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ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (लनामिवि) के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के प्रतिभाशाली धावक त्रिलोक कुमार ने रविवार को खेल जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स- 2025 की पांच हजार मीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे मिथिलांचल का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। यह पहला अवसर है जब लनामिवि ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कोई स्वर्ण पदक जीता है, जिससे विश्वविद्यालय परिवार में अत्यंत हर्ष और गौरव का संचार हुआ है।

विश्वविद्यालय के कंटिजेंट मैनेजर मनीष राज ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के सात शहरों में 24 नवंबर से 5 दिसंबर, 2025 तक किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में लनामिवि की तीन टीमें – जोधपुर में टेबल-टेनिस महिला टीम, बीकानेर में कबड्डी महिला टीम और जयपुर में एथलेटिक्स पुरुष टीम – भाग ले रही हैं।

स्वर्ण पदक विजेता त्रिलोक कुमार का खेल के प्रति समर्पण और अनुभव सराहनीय है। इससे पूर्व वे जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके इस बहुमूल्य अनुभव ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस ऐतिहासिक जीत पर लनामिवि के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ‘त्रिलोक कुमार की यह उपलब्धि पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। यह विश्वविद्यालय की खेल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।’ कुलपति ने अन्य खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया और त्रिलोक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने भी त्रिलोक कुमार की इस शानदार सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि त्रिलोक की कड़ी मेहनत, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता ही इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे के मुख्य कारक हैं। यह जीत विश्वविद्यालय के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

राजस्थान में राजनीतिक घमासान के बीच राज्य के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा यू-टर्न लिया है। विभाग ने सरकारी स्कूलों को 6 दिसंबर को, जिस दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, ‘शौर्य दिवस’ के रूप में मनाने का निर्देश अचानक वापस ले लिया है। इस फैसले को नागरिक अधिकार समूहों और विपक्षी दलों की तीखी आलोचना के बाद लिया गया है, जिन्होंने सरकार पर स्कूलों में सांप्रदायिक संदेश फैलाने का आरोप लगाया था।

भजनलाल शर्मा की सरकार ने पहले स्कूलों को राम मंदिर आंदोलन पर भाषण और निबंध, अयोध्या मंदिर पर पोस्टर, देशभक्ति गीत और पौराणिक घटनाओं व ‘भारत के वीरों’ को दर्शाने वाले लोक प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों के साथ दिन मनाने का निर्देश दिया था।

शिक्षा विभाग से जारी एक नए संचार में दावा किया गया कि 5 और 6 दिसंबर को निर्धारित परीक्षाओं के कारण स्कूलों के लिए इस अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित करना “संभव नहीं” था, और इसलिए शौर्य दिवस के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं।

कांग्रेस ने तुरंत भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह ऐसे समय में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है जब राज्य बेरोजगारी, बढ़ती पीड़ा और कानून-व्यवस्था की चिंताओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा, “पूरा राजस्थान पीड़ित है और ऐसी स्थिति में ये लोग बकवास करते हैं।” उन्होंने तर्क दिया कि मूल आदेश ने सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर किया है।

नागरिक समाज समूहों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्देश को खतरनाक और असंवैधानिक बताया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने, सरकार की स्थिति स्पष्ट करने और आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पीयूसीएल ने चेतावनी दी कि निर्देश के संक्षिप्त प्रसार से भी स्कूलों में निजी तौर पर आयोजित सांप्रदायिक कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं, और कहा कि शैक्षिक स्थानों का उपयोग किसी एक धर्म पर केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। समूह ने तर्क दिया कि अयोध्या राम मंदिर पर सामग्री दिखाने से लेकर पौराणिक विषयों पर आधारित प्रदर्शनों तक, प्रस्तावित प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियाँ स्कूलों को “साम्प्रदायिक असहिष्णुता के प्रतीकों” को महिमामंडित करने के प्रयास का हिस्सा थीं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थानों में तटस्थता बनाए रखने के शिक्षा विभाग के संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करते हैं।

आदेश वापस लिए जाने के बावजूद, कार्यकर्ताओं का जोर है कि केवल एक तार्किक स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा। पीयूसीएल ने मंत्री से एक स्पष्ट बयान जारी करने का आग्रह किया है कि राज्य की इस वर्ष या भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की कोई योजना नहीं है।