने की आवश्यकता है।

ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में, एसबीआई चेयरमैन ने कहा, “यदि विलय का एक और दौर आता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।” यह बयान इस ओर संकेत करता है कि सरकार सक्रिय रूप से छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को बड़े और मजबूत बैंकों के साथ मिलाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, इस संभावित मेगा विलय योजना के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI), बैंक ऑफ इंडिया (BOI) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) जैसे छोटे ऋणदाताओं को पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाताओं के साथ विलय किया जा सकता है। इस तरह के कदम से ऋण विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय क्षेत्र में और अधिक स्थिरता आएगी।

यह योजना नीति आयोग की पूर्व की सिफारिशों से थोड़ी अलग है। आयोग ने पहले कुछ छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे IOB और CBI के निजीकरण या पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिन्हें रणनीतिक बिक्री के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में पहचाना गया था। नीति आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि केवल SBI, PNB, BOB और केनरा बैंक जैसे कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही सरकारी नियंत्रण में रखा जाए, जबकि शेष बैंकों का या तो विलय कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए या उनमें सरकारी हिस्सेदारी कम कर दी जाए।

बड़े बैंकों में छोटे बैंकों के विलय का प्रस्ताव पहले कैबिनेट स्तर पर अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा इसकी गहन जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि विलय का निर्णय सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही लिया जाए। इस बड़े सुधार का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाना है, ताकि यह देश की आर्थिक विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।